समाजवाद उन्मुखताका लागि बामसहकार्य 

हरिनारायण गौतम
वामपन्थी शक्तिहरूले सत्ताको नेतृत्व गरेनन् भने संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुखता र सामाजिक न्याय नवउदारवाद र भ्रष्टहरुको हातबाट निमोठिँदै जाने निश्चित छ । मुलुकलाई समाजवादतिर डोर्याउन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य भएको सत्यबोधले नै वामपन्थी सहकार्यलाई सम्भव तुल्याएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालीहरुको ठूला चाडपर्व मध्येको एक बडादशैं धुमधामसंग मनाइरहेको समयमा राजनैतिकवृतमा एकएका दुनियाँलाई चकित पार्नेगरी समाचार सार्वजानिक भयो । अघिल्लो दिन सार्वजानिक भएको समाचारलाई पुष्टी गर्दै भोलीपल्ट नै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालविच पहिला चुनावी तालमेल अनि पार्टी एकता गर्ने सहमती ती दलका नेतृत्वमा रहेका नेताहरु नै सहभागी भएर सार्वजानिक गरे । नेताहरुले सार्वजानिक रुपमा नै दुनियाँ साछी राखेर दिएको मन्तब्यपछि पनि धेरैलाई यस्तो पनि हुन सक्छ र ! भन्ने लागिरहेको छ । अहिले पनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटाहरुबारे छलफल भइरहेको छ ।  तर्क र वहस आआफ्ना होलान, तर यी तीन दल एक हुनु नै नेपालको राजनीति, स्थायित्व र विकासका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।
समृद्धिका चाहना राख्ने सवैलाई खुशीको विषय हो । कुनै पनि राजनैतिक दल मुलुकको स्वार्थलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर एक हुनु राष्ट्रको लागि पनि गौरवको विषय हो । एकआपसमा प्रतिशोधपूर्ण भावना राख्दाराख्दै पनि एकअर्काको महत्व र नागरिकको चाहनालाई बुझेर देशको दीर्घकालीन स्वार्थको लागि मिल्न सक्ने कुरालाई नहिच्किचाइकन सराह्रना गर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरूकै वर्चस्व छ । विगतका निर्वाचनको विश्लेषणबाट उनीहरूको प्रभाव ६५ प्रतिशत भन्दा बढि देखिएको छ । तैपनि उनीहरू सत्तामा एकाकार भएर समृद्धिको यात्रामा सहभागी हुन सकेका छैनन् । यसो हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको नै बामपन्थीहरु विभाजित हुनु हो । मुलुकका दुई ठूला बामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुको अर्थ नै वामपन्थीहरुको एकिकृत गठबन्धन बन्नु हो । यसले वामपन्थीमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने होइन, उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वी प्रजातान्त्रिक खेमामा पनि उत्तिकै प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ । यसबाट मुख्यतः नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुई खेमा देखिनेछन् र नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिले स्थायित्व लिने आशा गर्न सकिन्छ ।  दीर्घकालीन उदेश्य राखेर राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहन दिने र दलहरूको गठबन्धनलाई एकतामा पुराउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपालमा अव जतिवटा दलहरू भए पनि राष्ट्रिय लक्ष्य दुई धु्रवमात्र अगाडि आउनु पर्दछ । जनतामा दलहरूप्रति चरम वितृष्णा बढेको बेलामा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने आशा गर्न सकिन्न । त्यसैकारण उनीहरू दुई धु्रवमा बाँडिनुपर्छ । यो काम जति चाँडो हुन सक्यो उति चाँडो मुलुकले अस्थिर राजनीति र अन्योलबाट मुक्ति पाउनेछ । हुन त बहुलवादी राजनीतिमा आआफ्नो सिद्धान्त लिएर हिँड्नु जायज हो । तर पनि नेपालमा अहिलेसम्मको राजनीतिक अनुभव आत्मसात् गर्ने हो भने दुइटा राजनीतिक दल मात्र बलियो भएर निस्केका छन । माओवादी शसस्त्र संघर्ष मार्फत उदय नहँदासम्म नेपालमा एमाले र कांग्रेस नै मुख्य बलिया दुई शक्ति थिए । मुख्य दुई शक्ति हुदाँ जनतालाई मतदान गर्न पनि सजिलो थियो । हुन त अहिलेसम्म धेरै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन भने अन्य समुह पनि नयाँ दल बनाउने अभियानमा छन । नयाँ दल खोल्न नपाइने होइन, तर संख्याको वृद्धिले राजनीतिक स्थायित्वलाई हानि पुराएको देखिएको छ । दलहरूलाई दुई धारमा एकीकृत गर्ने एउटा उपाय दलको गठबन्धन हो र सो कामको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले थालेका छन् । उनीहरुले यसलाई तत्कालीन राजनीतिक निकासको लागि सहयोग पुग्ने बताएका छन र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा संगै हिड्ने वाँचा समेत गरेका छन् ।
यो गठबन्धनलाई स्थायी बनाउदै अगाडि बढ्ने र विश्वासका वातावरण बनाउदै एकता पक्रियामा पुराउने कुरा दीर्घकालिन महत्वका छन । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वका विकासील मुलुकका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि खुला राजनीतिमा ध्रुवीकरण हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।  एमाले र माओवादी विचको एकता प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ वसह खडा गरेको छ । यसका समर्थकले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने विरोधीले नकारात्मक । समर्थकले राजनीतिक अन्योल हटाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने औजारको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् भने विरोधीले सत्तामा टिकिराख्ने हतियारको रूपमा देखेका छन् । अल्पकालीन सोचाइमा दुवै विचार सत्य हुन भन्न सकिएला तर दीर्घकालीन मुलुकको हितका लागि राजनीतिक गठबन्धन राम्रो हो र नेपालमा अनिवार्य आवश्यक बनेको छ । दलहरुले नै भनेका छन कि नेपालमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच धु्रवीकरण नभई छोड्दैन । यो सत्यलाई आत्मसात जति चाँडो गर्न सक्यो उति लाभदायक हुनेछ । आवधिक निर्वाचनमा जनताले कसलाई चुन्ने भन्ने विषय पनि सहज हुन्छ । कुनै बेला वामपन्थीहरू र कुनै बेला प्रजातन्त्रवादीहरु सरकारमा आउनेछन् र उनीहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसार काम गर्नेछन् । जनताले चित्त बुझाए पुनः सरकारमा पठाउनेछन, चित्त नबुझाएमा अर्को गठबन्धनलाई जिताउनेछन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै यही हो ।  अहिले नेताले सहमतिको सही बाटो अपनाएका छन् । विगतमा सहमतीको गलत बाटो अपनाएर संविधान बनाए । फलस्वरूप संविधान कार्यान्वयनका चरणमा थुप्रै समस्याहरु सिर्जना भए । संविधान जसले निर्माण गरे उनीहरू नै निराश भएको अवस्था अहिले पनि छ । यो संविधान अक्षरस लागू हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकिरहेका छैनन् ।
यसको निकास पनि राजनीतिक धु्रवीकरणबाट निस्कन सक्छ । नेपालका मुख्य वामपन्थीहरू विचको प्रस्तावित अहिलेको एकता नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसित पनि मेल खान्छ । २००७ सालपछिको खुला राजनीतिमा दुई प्रमुख धार देखिएका थिए । एउटा बामपन्थी र अर्काे प्रजातान्त्रिक । सो तथ्य आजसम्म पनि छ । राजतन्त्रवादी कहिले प्रजातान्त्रिक र कहिले वामपन्थीधारसित मिलेर बसेका थिए । एक्काईसौं शताब्दीमा आएर वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्ति एकैस्थानमा उभिदा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । सो काम बाह्रबुँदे सम्झौताले गरिदिएको हो ।  अहिलेको बामसहकार्यको कुरा झ्याट्ट हेर्दा आकस्मिकता जस्तो देखिए पनि यो परिघटना रातारात सम्भव भएको होइन । यसका पछाडि लामो समयदेखिको भित्रीपहल, औपचारिक र अनौपचारिक संवाद अनि विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरूको भूमिका छ । ती प्रयासहरूका अतिरिक्त परिस्थितिमा आएका केही नयाँ सन्दर्भ र सम्भावना एवं चुनौतीले पनि गठवन्धनको घोषणा सम्भव भएको हो । यो महत्वपूर्ण समयमा गरिएको घोषणा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।  नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हेर्दा विगतका दुई दशकमा कम्युनिष्ट पार्टीका विचमा तिव्ररुपमा विचारधारात्मक संघर्ष चल्यो । विचारधारात्मक संघर्षभित्र खासगरी मार्गदर्शक सिद्धान्त, क्रान्तिको बाटो, नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त, नेपाली समाजको विश्लेषण, राष्ट्रियताका प्रश्न र अन्य तात्कालिक प्रश्नहरूमा केन्द्रित थिए । क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो कि चीनको जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्ध, शान्तिपूर्ण आन्दोलन कि हिंसात्मक संघर्ष, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कि जनवादी अधिनायकत्व, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कि नेतृत्वको केन्द्रीकरण जस्ता अनेकौं पेचिला प्रश्नमा पनि नेपालका कम्यनिष्टहरु विच ताता बहस भए । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कतिपय सैद्धान्तिक प्रश्न स्वत समाधान भए र शान्तिपूर्ण बाटो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको स्वीकृति, बहुलताको सम्मान, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र जस्ता प्रश्न सिङ्गै समाजमा स्थापित हुँदै गए । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू पनि समाधान हुँदै गए ।
२०६२÷०६३ को परिवर्तनलाई आफ्नै मौलिकतामा भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने, संविधानको घोषणालाई त्यस क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा ग्रहण गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नै अबको बाटो हो भन्ने साझा अवधारणाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्यको सैद्धान्तिक आधार सिर्जना गर्दै लिएको थियो ।  हुन त वैचारिक सैद्धान्तिक निकटताले मात्रै पार्टीहरूलाई एकता र सहकार्यमा ल्याइहाल्दैन । पार्टी विचार र सिद्धान्तद्वारा निर्मित अमूर्त विषय मात्रै होइन, नेता–कार्यकर्ताहरूको संगठनात्मक भावनामा आबद्ध विशिष्ट मानवीय संरचना समेत हो । त्यसबाहेक, हाम्रोजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा बाह्य पक्षले पनि दलहरू बीचको सम्बन्धलाई तलमाथि पार्न सक्दा रहेछन् भन्ने देखाएको नै छ । संविधान निर्माणका निम्ति भएको १६ बुँदे सहमति, संविधान बन्न नदिन आएका आन्तरिक र बाह्य दबाबहरूलाई मिलेर गरिएको प्रतिवाद, सरकार निर्माणलगायत दीर्घकालीन सहकार्यका निम्ति एमाले र माओवादीबीच भएको १४ बुँदे सहमति, नाकाबन्दीको सामना र जनमुखी बजेटले भौतिक र भावनात्मक एकताको आधार तयार गरेको थियो ।
तर केही आन्तरिक व्यवस्थापन र मुख्यत बाह्य प्रभावका कारण त्यो सहकार्य टुट्न पुग्यो र यस्तो अवस्था आयो, एमाले र माओवादी नदीका दुई किनारामा उभिएजस्तो देखिए । तर, सधैंभरि यो स्थिति रहिरहन सम्भव थिएन । तात्कालिक सहकार्यको आफ्नै अर्थ या उद्देश्य भए पनि माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग रणनीतिक साझेदारीमा रहिरहन सक्दैनथ्यो । यो एमाले, माओवादी सहितको वामसहकार्य जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता हो । नेपाली जनताले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास गरेका छन् । संसदीय र स्थानीय तहका निर्वाचनमा पनि बहुमत अभिमत दिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय रुपमा रक्षात्मक बनेको वेला नेपालका कम्युनिष्टहरुले लोकप्रिय जनमतबाट कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाउन सफल भएका छन् । जनताको बलिदानी संघर्षको उपलब्धिका रूपमा नेपालको संविधान निर्माण भएको छ । संविधानलाई जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बनाउन एमाले र माओवादीको निर्णायक भूमिका छ । संविधानमा समाजवादी फ्लेभर विद्यमान छ, यो उनीहरूकै संघर्ष र पहलको परिणाम हो । यसले सहकार्यको आधार पनि तयार गर्यो । सामाजिक न्याय, पछाडि परेका समुदायका अधिकार र समानताका प्रावधानहरू एमाले र माओवादीको प्रयासस्वरूप संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन् ।
तर वामपन्थी शक्तिहरूले सत्ताको नेतृत्व गरेनन् भने संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुखता र सामाजिक न्याय नवउदारवाद र भ्रष्टहरुको हातबाट निमोठिँदै जाने निश्चित छ । मुलुकलाई समाजवादतिर डोर्याउन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य भएको सत्यबोधले नै वामपन्थी सहकार्यलाई सम्भव तुल्याएको हो भन्दा फरक पर्दैन । यसबाट नेपाल र नेपालीको आत्म सम्मान, स्वाभिमान र गरिमामाथि उठ्न सक्दछ । त्यसैले हरेक बामपन्थी कार्यकर्ताले यस एकतालाई सफल र परिणाममुखी बनाउन लाग्नुपर्दछ । यसबाट मुलुकको समृद्धि र जनताको मुक्ति सम्भव छ ।