नागरिकको अधिकार प्रत्याभुत गर्नका लागि बनाईएका ऐन तथा कानुनहरु जति महत्वकांक्षा साथ बनाईने गरेका छन् त्यो अनुसारको कार्यान्वयनको पक्षभने सधै फितलो हुने गरेका तथ्यहरु छन् । ऐन तथा कानुनको निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई ध्यानमा नराखी गरिएका व्यवस्थाकाबारे सरकारको कार्यान्वयन पक्ष सधै फितलो देखिने गरेको छ । सरोकारवालहसँग बहस तथा छलफल नै नगरी गरिएका कतिपय निर्णयले असफल भएभने कति निर्णयले आंशिक प्रगति मात्रै गर्न सके । यस्तै एउटा उदाहरण हो सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धि ऐन । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन तथा निदेशिका बनाएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै कार्यान्वयनको तहमा देखिएको छैन । बिना तयारी गरिएको हतारको निर्णय र सारोकारवालाको आवस्यकता नबुझी बनाईएको निर्देशिकाका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन जसरी निर्देशिका बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो त्यो गतिमा त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई सकृय बनाउन नसक्दा समस्या भएको कुरा ष्पट छ । सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले हुने हानीबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सरकारले निर्देशिका बनाएर कामको सुरुवात त गर्यो तर यसको व्यापक प्रचार–प्रसार र निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसारका सरोकारवालाले निर्देशिकाको पालना नगर्दा बेहोर्नु पर्ने क्षतिको बिषयमा सरकार मौन बस्यो र कार्वाही भएन । त्यसैको प्रतिफल आज निर्देशिका कार्यान्वयनमा समस्या देखीएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टा र प्याकेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धि चेतावनीमुलक चित्रले ९० प्रतिशत भाग ढाक्नुपर्ने ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७१’ मा उल्लेख छ । तर सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बेचबिखन गर्नेहरु सामान्य जानकारी समेत नराखिकन यस्ता बस्तुहरुको उत्पादन तथा बेचबिखन गरिरहेका छन् । यो सरकारले बनाएको कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । तर नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने निकाय भने मौन बसेको छ । ब्यबसायीले खुलेआम अटेरी गरिरहेका छन् । यो मात्रै हैन सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचार हुने गरी होर्डिङबोर्डहरु समेत राख्न नपाईने ब्यवस्था छ तर सहरी क्षेत्रमा टाँगिएका होर्डिङ बोर्डमा समेत चुरोटको लोगो राख्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा परी सरकारी निकायले नै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको जानकारहरुको आरोप छ ।
उनीहरुले देखाएको खुल्ला उल्लंघनको प्रबृत्तिले पनि यस्तो कामलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । मन्त्रालय जवाफदेहिता नहुँदा र व्यवसायीको चलखेलका कारण निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । सरकारले हेर र पर्खको नीति अवलम्वन गर्दा आएका समस्याको बारेमा गम्भिर हुन जरुरी छ । आफैले बनाएका नीति निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयनमा आर्थिक प्रलोभनले आँखा चिम्लिने निकायलाई समेत कार्वाही गर्ने निकाय नेपालमा छ । आवस्यक प्रकृया पु¥याएर कार्वाही थालिनु जरुरी छ । कुनैपनि बहानामा उपभोक्त अधिकारमा खेलवाड गर्न पाईदैन । निर्देशिकाको कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्तामा पर्न जाने असरप्रति सरकार जिम्मेबार बन्नु पर्छ ।
