शुद्ध राजनीतिका कुरा

यतिवेला मुलुक चुनावमय भएको छ । मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले गरेको खर्चका वारेमा पनि टोलटोलमा छलफल हुन थालेको छ । खासगरी ठूला शहरका ब्यापारीहरु र उधोगपतीहरु राजनैतिक दलले माग्ने गरेको चन्दाका कारण दिक्क मान्न थालेको समाचारहरु सार्वजानिक भएपछि यसको चर्चा थप भएको हो । कतिपय ब्यवसायीहरुले त निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूलाई चन्दा दिएको र अहिले पनि थप दिनुपर्दा दिक्क भएको बताएका छन् । उनीहरुले चन्दाबाट दिक्क भएको मात्रै होईन, कानुन नै बनाएर दल र तिनका भ्रातृ संगठनलाई दिने चन्दाको सीमा तोकिदिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने कानुन छ ।  यो रकमा रकम आफैंमा सानो होइन, तर आयोगले अनुगमन गर्न नसक्दा उम्मेदवारहरूले तोकेभन्दा झण्डै चार दोब्बर बढि रकम खर्च गर्ने गरेका छन ।
राजनैतिक दलका प्रतिनिधि बनेर चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा उल्लिखित विषय र समबन्धित क्षेत्रको पूर्वाधारलगायत भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा केन्द्रित भएर मत माग्नुपर्ने हो । किनकी देश र प्रदेशका लागि चाहिने कानुन बनाउने दायित्व उनीहरूको नै हो । तर अहिले त विकास र गर्ने कामको प्रतिवद्धतामा होर्ईन, विभिन्न वहानामा मत खरिद गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । भोजभतेर गर्ने, पेट्रोल दिएर मोटरसाइक र्याली गर्ने, गाउँका युवाहरूलाई खेल सामग्री दिने कार्य खुलमखुला हुने गरेका छन् । कार्यकर्ता र मतदातालाई खाना, खाजा मात्र होइन, मद्यपानको पनि व्यवस्था गरिदिने स्थिति गाउतहसम्म नै पुगेको छ । कतिपयले त चुनाव लागेपछि त्यसलाई अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउने गरेका छन । कतिपय वस्तीमा त मतदातालाई पैसा नै दिएर मत प्रभावित पार्नेसम्मका क्रियाकलाप पनि घामजस्तै छर्लङ छन् ।
उम्मेदवारले गर्ने खर्चको कारण राम्रो स्वभावका, पैसा खर्च गर्न नसक्ने, दलका सिद्धान्त र जनताको हितमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले टिकट नपाउने र पाइहाले पनि चुनाव लड्न आँट नगर्ने अवस्था सिर्जना हुदैछ । सादा व्यक्ति पाखा लाग्ने र धनाढ्य र बाहुबलिहरूले उम्मेदवार बन्न पाउने परिस्थिति उत्पन्न हुदैछ । दलहरू पनि पैसा र शारीरिक बल (मनी र मसल्स) जुटाउन सक्ने ब्यक्तिलाई टिकट दिन थालेका छन । राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श, प्रतिबद्धता, दृष्टिकोण र नैतिकताको स्थान पैसा र बाहुबलले लिन थालेपछि धनवाद र डनवादले प्रश्रय पाएको छ । समाजका जिम्मेवार पक्षहरूले पनि भ्रष्ट आचरणलाई सहर्ष स्विकारेको देखिएको छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चका स्रोत के हुन् र खर्चको लागि रकम जुटाउने उम्मेदवारले भोलीका लागि कस्ता कस्ता सम्झौता गर्लान् भन्ने बिषय सोच्न छोडिएको छ । अनावश्यक खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई मत दिनु हुदैन भन्ने चेतना कसैमा पनि देखिदैन । अव सुक्ष्म रुपमा चुनावी खर्चको अनुगमन गर्ने र राजनीतिलाई शुद्ध बनाउने अभियानमा सवैपक्ष लाग्नुपर्दछ । अन्यथा नेपाली राजनीतिमा सुशासनयुक्त समाज निर्माणको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।