कृष्ण प्रसाद शर्मा
हाम्रो राज्यव्यवस्था किताबमा वेस्टमिनिस्टेरीयल छ तर व्यवहारमा कहिलेकाहीं उत्तर कोरियाली जस्तो छ । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू सरकारमा पुगेपछि सर्वप्रथम उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताको करले पालिए पछि जनताले सार्वजनिक व्यक्ति अझ खास गरि राजनैतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनु पर्छ । स्थानिय चुनावलाई गाउँको सरकार भनियो । कागजमा केही मात्रमा सरकारकै भुमिका दिईएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो केही छैन ।
दुई चरणको चुनाव पुर्व जनतालाई सम्पत्ति विवरण देखाएर चुनावमा जानु पथ्र्यो तर त्यो कसैले गरेन । चुनावी भाषणमा एमालेले कता हो एक आखर बोले जस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि चुनावी भाषणकै बागमतीमा मिसियो । यदि स्थानीय तह स्थानिय सरकार हो भने यसमा आवद्ध राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नु पथ्र्यो तर जनता पनि टाप हानेका घोडा जस्ता छन् त्यसैले यो बिषय कसैलाई चासो भएन । अब प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा झोले कार्यकर्ता र टापे भोटरले माग गर्छन की के गर्छ हेर्न बाँकी छ । जब–जब सरकार बन्छ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् ।
पत्रिकाले लेखेर अलिकति हल्ला खल्ला नभएसम्म सम्पति विवरण पेश गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाले आफ्नो तीन वटा मोवाईलको सम्पत्ति विवरण बुझाए तर पछि केही लाख पैसा चोरी भएको समाचार आयो । त्यो कुरा अहिले छोडौं । जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए उनले पनि सम्पत्ति विवरण समयमा बुझाएनन् साह्रै पत्रिकामा आएपछि बल्ल–बल्ल बुझाए त्यो विवरण थाहा नै होला । तीन तोला सुन एक कट्ठा जमिन । यो विवरण देखावटी थियो तर जनताले पत्याएनन् तर नपत्याए पनि अरू उपाय के छर । देखाउनेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज जस्तो गरी सम्पत्ति विवरण आयो । अझ अहिले नयाँ गठित वाईसीएलले भ्रष्ट्रचारी विरुद्ध सुची तयार पार्ने कुरा गरिरहेको छ । हेरौ को कसको सुचिमा नाम आउँछ । बिकशित देशमा आफ्नो पार्टि नबिग्रोस भनेर कार्यकर्ताले सजग बनाउँछन् तर हाम्रोमा आफुले गल्ती स्विकार्नु त परै जाओस् अरूले औंलाए पनि उल्टै दोष दिन्छन् । प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी प्रमुख हो ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री देशको एक खम्बा नै हुन तर जब सम्पति विवरणको कुरा आउँछ अनि कार्यकर्ता, पार्टि निकटका बुद्धीजीवी एवं अन्य निकटहरू चुप रहन्छन् । हालका प्रधानमन्त्रीको अनियमितताको यहाँ कुरा नगरौ उनि असक्ष को बिल्ला भीरी सके तर सम्पत्ति विवरण नबुझाउनुमा पक्कै यहाँ केही छ होला । परिवार र नातापाताका नाममा ठुलो रकम र जिन्सी राखेर सम्पति बिवरण देखाउने चलन छ । बामदेव गौतमले दाईजोबाट प्राप्त भनेर सुन सगर्व विवरण पेश गरेका थिए । कम्युनिष्ट पृष्ठभुमीबाट आएका नेताले दाईजोबाट प्राप्त भनेर गर्व गर्नु कति उचित होला । प्रधानमन्त्रीहरु आफ्नो श्रीमति, नातागोता र पार्टि नजीकका केहीका नाममा सम्पत्ति राख्ने गरेको नौलो भएन तर जति छ त्यती सम्पति समयमै देखाएर जवाफदेहिताको जिम्मेबारी निभाउँदा के फरक पर्छ र ? प्रधानमन्त्रीका आधी दर्जन सल्लाहकार अझ खास गरी आर्थिक सल्लाहकारले यो बारे प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सल्लाह दिनु पथ्र्यो कि नाई ? राज्यबाटै तलब असुल्ने गरी राखिने यी सल्लाहकारहरू किन मौन बस्दछन् ? चार–चार पटक प्रधानमन्त्री बनी सकेका देउवाले राज्यको नियम कानुन नजान्ने कुरै भएन तर आजसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उनले सम्पत्ति थोरै धेरै जति देखाए पनि राज्यको कानुन बमोमिज समयमा विवरण पेश गर्नु पथ्र्यो भन्ने भनाई छ एकाथरीको । अर्को थरी भन्छन् आजसम्म झुटा विवरण बुझाएर जनतालाई ठगी रहेका राजनीतिका ठेकेदारको विवरण नआएर के फरक पर्छ भन्ने पनि छन् । तर कुनै व्यक्ति वेईमान भयो भनेर सिङगो राज्यको संयन्त्रको नै वास्ता नगर्ने कुरा त पक्कै जायज होईन नी ।
देशमा काम गरीरहेका केही ठुला आईएनजीओ सँग सहकार्य गरेर काम गरी रहेकी देउवा पत्नीले आफ्नो श्रीमान्ले समयमा सम्पत्ति विवरण देखाउन गाह्रो भएको पक्कै पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ । सम्पत्ति जति भएपनि विदेश पुग्दा राजदूतावासमा महिनौं बिताएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेका समाचार बेला मौकामा पढ्न पाईरहेका हुन्छौं । पारदर्शिता भन्ने कुरा हरेकमा हुन जरुरी छ तर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिमा झन् जवाफदेहिता पनि अनिवार्य हुन्छ तर अरूको आङमा जुम्रा खोज्ने तर आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने कार्यकर्ताका कारण प्रधानमन्त्री मात्र होईन सम्पुर्ण राजनिति नै बेईमानहरूको कमाउने अखडा बनेको छ जसका कारण आफ्नै सम्पति समेत देखाउन यो हम्य परेको छ । यदि दलहरूलाई पारदर्शिता उन्मुख बनाउने हो भने हरेक राजनैतिक दलले राज्यले तोके बमोजिम सम्पत्ति विवरण समयमै अनिवार्य बुझाउनु पर्छ नभए सुकुमबासी प्रधानमन्त्री वा अकुत प्रधानमन्त्रीको विल्लामध्ये एक पार्टि कार्यालयमा झुण्डाईदिए हुन्छ ।
