पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व र दायित्व

विगतमा नागरिक आन्दोलनको अगुवा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पहरेदार र श्रमजीवी पत्रकारको सरोकारमा केही हदसम्म आलोचनाबाट उम्किँदै आएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको २५ औँ महाधिवेशन हुँदै गर्दा भने यसको गिर्दो गरिमाप्रति चिन्ता गर्ने धेरै थिए ।
महासङ्घको २५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले तिनै गुनासा र टिप्पणीलाई सम्बोधन हुने गरी आफ्नो काम थालनी गरिसकेको छ । महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने सङ्कल्प स्वरूप भर्खरै सम्पन्न बडादशैँलाई लक्षित गरी सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकलाई दशैँ भत्ता, बक्यौता रकम दशैँअघि नै भुक्तानी गर्न र नियुक्ति पत्र तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत कानुन प्रदत्त सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दै त्यसो नगरे तीन महिनापछि सञ्चार प्रतिष्ठानमा दबाबमूलक आन्दोलन थाल्ने उद्घोष गरिसकेको छ, जुन प्रतिष्ठान शाखामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको सक्रिय सहभागितामा मात्र सम्भव हुनेछ । साथै सो आह्वानसँगै र दशैँको मुखमा सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवीसँग सूचना लिई आह्वान सुनुवाइ नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानको नामै किटेर कारबाहीका लागि प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
मधेशमा मिसन पठाएर समाचार सङ्कलनमा देखिएको अवरोध हटाउन सहजीकरण गरिएको छ । यही बीचमा ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानका सम्पादक र पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापतिहरूसँग सम्पादकीय स्वतन्त्रताबारे गम्भीर छलफल भएको छ । २५ औँ महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ र यसका लागि महासङ्घले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्र पनि निर्धारण गरिसकेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र दायित्व २०७३ साउन १ गतेबाट लागू भएको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अर्थात् शुरु तलब दिलाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम तहगत आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि, श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली २०५३ मा तोकिएका अन्य सेवा सुविधाको उपलब्धताका लागि दबाबमूलक गतिविधि गर्नेछ । सञ्चार गृहले ती सुविधा दिन आनाकानी गरे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको अनुगमन प्रतिवेदन २०७४ को खण्ड ६ ‘ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सुझाव’ मा उल्लेखित कारबाहीको सिफारिस अक्षरसः लागू गराउन सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ, महासङ्घको दबाबमूलक आन्दोलन त छँदैछ ।
समितिकै सुझावअनुसार ‘हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मूल्यवृद्धि प्रक्षेपण प्रतिवेदनका आधारमा पारिश्रमिक बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्र्ने’ बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न समितिलाई बाध्य बनाउँदै अबको पारिश्रमिक वृद्धिमा तहगतका साथै ठूलोे सङ्ख्यामा देशभर रहेका स्ट्रिन्जरलाई राहतको अनुभूति हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सञ्चार गृहमा काम गर्नेको वृत्ति विकास, अवसर र पदोन्नतिलाई महासङ्घ पनि प्राथमिकतामा छ ।
पत्रकार दुर्घटना बीमाको विस्तार, स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ र शारीरिक अशक्त पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपत्कालीन कोषलगायत सरकारी अस्पतालमा श्रमजीवी पत्रकारलाई दिइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलाई रत्तिभर विलम्ब नगरी कडाइँ साथ लागू गराउन पनि महासङ्घले प्रयास गर्दैछ । यस्तै पत्रकारलाई अझ सीपयुक्त र दक्ष बनाउने तालिम पनि महासङ्घको प्राथमिकतामा छ ।
मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता
विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने गरी सरकारलाई नीति निर्माण गराई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन, भविष्यमा ती अधिकार हनन्का घट्ना हुन नदिन र भए तत्काल कारबाही गराउन सरकारलाई दबाब दिने र आफ्नो भूमिका सशक्त पार्ने दायित्व महासङ्घसँग छ, जसका लागि पेसागत सङ्गठन (पत्रकार, वकिल, चिकित्सक, इन्जिनियर आदि) आबद्ध पापडलाई पुनःजीवित गराउनुका साथै राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय बहस गर्ने विगतको अभ्यासका लागि पनि महासङ्घले जोड दिनेछ ।
विगतमा कर्तव्य पालनका सिलसिलामा मारिएका पत्रकारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्न र भविष्यमा सञ्चार गृह एवं श्रमजीवी पत्रकारमाथि हुने कुनै पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हनन्का घटना हुन नदिन सरकारलाई सचेत राख्दै महासङ्घ पनि चनाखो रहनु पनि यसको दायित्व हो ।
साथै समाचार कक्षको नेतृत्व गर्ने सम्पादक बलियो नबनेसम्म श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुरक्षित हुँदैन, तसर्थ, सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा सञ्चार गृहका लगानीकर्ता वा अन्य कतैबाट कमजोर नपारियोस् भन्नेमा सचेत भएर कार्य गर्न पनि महासङ्घले अग्रसरता लिनेछ ।
सदस्यता शुद्धीकरण
केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य कुनै खाले सञ्चार संस्थाको (सम्पादक नरहेको हकमा) प्रकाशक, लगानीकर्ता र व्यवस्थापकको रूपमा काम वा राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्य समितिमा रहेको भए राजीनामा गर्ने भनी महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट महासङ्घमा शुद्धीकरण अभियान शुरु गरिएको छ । यसर्थ विकृत बन्दै गएको महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणका लागि अब सम्पूर्ण सदस्यको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दै महासङ्घलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने तहसम्म पु¥याएर राजनीतीकरणबाट अलग राख्ने नीति पनि महासङ्घको छ । यसका साथै अब सदस्यता वितरण, नवीकरण र छानबिनमा महासङ्घको कार्यकारी अलग रही पूर्व सभापतिहरू वा पूर्व न्यायाधीशहरू संलग्न स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रलाई संलग्न गराउनु बढी उपयुक्त हुने
देखिएको छ ।
मिडियाको विकास
महासङ्घको यही भदौ ९ गते बसेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्मका लागि सबै सञ्चार माध्यमलाई वितरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । साथै नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको अङ्क वृद्धि, सरकारी विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण तथा विकेन्द्रीकरण गरी समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सानो चित्त देखाउन जरुरी छैन तर त्यस्ता सेवासुविधाको सर्त भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनलाई बनाउन जोडबल गरिरहनुपर्छ ।
संरचना तथा नीति
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान तथा आवश्यक अन्य संरचना तत्काल स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, सूचना विभाग तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलगायतका निकायको काम पारदर्शी र छिटो छरितो पार्न पनि महासङ्घले दबाबका साथै त्यस्तै मिडियाको प्राविधिक नियमन, प्रवद्र्धन,, प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण, विज्ञापन वर्गीकरण, श्रम मामिला आदि हेर्ने गरी कानुनी संरचना तयार गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया आयोग वा प्राधिकरण गठनलगायतका संचनाका लागि निरन्तर आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति– २०७३ परिमार्जन गर्दै दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिने, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ लाई सुशासन (व्यवस्थापक तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई भित्रबाट अलग गरी न्यू मिडियालाई अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको स्वतन्त्रता प्राप्त हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुको साथै सञ्चार क्षेत्रमा गरिएका र अब गरिने लगानी पारदर्शी गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्दै कानुनबाट व्यवस्थति गराउन सरकारलाई झक्झक्याउनु पनि महासङ्घको दायित्व हो र मिडियाको आम्दानी पारदर्शी गरी लाभको केही अंश श्रमजीवीको हात पर्ने प्रबन्धमा लाग्नुपर्छ ।