प्राविधिक शिक्षा र आर्थिक विकास

नविन किशोर गैह्रे
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत जुनमा प्रकाशित गरेको दिगो विकास लक्ष्यको आधारभूत प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ४८ वटा अति कम विकसित देशमध्ये एउटा हो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको यो देश त्यसपछिको त्यसभन्दा लामो अवधिको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्न प्रयासरत छ । राज्य निर्माणको इतिहास निकै पुरानो भएको नेपालमा अहिले प्रतिव्यक्ति आय करिब ८५० अमेरिकी डलरको हाराहारीमात्र हुनु विडम्बना हो । नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता अब नेपालको प्रमुख मुद्दा आर्थिक विकास हो भन्नेमा एकमत छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण आयले ओगटेको देश नेपालका सबै नागरिकको तत्कालको सपना पनि विकसित र समृद्ध नेपाल आफ्नै पालामा निर्माण गर्नु हो । नेपाल किन बनेन ? नेपालको आर्थिक विकास किन भएन ? र नेपालको विकास कसरी सम्भव छ ? यी र यस्ता विषयमा केही पहिलेदेखि नेपालमा गम्भीर बहस हुँदैआएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समानता र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि अझै विकासको स्पष्ट खाका तय गरेर त्यसअनुसार कार्य हुनसकिरहेको छैन । आर्थिक विकास रोजगारीको सिर्जना र नागरिकको जीवनचर्या समृद्ध गराउन केन्द्रित रहने क्रियाकलाप हुन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारीको अवस्था, गरिबी दर, मानव विकास सूचकांक र नागरिकको जीवनस्तर जस्ता सूचकहरूले देशको आर्थिक विकासको अवस्था दर्शाउँछन् ।  शिक्षा देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो । देशको आर्थिक विकासमा प्राविधिक शिक्षाले खेल्ने भूमिका अझै ठूलो छ । नेपालमा धेरै पहिलेदेखि व्यावसायिक सीपकै आधारमा जातहरूको वर्गीकरण गरिनु र दक्ष सीप प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका पुराना संरचना एवं काठ र ढुङ्गालगायतका उत्पादन धेरैमात्रामा हुनुले यहाँ प्राविधिक शिक्षा लिने र दिने चलन प्राचीन समयदेखि रहँदै आएको मान्न सकिन्छ । तर, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको औपचारिक सुरु विसं २००४ बाट भएको हो । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि फरक फरक प्रयोग गरिए पनि आशा गरेअनुसार ती सफल हुन सकेनन् ।
‘देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी सबै इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी एवम् समतामूलक पहुँच स्थापित गर्ने’ प्रमुख उद्देश्य राखेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति, २०६९ निर्माण गरिएको छ । यी प्रयासको अध्ययनबाट राज्यले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रलाई आफ्नो मुख्य अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको तथ्य बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक करीब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ । तर ती युवासँग बजारमा बेच्नको लागि प्राविधिक ज्ञान वा सीप असाध्यै कम हुन्छ वा हुँदै हुँदैन । प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिको आर्थिक प्रगतिको लागि आवश्यक सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्छ र व्यावहारिक ज्ञानले व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि आवश्यक प्राविधिक सीपयुक्त बनाउँछ । विज्ञानप्रविधिमा दिनहुँ नयाँ परिवर्तन भइरहेका छन् । मानिसका धेरै पेसा अभिन्नरूपमा प्रविधिमा आश्रित बनेका छन् । यसले प्राविधिक शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाएको छ ।   राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनले विभिन्न दस्तावेज र भाषणमा भन्ने गरेको वैज्ञानिक शिक्षा वा व्यक्तिलाई गरिखान सिकाउने शिक्षा नै प्राविधिक शिक्षा हो । यस्तो शिक्षामा उद्योग, व्यावसायिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने व्यावहारिक ज्ञान र सीप समावेश भएका हुन्छन् ।
प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिलाई औद्योगिक रोजगारी, स्वरोजगारी वा उद्यमशीलताका लागि दक्ष बनाई उत्पादकत्व वृद्धि गराउँछ । दक्ष जनशक्तिले देशको आर्थिक एवं भौतिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हुनाले यिनलाई देशकै सम्पदाको रूपमा पनि लिइन्छ । यस्ता सम्पदा उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षाको  देशमा ठूलो महत्त्व रहन्छ । देशमा उपलब्ध सबै स्रोत सदुपयोग गरेर अधिकतम लाभ लिन पनि प्राविधिक शिक्षाको उचित विकास र सुदृढीकरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । देशको सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्र विवादित हुनुलाई कदापी शुभ मान्न सकिँदैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीले बेरोजगारहरूको संख्यामात्र बढायो भन्ने चौतर्फी आरोप लागिरहेको बेला प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रलाई यसको मर्मअनुसारनै विकास गर्न पहल गर्नु सम्बद्ध सबैको कर्तव्य हो ।  नेपालले सन् २०३० सम्ममा सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी एवं मर्या्दित कामको प्रबर्धन गर्ने लगायतका दिगो विकासका लक्ष्य तय गरेको छ । तोकिएको समय सीमाभित्रै यी लक्ष्य हासिल गर्न पनि प्राविधिक शिक्षाको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी अपेक्षाकृत बढी भए पनि यस्ले दिने प्रतिफलको मूल्य धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको समावेशी आर्थिक विकासको लागि प्राविधिक शिक्षालाई विभिन्न शिक्षालयमार्फत् देशका सबै भागमा विकास र विस्तार गरी सबै नेपालीको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान अति जरुरी छ । गत साता आर्थिक चलखेल गरेर केही प्राविधिक शिक्षालयलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको समाचार प्रकाशित भए । धेरैतर्फबाट विरोध भइरहँदा यस्तो निर्णय गर्नु जरुरी थिएन । अझ यही विषयलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण समाजप्रति नै  जिम्मेवार बन्नु पर्ने पक्षहरूबीच दोषारोपण चल्नु र प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी संगठितरूपमा अभद्र र अमानवीय व्यवहार गरिनु अत्यन्त खेदजनक छन् । अब पनि नचेतेर प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रलाई यथास्थितिमै चलाउने सोच राख्ने हो भने समुन्नत नेपाल निर्माणको सपना कहिल्यै पूरा हुनेछैन । यो तथ्य सम्बद्ध सबैले बुझ्न जरुरी छ । –बाह््रखरीबाट साभार