प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखःएक बहस

बिनोद बिबस
नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ शासनविरुद्ध संघर्ष भई प्रजातन्त्रको उदय भयो । पछिल्ला मुख्य घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने वि.सं. २०३६ सालको जनमतसंग्रह, ०४६ र २०६२÷०६३ का जनआन्दोलनहरु मुख्य घटकहरु हुन् । पछिल्लो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन पछि हरेक चियापसल, भट्टी र भेलाहरुमा पनि देशमा स्थायीत्व ल्याउनका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको व्यक्ति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने आवाज धेरै नै सुनिने गरेको छ ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाको चुनावले जनताको छोरोले देशमा राज गर्ने वातावरण त बन्यो तर संसदीय अभ्यासबाट कार्यकारी चुनिदाँ आजसम्म पनि जनताको सरकार आएको आभाष आमनागरिक लाई भएको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि थुप्रै सरकारहरु बनाउने र गिराउने खेलहरु हुँदै आएका छन् । दलहरुबीचको अप्राकृतिक गठबन्धन, सत्तामोह र राजनीतिक चलखेलको कारणले देशको स्तर जहाँको त्यहीँ छ । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन् भने काँग्रेस यसको विपक्षमा छ । वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको प्रक्रियामा जाँदा नेकपा एमालेले के गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भए अधिनायकवाद तथा निरङ्कुशता लागू हुने तर्क काँग्रेसले गर्छ भने यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरामा माओवादीहरुले जोड दिएका छन् । जनआन्दोलन भएको दशक वित्दा पनि देशले गति लिन नसकेको कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख नहुनु नै हो । भ्रष्ट्राचारको निर्मुलीकरण गर्दै सभ्य र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नको लागि नेपालमा प्रत्यक्ष जनताको मतादेशबाट निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष अत्यावश्यक भइसकेको छ । हामीले देख्ने गरेको अमेरिका, सिंगापुरजस्तै नेपाल बनाउने सपना अत्यन्तै जायज छ । ती देशहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखहरुले देश हाँकिरहेका छन् भने हाम्रो देश नेपाल अझै पनि संसदीय प्रणालीमा रुमल्लिइरहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन ?
नेपाल भौगोलिक हिसाबले निकै सानो देश हो । देशमा अधिक स्रोत र साधनहरु छन्, जसको उपर्युक्त परिचालन हुन नसकेर देशले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । पाँच वर्षमा दशवटा सरकार बनाउनका लागि नेपाली जनताहरुले भोट दिएर नेताहरुलाई पठाएका पक्कै होइनन् । संसदीय व्यवथाबाट चुन्नुभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट कार्यकारी चुन्दा के फाइदा हुन्छ र यसले देशको विकासमा कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
स्थिर राजनीति
हाल नेपालमा संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिन्छ र बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ । अप्राकृतिक गठबन्धन तथा राजनीतिक दलहरुको स्वभाव परिवर्तनका कारण सरकारहरु बन्छन् र गिर्ने गर्छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्छ भने संसदहरुले चाहेको समयमा पु¥याएर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छन्, जसले अस्थिर राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखले निश्चित वर्षसम्म आफ्नो सरकार ढुक्कले चलाउन पाउने हुनाले देशमा अनिश्चितताको वातावरण अन्त्य भइ स्थिर राजनीति अगाडि बढ्छ ।
बलियो राष्ट्रियता
नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चासो अलिक बढी नै छ । देशमा अस्थिर राजनीति हुँदा विदेशी मुलुकहरु आफ्नो अनुकुलको सरकार नेपालमा होस् भन्ने चाहान्छन् । यदि राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भए सही नेतृत्व देशले पाउने सम्भावना बढी हुनुका साथै बैदेशिक चलखेलहरुमा कमी हुन्छ । साथै यस्तो नेतृत्वले हिमाल, पहाड, तराई जोड्ने भएकाले आन्तरिक राष्ट्रियता पनि बलियो बन्न पुग्छ ।
आर्थिक चलखेलको कमी
हाल नेपालमा कायम रहेको संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा रहेको पार्टीले वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार बचाउनको लागि विभिन्न दलहरुसँग अप्राकृतिक तथा नाजायज गठबन्धनहरु निर्माण गर्छ । जनताको भोट पाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि पठाएका सांसदहरु करोडौँको भाउमा बेचिन्छन् । यो भन्दा दुर्भाग्यको कुरा अरु के हुन सक्ला ? यस्ता आर्थिक चलखेलहरुमा कमी ल्याउन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख आवश्यक पर्छ ।
जनमतको कदर र सही नेतृत्व
हाल संसदीय अभ्यासमा जनताको मत धेरै पाएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले तेस्रो दलले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको टुलुटुलु हेरेर बसिरहन बाध्य भयौँ । यसले जनमतको उचित कदर नभएको प्रष्ट देखाउँछ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुँदा जनताले सही नेतृत्व प्राप्त गर्छन् ।
जनलक्षित तथा नतिजामुखी राजनीति
जनताको बीचबाट प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रप्रमुख अवश्य पनि जनताहरुप्रति लक्षित हुन्छ । राम्रो काम नगरे अर्काे चुनावमा जनताहरुले सजिलै हटाउन सक्ने भएकोले राजनीति नतिजाको आधारमा मापन हुन्छ । यसले नेतृत्व जनताहरुसँग घुलमिल हुने वातावरणको विकास गर्दछ साथै देशको स्थितिमा सुधार ल्याई सुशासन पनि कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग
जनताबाट सिधै निर्वाचित भएर जाने भएकोले देशको कार्यकारी प्रमुख राम्रो नेतृत्व हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । यस्तो नेतृत्वले देशमा छरिएर रहेका स्रोत र साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि कार्य गर्छ ।
कति सम्भव कति असम्भव ?
नजिकिदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलहरु तालमेल गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा निर्वाचनको नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा नै भर पर्छ । हाल माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा एमाले पनि छ र नयाँ शक्ति पार्टी पनि छ तर कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरु यसको विपक्षमा छन् । केही दलहरुले भने आफ्नो आधिकारिक धारणा पेश गरेका छैनन् । यो कुरा प्रष्ट छ, निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरणको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको वाम गठबन्धनले चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्यायो भने देशको शासनप्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख हुनेछ भने प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले बहुमत ल्याए संसदीय अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिइनेछ । तर अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख समयले माग गरिरहेको छ । त्यसकारण मङ्सिरमा हुन गइरहेको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा देशको शासन प्रणाली निर्भर रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा,
देशले गति लिनको लागि शासन प्रणाली जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनैपर्छ । राजनीतिक दलहरुमा पनि जनताबाट रुचाइएको उमेदवारको खेजी हुन्छ, जसले गर्दा नातावाद, कृपावादको समस्या कम हुन्छ । राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता हटाउनको लागि होस् या देशको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि होस्, राष्ट्रियता बलियो पार्न होस् या सही नेतृत्व निर्माण गर्न होस् नेपालमा जनादेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको खाँचो छ । यदि अझैपनि हामीहरुले देशको शासनप्रणाली परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने देश अधोगतितिर हामफाल्ने लगभग पक्का छ । समयमै शासनप्रणाली सुधारेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख बनाइयो भने हामीले सपना देख्ने गरेको नयाँ नेपाल र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सम्भव देखिन्छ ।