मकैभट्ट खाएर राजनीति गरेका नेता चुनावी खर्चले आत्तिए

दिल शिरीष
बागलुङ, २७ कात्तिक– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि २५ लाख र प्रदेशसभाका लागि १५ लाख रुपैयाँ सम्म मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। तर, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च यो सीमाभित्र रहेर होला ? अहिले चुनावी खर्चको परिदृश्य हेर्दा उम्मेदवारको खर्च आयोगले दिएको सीमा भन्दा तेब्बर रकमले पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको सबैजसो दलका नेता कार्यकर्ता बताउँछन्। तुलनात्मक रुपमा निष्ठा, आदर्श र अनुशासनको राजनीति गर्ने ठानिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका नेता र उम्मेदवारलाई पनि अहिले यही चिन्ताले सताएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठवन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। गठबन्धनमा क्षेत्र मिलाउने क्रममा बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश २ मा राजमोका कृष्ण थापा र क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश २ मा टेकबहादुर घर्ति मैदानमा छन्। मकैभट्ट खाएरै जनताका बिचमा जाने कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शमा धेरथोर आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको राजमोका चुनावी कमाण्ड सम्हालेका नेता र उम्मेदवार अरु दलको खर्च देखेर आजित छन्।
‘गठबन्धनमा रहेका र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलको बढ्दो चुनावी खर्च देखेर हामी चकित र चिन्तित भएका छौ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश उम्मेदवार कृष्ण थापाले भने, ‘जसका कारण विगतका निर्वाचनमा आयोगले तोकेभन्दा पनि कम खर्च गर्दै आएको हाम्रो पार्टीको पनि स्वभाविक रुपमा चुनावी खर्च बढी हुने अवस्था आएको छ।’
तैपनि अरु ठूला दलमा चुनावी खर्चको भार उम्मेदवारलाई पर्ने तर राजमोले भने आफ्ना उम्मेदवारलाई भार नपर्ने गरी चुनावी खर्च व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ। मुख्य दलहरूले मतदानका लागि प्रत्येक बुथमा २/३ लाख रुपैयाँ खर्च पठाउने तयारी गरे पनि आफूहरूले भने आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा नपठाई आफ्नै हिसाबले परिचालन गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष अमर थापाले बताए।
‘भड्किलो चुनावी खर्च आफैमा विकृति भएकाले यसलाई प्रश्रय दिने पक्षमा हामी छैनौँ। एमाले, माओवादीका साथीहरुले बुथमा धेरथोर रकम पठाए पनि हामीले हाम्रा साथीहरुलाई पैसा दिदैनौँ,’ उनले भने, ‘तर चुनावमा खटिएर वाम उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने कुरामा हामी र हाम्रा नेता कार्यकर्ता मकै भट्ट खाएर पनि जान तयार छन्।’
अधिकांश राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी छ। यसले निम्त्याउने दूरगामी असरलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले समेत मनन गरेको देखिएको छैन। उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकेको निर्वाचन आयोग पनि यसमा निगरानी र कारबाहीमा गम्भीर देखिएको मतदाताको गुनासो छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने चुनावी खर्चको आम्दानीको स्रोत बारे पनि प्रष्ट बताएको छ। राजमोका अनुसार गाउँ वडामा चुनावका क्रममा प्रचार प्रसार, उम्मेदवार जाँदा बस्दा खाना र बुथको खर्च स्थानीयले कमिटीले बेहोर्छ। संगठन कमजोर भएका ठाउँको खर्च प्रदेश या जिल्ला कमिटीले बेहोर्ने अध्यक्ष थापाले बताए। राजमोले पार्टी निकटका व्यवसायी, शिक्षक, नेता, कार्यकर्ताबाट दायित्व सहितको रकम उठाएको छ। पार्टी निकटको शिक्षकहरुबाट १५ दिनदेखि अधिकतम एक महिनाको, नेताहरूबाट १५ दिनको आम्दानी, गाउँ र नगरपालिका स्तरको न्यूनतम ५० हजार, जिल्लामा काम गर्ने साथीहरूबाट सामान्यतया १ लाख सम्म संकलन गरेर चुनावी खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रहेको अध्यक्ष थापाले सुनाए।
जिल्लाका दुई प्रतिनिधि सभा र चार प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि करिब १ करोड खर्च हुने राजमोको अनुमान छ। तर मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र भने एकै क्षेत्रमा करोड बढी खर्च हुने आँकलन गरिएको छ। चुनावी खर्चको बढ्दो प्रकृतिले दलहरुमा उम्मेदवारी सुनिश्चितताका लागि मोलमोलाइ गर्ने विकृति जन्माएको र यो प्रवृत्तिले निष्ठाको राजनीति गरिरहेका नेता–कार्यकर्ताको मानमर्दन गरेको उनले बताए। ‘अहिलेको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा जिते पनि ऋणले पाँच वर्ष काम गर्न भन्दा पछुताएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘हारे पनि फेरि उठ्न नसक्ने गरी पछारिने स्थिति छ, यसमा निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्न आवश्यक छ।’