गल्ती सच्याउनु पर्छ

तीन चरण गरेर भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ र तेस्रो चरणको अन्तिम नतिजा प्राप्त भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाको वारेमा विभिन्न कोणबाट वहस, छलफल र क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन । देश प्रदेशसभा र संघिय संसदको निर्वाचनको तयारीमा छ । निर्वाचनको वहस भइरहने समयमा यतिवेला निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण मुलुक  वहसमा छ । वहसको कडी आयोगका पाँच आयुक्तलाई सरकारले जनही अढाई करोडका गाडी सुविधाका रूपमा प्रदान गर्ने विषयमा छ । आयुक्तहरूको नयाँ गाडी प्रेमविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो निर्णय लिइएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ७० हजार रुपैयाँसम्म नपुग्ने मुलुकका शासकलाई महँगा गाडीको चाहना हुनु र त्यसलाई उपलब्ध गराउने कुरा  आमनेपालीका लागि सपनामा पनि आउँदैन । एक आयुक्तले कम्तीमा तीन सवारीसाधन उपयोग गर्दै आएका बेला फेरि अर्को गाडीको निर्णय भएकाले नै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
हुन त निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रत्येक निर्वाचनका बेला विलासी गाडी खरिद गर्न खोज्नु एउटा नियमित आकस्मिकता जस्तो हुन पुगेको छ । निर्वाचनका बेला आयोगको आदेश सरकारले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । आफू शक्तिशाली भएका बेला आफ्नै निम्ति गाडी किन्न बजेट माग्नु कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ? जिम्मेवार आयुक्तहरूमा सकेसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि कम दबाब परोस् भन्ने आग्रह हुनुपर्ने हो । तर उनीहरूमा त्यस्तो भावना आएको देखिएन र बजेट दिने निकायले पनि विचार पुराएको पाइएनन् । यो भन्दा अगाडि आयोग पदाधिकारीका निम्ति खरिद हुन लागेको गाडीको ब्यापक विरोध भएपछि रोकिएको ताजै छ ।  अझ एउटा निश्चित कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी विज्ञापन गरेर त्यही गाडी किन्ने तयारी हुनु झन खतरानाक छ ।
सकेसम्म यतिका धेरै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हठ परित्याग गर्नुपर्ने हो । त्यति पनि नभए नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई समेत ध्यानमा राखी सामान्य किसिमका गाडी किन्न खोजिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, आफू पदमा भएका बेला सकेसम्म महँगै गाडि किन्ने दाउ आयुक्तहरूका देखिएको छ । नयाँ गाडी खरिद गर्न आयोगका तर्फबाट दबाब चर्काे दवाव भएपछि सरकारको दबाबमा अर्थले पहिल्यै गाडी खरिदका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । ती गाडीको दर्ता, बिमालगायतका आवश्यक खर्चका निम्ति ३९ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । पाँचवटा गाडीका निम्ति ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने तयारी अर्थले गरिसकेको छ ।
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तहका निम्ति कार्यालय लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग नगर्ने हो भने मुलुकको बजेटको अधिकांश हिस्सा नवगठित प्रदेश, त्यसका राजधानी र नेतृत्वका निम्ति मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकार, न्यायपालिका र संसद्का निम्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राख्दा निर्वाचन आयोग, यसका गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति सेतो हात्ती हुन थालेको देखिन्छ । जुन तरिका सोह्रैआना गलत छ र यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।