नौ महिने सरकारको एक महिने काम !

राजेशचन्द्र राजभण्डारी
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको ९ महिने सरकारले आफ्नो एक महिना पुरा गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया पूरा, मधेसी मोर्चासँग वार्ता र सहमति, संविधान संशोधन, भुकम्प पिडितलाई राहत दिने प्रमुख एजेण्डा बनाएर गरिबका लागि सरकार भन्ने उद्घघोष साथ बनेको सरकारको एक महिनाको अबधिलाई हेर्न होभने खासै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन् । संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि असमति जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाको मागका बारे ३ बुँदे लिखित सहमति भएर मधेसी मोर्चाले एक बर्षदेखि चलाउदै आएको सबै खाले आन्दोलन बन्द हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएपनि सरकारले सहमति अनुसार संविधान संशोसधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेकपा एमाले अहिले प्रचण्ड सरकारले ल्याउन खोजेको मधेसी मोर्चाले भने बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान लाई संशोधन गरि हाल्ने पक्षमा देखिदैन ।
संविधान संशोधन हुनको लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आबश्यक पर्छ तर एमालेको सहमति बेगर संविधान संशोधन हुने लक्षण छैन । सरकारले आउने चैत्र महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको अबस्था छ । तर सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनको बाताबरण बनाउन सकेको देखिदैन । राजनीति दलबीच सहमति सहकार्य र बिश्वासको बाताबरण आजसम्म आइपुग्दा पनि न त बन्न सकेको छ न त बनाउन खोजिएको छ ।
निर्वाचन गराउन चाहिने ऐन, कानुन अहिलेसम्म बनेको मात्र होइन अहिलेसम्म मस्यौदा समेत तयार भएको छैन । मधेसी मोर्चाले आफुले भने अनुसार मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गराउने र १० लाख दिलाउन सफल भएको छ । आन्दोलनमा घाइते भएका कार्यकर्ताको अस्पतालमा भएको उपचार खर्च राज्यले बिल अनुसार दिने सहमति भएर राजनीति अघि बढेको देखिए पनि जुन गतिमा देश अघि जानुपर्ने हो त्यो गतिमा अघि बढ्न भने सकेको छैन । सरकारले कांग्रेससँग गरेको सहमति अनुसार आफ्नो ९ महिने यात्राको एक महिना समय पार गरिसकेको छ । अब माओबादी केन्द्रका अध्यक्षसँग मात्र ८ महिना समय बाँकी छ । सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म ४ चरणमा मन्त्री मण्डल बिस्तार भैसकेको अबस्था छ । तरपनि सरकारले पुर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रदेखि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलह र गुटबन्दीले गर्दा सरकार जाने नजानेदेखि मन्त्री, मन्त्रायलयको रोजाई र खोजाईले पनि एक महिना हल्लै–हल्लामा बित्यो ।
अहिले पनि ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै कांग्रेस माओबादी र राप्रपाको संयुक्त सरकार प्रमुख छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेको कारणले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनु भएपनि अहिलेको गतिविधि हेर्दा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लोका बोकी भारततिर’ लागेर साँच्चै के गर्न खोजेका हुन् नेपाली जनताले केही बुझ्न सकेका छैनन् । आफ्नो देशको समस्या एकातिर थाती राखेर छिमेकी मुलुक भारतको राजकिय भ्रमण नगरी नहुने के समस्या आई लाग्यो ? किन हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा गैहाल्नु पर्ने के को बाध्यता छ हामीसँग । के पी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गरेको पनि धेरै भएको छैन अहिले फेरि भारत गैहाल्नु पर्ने कारण पनि केही देखिदैन । हुनतः नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बिषयमा छिमेकी भारतको असहमति देखिदै आएको हो । उसले संसदमा रहेको मधेसी मोर्चालाई उचालेर आन्दोलन, नाकाबन्दी, राजधानी घेराउ सबै नगरेको होइन । सबैका बाबजुद पनि संविधान घोषणा गर्ने हिम्मत राजनीतिक दलले गरे पछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान अपुरो र अधुरो रहेको भनी पटकपटक असन्तुष्टि मात्रै होइन लिखित बिज्ञप्ति नै प्रकाशन पनि गरेको कारण मधेसी मोर्चाको आन्दोलन आफ्नो नभएर भारतकै हो भन्ने कुरा पनि दिनको घामझै छर्लङ्ग भैसकेको छ ।
के पी ओलीको राष्ट्रवादी सरकारलाई बिस्थापित गरि प्रभुको चाहनाबमोजिम बनेको कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा गठबन्धनको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मुलुकको भक्तिभाब गर्न भारत भ्रमण गर्न लागेको कुरामा पनि कुनै शंका छैन । के पी ओली प्रभुको चाहना बिपरित प्रधानमन्त्री बनेको नेपालमा संविधान घोषणा भएको मन नपरेको कारणले पनि नाकाबन्दी लगायतको नाटक मन्चन गर्दै आएको छिमेकी मुलुकले अहिले पनि नेपालीलाई आफ्नो दासभन्दा माथि ठानेको देखिदैन । ब्रिटिशले भारतमा साम्रराज्य चलाएर भारतिय जनतालाई दास बनाएको बदला उसले नेपाल र नेपालीमाथि लिदै आएको देखिन्छ । भारत बिना नेपालको राजनीतिदेखि केहि पनि नचल्ने मानसिकता हाम्रो रहदै आएको छ । प्रभुबिना राजनीति शक्तिमा देशको उच्च पदमा पुग्न नसकिने मानसिकताले बाँस गरेको कै कारणले अहिले पनि मित्र राष्ट्र भारतको चलखेल हैन हस्तक्षेप नै छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्न लागेको भारत भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्ने जो कोहि लाई पनि थाहा भएको बिषय हो अहिले । नेपालमा जो कोही ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपनि भारत भ्रमण नगरी नहुने तर भारतका प्रधानमन्त्रीले किन अनिवार्य रूपमा नेपालको भ्रमण गर्न किन नपर्ने अचम्मको परिपाटी छ । तर भारतले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देशमा नबोलाएसम्म आफु बैधानिक प्रधानमन्त्री भएको नठान्ने मानसिकता पनि हामीसँग ज्युदै छ ।
नेपालको लागि भारतले आफ्नो राजदुत पठाएको छ । उसले नेपालमा धेरै खालको चलखेल गर्छ । प्रमुख राजनीति दलका नेतादेखि प्रभाबशाली नेताहरूलाई समेत आफ्नो दबाब र प्रभाबमा पारेर आफ्नो अनुकूल काम गराउने गरेका छन् । राजदूत मानौ ठुलै मान्छे हो भनी उसले चाहिने भन्दा बढि आफ्नो पद, ओदाहको चरम दुरुपयोग गरेको कुरा सबै लाई थाहा हुँदाहुँदै पनि सबै चुपचाप छन् । नेपालका राजदूत पनि भारतमा नियुक्त हुन छन् तर उसको भुमिका भने केही देखिदैन कति फरक छ हाम्रो देशको राजदूत र भारतीय राजदूतमा । हामी कति हेपिएका छौ भन्ने कुरा सबैले बुझ्दा पनि आफु उच्च पदमा पुग्न जे पनि गर्ने जसो पनि गर्न पछि नपर्ने कारणले पनि भारतले फाइदा उठाउने आफ्नो देशलाई फाइदा हुने काम गर्नु स्वभाबिक हो ।
भारतमा जुनसुकै पार्टी सरकारमा गएपनि उसको बिदेश नीति परिवर्तन हुँदैन राष्ट्रियताको मामिलामा सबैको एउटै स्वर हुन्छ हाम्रो जस्तो होइन । अहिले भारत भ्रमणको खासै एजेन्डा छैन भनिए पनि फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने कि नेपाल आफैले बनाउने भन्नेबारे सरकारमा रहेका मन्त्रीबिच एक रूपता देखिदैन । जे–होस् भारत भ्रमणले नेपाली र नेपालको हितमा गरियोस् फेरि नयाँ खालको राष्ट्रघात नहोस भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ । हिजोसम्म राष्टियता, स्वाभिमानको कुरा गरेर नथाक्ने माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि यो कुरा ओझेलमा पर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारमा नजाँदा एउटा कुरा, सरकारमा गएपछि अर्को कुरा गर्ने प्रबृत्तिको कारणले पनि हामी कमजोर हुदै गएका हौ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपाल र नेपालीको हितमा होस् ।