सुस्त पुनः निर्माण

नेपालमा २०७२ साल बैसाख १२ गतेको बिनासकारी भुकम्पले निम्त्याएको संकटको समाधानको काम अझैपनि पर्ख र हेर को स्थितीमा छ । भूुकम्पका कारण भत्केका घर तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःनिर्माणमा ढिलाई हुँदा घर सँगै भत्कीएका मनहरु समेत अझै संग्लीन सकेका छैनन । भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणको लागि बनेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको ढिला सुस्तीका कारण पुनः निर्माणको काममा सुस्तता आएको जगजाहेर छ । प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिमा राजनीति खिचातानीले सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको हो । राजनीतिक नियुक्तिमा कार्यकारी बन्न पाउने र काम भन्दा धेरै पार्टीको संगठन प्रति बफादार बन्दा पुनः निमार्णको काम सुस्त गतीमा छ । हुने खानेहरुले भत्कीएका घर बनाए तर अझै पनि छाक टार्न मजदुरी गर्नेहरुको घर भने बनेका छैनन् । निजी आवास निमार्णमा मात्रै हैन सार्वजनिक सम्पदाहरुको पुनः निर्माणले समेत गती लिन सकेको छैन ।  पछिल्लो नौ महिनामा निजी आवास पुनःनिर्माणतर्फ बन्दै गरेका र बनिसकेका घरको संख्या एक लाख ८० हजार पुगेको सरकारी आंकडा छ । यो कामको गतीले निकै सुस्त हो ।
यतिबेला भत्केका ४ लाख घर बनिसक्नुपर्ने थियो । भूकम्पको तीन बर्ष बितिसक्दा समेत प्राधिकरणले काम गरेर देखाउन नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी हो भन्नेमा अव शंका रहेन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको पुनरावलोकन प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लोे नौ महिनामा एक लाख ३० हजार २ सय ७३ लाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने ५० हजार २सय १७ मात्रै बनिसकेका छन् । प्राधिकरणले घरहरुको पुनः निर्माण मात्रै होइन बनिसकेका घरहरुलाइ दिने भनिएको अनुदान समेत सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । पहिलो किस्तामा दिने भनिएको ५० हजार अनुदान केही पहुँचवालाले पाए पनि राजनितिक पहुँच नहुनेहरु बेखवर जस्तै छन् । प्रधिकरणले राष्ट्रको महत्वपूर्ण कामको जिम्मेबारी पाएको छ ।
संकटमा परेका सर्वसाधारणको समस्या समाधानमा लाग्नु उसको मुख्य काम हुनु पथ्र्यो । अव प्राधिकरण राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर प्रभावीतहरुको हितमा काम हुने गरी अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । मापदण्ड अनुसार नबनेका घरलाई मापदण्ड पु¥याई अनुदान दिइनु पर्छ । अनि मापदण्डको आधार नतोडेका घरहरुलाइ तत्काल पुरै किस्ताको रकम उपलव्ध गराउन प्रधिकरण जिम्मेवार बनोस् । हालै मात्र प्राधिकरणको प्रस्ताव बमोजिम सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बन्दै गरेको घरसमेत धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ सम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थाले पनि पुनःनिर्माणलाई थप सघाउन सक्छ तर यसको सदुपायेग या दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा प्राधिकरण जिम्मेवार बनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार बनाइएका घरहरुको आवस्यक निरिक्षण गरी चर्को व्याजदरमा ऋण लिएर पुनःनिर्माण गरेका सर्वसाधारणको हितमा पनि प्राधिकरणको ध्यान जाओस । निजी आवासमा मात्रै हैन सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनः निर्माणमा पनि प्राधिकरणको कामको गती बढ्न जरुरी छ । भत्किएका मठ, मन्दिर चैत्य गुम्वाहरुको पुनःनिर्माण तथा इतिहाँस बोकेका सार्वजनिक सम्पदाहरुको पनि पुनःनिर्माणको गती बढोस । स्रोत साधनको उपलव्धतामा सरकार नचुकोस अनि त्यसको प्रयोगमा प्राधिकरण लागोस यो नै आम सर्वसाधारणको हितमा हुने छ ।