सर्वोच्चको अर्को आदेशः अलग-अलग मतपत्र बाध्यकारी

काठमाण्डौ, ९ कार्तिक–सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्नैपर्ने बताएको छ । यसबारे तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताएको हो । फरक-फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २९ असोज गते पहिलो आदेश दिएको थियो ।    मानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सो आदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपरेन भनिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै राजपा नेता शुक्लले आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा हालेका थिए ।
अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलग-अलग मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘(अघिल्लो) आदेशमा उल्लेख भएको ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल भिन्नभिन्ना ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?’ आदेशमा अघि भनिएको छ, ‘यसमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा १० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई ग र्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’