निर्वाचनमा हुने खर्च

संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ । दुई चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा राज्यले गर्ने खर्च बाहेक उमेदवारले गर्ने खर्चले सिमा नाग्ने पक्का भैसकेको छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवारबाट अर्बौं खर्च हुने भएको हो । उनीहरुले गर्ने खर्च जे जसरी भएको भए पनि राष्ट्रको ढुकुटी रित्ताउने चाल हो भन्न सकिन्छ । निर्वाचनको बेला एकातर्फ निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी निकायहरुले प्रसस्त खर्च गर्ने छन् भने उम्मेदवारहरूको कूल खर्च रु साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान पनि संचारमाध्यमको अध्ययनबाट आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम उम्मेदवारहरुले खर्च गर्दा हुनआउने खर्चको कुल योगनै यतिठूलो छ भने उनीहरुले गर्ने अनावस्यक खर्चले तेब्बर बढाउने देखिन्छ । यो बाहेक निर्वाचनको आचार संहितालाई मिचेर उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको भने कुनै लेखा जोखानै गरीएको छैन् । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्छ तर उत्पादन वृद्धिमा भने यसको भूमिका शुन्य जस्तै हुनेछ । निर्वाचनको प्रयोजनको लागि गरीएको यत्रो खर्च प्रचार सामाग्री खानपान डिजेल पेट्रोल, मधिरा र यस्तै यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै खर्च हुने छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले रु २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कूल उम्मेदवारले रु पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १सय १० सदस्य रहनेछ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यसरी हेर्दा कुल २२ करोड रुपैयाँ समानुपातिक उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरुले १५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउँछन् । ३ सय ३० जनाले यो मात्रामा खर्च गर्दा चार अर्व भन्दा धेरै खर्च आउँछ । समानुपातिक तर्फ प्रदेश सभाका लागि मैदानमा रहेका उम्मेदवारले समेत खर्च गर्न पाउने प्राव्धान छ यो हिसावले कुल योग लिँदा दश अर्व भन्दा धेरै खर्च हुन्छ तर उत्पादन भने सुन्यमै रहने छ । अर्को तर्फ राज्यले निर्वाचन व्यवस्थापनको लागि गर्ने खर्च पनि अनुत्पादकनै बन्ने छ ।
राज्यले निर्वाचनको व्यवस्थापनको लागि गर्ने खर्चलाई क मगर्न नसक्ला तर उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनको लागि गर्ने खर्चमा भने कमि ल्याउन सकिन्छ । उम्मेदवारहरुले अनावस्यक अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाइ कमगर्ने र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचको बिकास गर्न जरुरी छ । आयोगले तोकेभन्दा धेरै खर्च गर्नमा होइन त्यो भन्दा कम खर्च गर्नमा उम्मेदवार तथा राजनितिक दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ । अनावस्यक रुपमा गरीएको खर्चले राज्यलाई मात्रै होइन स्वयम उम्मेदवारको बाँकी राजनितिक जीवनलाइ समेत असर गरेको हुन्छ ।