पारदर्शिताका कुरा

सराकारी कर्मचारी तथा राज्यको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति बिबरण बुझाउने व्यवस्था संविधानमा रहेअनुसार प्रत्येक बर्ष सम्पत्ति बिबरण बुझाउने तथा अध्याबधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबर्ष पनि सबै कर्मचारीहरुलाई निजामति कितावखानाले सम्पत्तिको बिबरण बुझाउन आग्रह ग¥यो र केहीले बुझाए पनि । राज्यको जवाफदेही तहमा काम गर्नेहरुलाई आर्थिक रुपमा चुस्त राख्नको लागि गरिएको यो व्यवस्था निकै राम्रो व्यवस्था हो । यसले कर्मचारीहरुलाई पारदर्शि रहन मात्र हैन जनताको सूचनाको अधिकारलाई समेत सम्वोधन गर्छ ।
सरकारी निकायमा काम गर्नेहरुको सम्पत्ति कति र सेवा सुबिधा कति भन्ने कुरा जब नागरिकले जानकारी पाउँछन् तब उनीहरुको सेवाप्रतिको बिश्वास बढेर जान्छ । नेपालमा कर्मचारीको मात्र हैन मन्त्रिदेखी सांसद र उच्च नेताहरुको समेत सम्पत्ति बिबरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । यो पनि जनउत्तरदायी कार्य हो । मन्त्रि तथा सांसदहरुले सहि रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको मात्र हैन कर्मचारीहरुको सम्पत्ति बिबरण समेत सत्य नभएका प्रश्नहरु बृत्तमा उठ्ने गरेका छन् ।  चालु आर्थिक बर्षमा पाँच हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । छ्यासी हजार आठ सय पञ्चानब्बे मध्ये चार हजार आठ सय बाह्र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको निजामती किताब खानाका सूचना अधिकारी अधिकारी बताउँछन् ।
किताब खानाका अनुसार, ८२ हजार ८३ कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सो संख्या निजामती, स्वास्थ्य र संसद सेवाका कर्मचारीको हो । किताव खानाले दिएको समयसिमा समाप्त भैसक्दा पनि बिबरण नबुझाउने कर्मचारीले के कति कारणले नबुझाएका हुन् भन्ने कुरा खोजीको बिषय हो । भौगोलिक विकटता, प्रबिधिको अभावमा यदि कर्मचारीले बिबरण नबुझाएका हुन् भने त्यो व्यवस्थापनको बिषय रहयो । यदि जाना–जान हेलचक्राई गरेर नबुझाएका हुन्भने सम्वन्धित कर्मचारीहरुको पहिचान गरि कानुनबमोजिम कार्वाही गर्ने जिम्मेबारी राज्यको हो । उनीहरुले सम्पत्ति बिबरण नबुझाउदा एकातर्फ अनियमितताले स्थान पाउँछ भने अर्कोतर्फ नागरीकको सुचनाको अधिकार कुण्ठीत हुन्छ ।
नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गरेर अनियमितताको गन्ध निकाल्ने समग्र कर्मचारी जगतको इज्जतसँग जोडिएको हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । पुराना नजिर हेर्ने होभने पनि उस्तै छ । अघिल्लो आ.व.मा भने ७८ हजार ५८ कर्मचारीले विवरण बुझाएका थिए । त्यो समयमा पनि नबुझाउनेहरु थिए र त्यसैको सिको गर्दै अहिले नबुझाउनेको संख्या बढेको हो । किताबखानामा आ.व. सुरु भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा निजामती सेवा ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था काबु बाहिरको स्थितिमा थप समय पनि छ, ऐन अनुसार बिबरण बुझाउनु कर्मचारीको कर्तव्य हो । यदि ऐनमा व्यवस्था भएको कुरालाइ कसैले आल टाल गर्छभने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार कार्वाही गर्न सरोकारवाला निकाय तत्पर हुनुपर्छ । सुशासनको कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ने सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि कसरी हुन्छ पारदर्शिताको उदेश्य पुरा ।