हरिप्रसाद शर्मा
जमिनको सतहमा र जमिनमुनी रहेको पानीको भागलाई जलस्रोत भनिन्छ । जलसम्पदा जीवन हो । यो देश र मानिससँग गाँसिएको हुन्छ । यसले जमिनलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउने गर्दछ । नेपालको जलस्रोतलाई हामी सेतो सुन भनेर चिन्छौँ । नेपाल जलस्रोतमा विश्व कै दोस्रो धनी राष्ट्र हो । विश्वकै जलस्रोतको कुल भू–भागमध्ये नेपालले २.२७ प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालमा साना–ठूला गरी ६००० भन्दा बढि नदिनालाहरु रहेका छन् । मानव जीवनको प्रत्येक क्षणमा यसको आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रको सिँचाइका लागि यसले रक्तसञ्चारकै रुपमा काम गर्दछ । शहर बजार एवम् सभ्यताको लागि यसको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । जलयातायात विकासको लागि, उद्योगधन्दा विकासको लागि मात्र नभएर माछापालन तथा पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि पनि यसको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्व त जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी मुलुकको अध्याँरोे हटाउन सकिन्छ । बाहिरी राष्ट्रलाई बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासलाई उच्च दिगो र फराकिलो बनाउन सकिन्छ । नेपालमा पहाडबाट तराइतिर बग्ने रन अफ दि रिभरबाट सैद्धान्तिक रुपमा ८३००० मेगाबाट र व्यवहारिक तथा आर्थिक रुपमा ४६००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्क कुनै नौलो कुरा हैन । प्रश्न यो हो कि प्रकृतिले दिएको यो निशुल्क उपहारलाई हामीले उचित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौँ या सकेनौँ प्रश्न यो हो ? आफ्नो सम्पत्तिको ताला चाबी विदेशिको हातमा सुम्पेर कतै हामीहरु गरिबी र परनिर्भरताको सिकार बनिरहेका त छैनौ ? कतै विदेशी अनुदान, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण नै हाम्रा आम्दानीका स्रोत बनिरहेका त छैनन् ? बिप्रेषण आप्रवाहले मात्र कैलेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने हो ? भित्र–भित्रैै मक्खिएको यो अर्थतन्त्रको समाधान के हो त ? कैले आउला विकासको सुनौलो चरा नेपालीको आँगनमा ? आर्थिक सम्वृद्धिको बलियो सम्भावना बोकेको नेपालको जलस्रोत कतै जलसमाधिमा नै विलिन हुने त हैन ? यो आलेख त्यहि विषयमा तयार पारिएको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले वि.सं. १९६८ मा आफ्नो दरबारको लागि फर्पिङमा ‘चन्द्रज्योति प्रकाश’ नामको ५०० किलोवाट विद्युत निर्माण गरेका थिए । वि.सं. १९९१ मा सुन्दरीजलमा ९०० किलोवाटको अर्को जलविद्युत प्लान्ट स्थापना गरियो । नेपालमा आर्थिक विकासको योजना शुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्युत् प्लान्ट र डिजिटल प्लान्ट गरी जम्मा ५८१३ किलोवाट विद्युत प्रसारण थियो । आर्थिक विकासको योजनापछि नेपालमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजनाहरु बन्न थाले । दीर्घकालिन योजनाअन्र्तगत २२००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी १५००० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । दशौँ पञ्चवर्षिय योजना (२०५८÷०६४) मा ३५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भयो । १२ औँ त्रिवर्षिय योजनामा १८४ मेगावाट लक्ष्य राखिएकोमा २१ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भयो । गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म आउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जम्मा ३४६ मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गरी प्रसारण गरेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक (निजी) क्षेत्रबाट ३१९ मेगावाट र भारतवाट आयातित २४९ मेगावाट गरी मुलुकमा अहिले ९१२ मेगावाटको आपूर्ति भईरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कहरु अध्ययन गर्दा अहिले देशको कुल विद्युत माग १२७५ मेगावाट रहेको छ । यसरी हेर्दा मुलुकमा अझै ३६३ मेगावाट विद्युत अपुग देखिन्छ । १३ आँै त्रिवर्षिय योजनाले ८७ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहूँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो तर ७४ प्रतिशत जनतामाझ मात्र विद्युत पहूँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷०७४ ले भन्छ । नेपालका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमध्ये घाटा व्यहोरी रहेको र अत्याधिक कर्मचारीहरु भर्ति गरेको संस्थान मध्येको एक हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढि काँग्रेसका कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन् ।
बामपन्थीको सरकार हुँदा उनीहरुले लोडसेडिङ बढाएर सरकारलाई सधै असफल प्रमाणित गर्न चाहन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । वि.सं.२०६२÷०६३ पछि प्राधिकरणले अत्याधिक घाटा व्यहोर्नु परेपछि झण्डै २५ अर्ब बराबरको घाटा अपलेखन गर्नुपरेको थियो । आ.व.२०७१÷०७२ को अन्तसम्म प्राधिकरणले झण्डै २४ अर्ब बराबरको घाटा व्यहोरीरहेको तथ्य प्राधिकरणका प्रतिवेदनबाटै प्रष्ट हुन्छ । मुलुकले सधँै अध्यारो खेप्ने बाध्यता थियो । २४ घण्टामा झण्डै १६÷१७ घण्टाको घरायसी लोडसेडीङले मुलुक (विशेषगरी उपत्यका र मुख्य शहरहरु) प्रायः अध्यारो नै हुन्थ्यो । उद्योगधन्दा चल्ने कुरै भएन । वि.सं २०७३ पछि जब कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । आश्चर्यजनक रुपमा उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । आजभोली औद्योगिक क्षेत्रमा बाहेक घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका क्षेत्रमा देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको र यो आर्थिक वर्षभित्र नभए अर्को वर्ष प्राधिकरण नाफामा जाने वक्तव्य घिसिङले बिबिसीको एक कार्यक्रममा दिएका थिए ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्युत चुहावट नियन्त्रण जस्ता उनका अदम्य साहसले विगतको सरकारलाई गतिलै झापड हानेको छ । बितेका ६ दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत उत्पादनमा सरकार असफल भएको प्रष्टै हुन्छ । दीर्घकालिन योजना कता हरायो पत्तै छैन । सरकारले जलविद्युत आयोजनका निर्माणसँग कहिल्यै तत्परता नै देखाएन भन्ने आरोप पनि नलागेको हैन । निर्माणाधिन आयोजनामा कतै वन मन्त्रालयले रुख कटौतीमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ त कतै स्थानीयहरुले मु–अब्जामा बाधा दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरुले जलविद्युतलाई निजी राजनीतिको हतियार बनाए । जलविद्युत माफियाको गिरोहले उत्पादन र प्रसारणमा सधँै समस्या सिर्जना ग¥यो । लगानीकर्ताहरुले विद्युतिय लाइसेन्सको दुरुपयोग गरी मूलुकको खोला आफ्नो झोलामा बोकेर हिडे । यद्यपीः साना र मझाँैला जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको जुन उत्साहजनक उत्पादन देखिएको छ यो प्रशंसा गर्न लायक हो तर त्यहि ढङ्गले प्रसारण लाइनको विस्तार हुन सकेन । मध्यस्थकर्ता र जलमाफीयाहरुको एउटा गिरोह अर्थतन्त्रमा सँधै सक्रिय रह्यो र परिणास्वरुप हामीले उपलब्धी हासिल गर्न सकेनौ । हामीले राजनीति गरेर जति वर्ष बितायौँ, त्यति नै वर्ष बिजुली बेच्ने भनेर खेर फाल्यौँ । हैसियतभन्दा ठुलो सपना देख्ने नेपालीहरुको आदत भईसक्यो । कामभन्दा हल्ला बढि गर्ने हाम्रो चिनारी नै बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेकै शव्द सापटी लिने होभने अब आउँदो दशकभित्र पनि हामीले निर्यातयोग्य बिजुली उत्पादन नगर्ने होभने प्रविधिले हामीलाई निकै पछि पारेर दौडनेछ ।
किनकी विश्वका ठूला–ठूला कम्पनी (टेस्ला÷सनपावर) ले जलविद्युतको भरपर्दो विकल्प निकाल्न थालिसकेका छन् । उनीहरुको त्यो अध्ययन सफल भयो भने बिजुली बेच्ने हाम्रो सपना सपना मै सीमित हुनेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युत आयात गर्ने ठूलो छिमेकी राष्ट्र भारत हो । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गरी बिक्री गर्न सकिने ३ ठूला आयोजनाहरु अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पञ्चेश्वर हुन् । आ.व.२०७१÷०७२ मा भारतले नेपालसँग उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) ग¥यो । त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै भारतको उर्जा मन्त्रालयले ‘क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिका’ जारी ग¥यो । अहिले विद्युत नियमन आयोगले उक्त निर्देशिका अनुसारकै नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले एकातिर नेपालले बेच्ने बिजुलीमा विभिन्न बाधा व्यवधानहरु खडा गर्नेछ भने अर्कोतिर परनिर्भरतालाई अझै बढाएर लानेछ । चर्को आवेदन दस्तुर, बढ्दो अनुपातको बैंक ग्यारेन्टी, आधाभन्दा बढिको भारतिय स्वामित्व जस्ता कुराहरुले पिटिए सम्झौता माथि कुठाराघात गरेको प्रतित हुन्छ । भारतले यतिबेला आफ्नो देशको लगानी नरहने छिमेकी मूलुकको बिजुली नकिन्ने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न लागि परेको छ । अर्कोतिर सौर्य उर्जामा जोड दिएको छ । सन् २०२२ सम्म ५०० मेगावाटभन्दा बढि सौर्य तथा अल्ट्राउर्जा पार्कहरु विस्तार गरी १ लाख ७५ हजार मेगावाट वैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य भारतले लिएको छ । सौर्य उर्जाको विकल्प खोजेको भारतले लक्ष्यअनुसार उपलव्धि हासिल गर्ने होभने नेपालको बिजुली उसलाई आवश्यक नपर्न सक्छ । (कोइराला, बेचिएला नेपाली बिजुली, क्यापिटल २०७४, साउन) नेपालीहरु अब भूटानले जस्तो विद्युत मात्र बेचेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकासिएला भन्ने सपनाबाट व्युँझनु पर्दछ । मूलुक बलियो नभई राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।
पहिलो कुरा हामी आफ्नै मूलुकको बारेमा सोच्नु पर्दछ । विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार, नेपालमा ठीक तरिकाले उर्जा अडिट नै हुन सकेको छैन । वास्तविक क्षमता कति हो ? त्यो क्षमताको कति प्रतिशत प्रयोग भएको छ ? प्रति यूनिट उत्पादन लागत कति हो ? त्यसको बिक्री गर्दा व्यवस्थापन लागत कति पर्दछ ? कति मूल्यमा प्रति यूनिट बिक्री हुन्छ ? विद्युतिय कारोबारमा खास प्राधिकरणको वास्तविक आय–व्यय कति हुन्छ ? यस्ता कुराहरुको पारदर्शी जानकारी हुनुपर्दछ । हचुवाको भरमा तथ्याङ्क संकलन गरेर विश्लेषण गर्ने परिपाटीले उल्लेखित मुद्दाहरुलाई उदाङ्गो पारिदिएका छन् । नेपालले वर्षेनि उच्चदरमा व्यापार घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ । आयातित वस्तुमध्ये कुकिङ ग्यास एक हो । हामी वर्षेनी भारतबाट आयात हुने ग्यास सिलिन्डरलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने झण्डै ५०० मेगावाट बिद्युत नेपालमै खपत हुन सक्ने र २५ अर्ब बराबरको ग्याँस आयातबाट बाहिरिने रकम बचत हुन सक्छ भन्ने आँकलन अर्थशास्त्रीहरुको रहेको छ । विभिन्न अध्ययनकाअनुसार १ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न झण्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबर लाग्दछ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम छ । कुलग्राहस्थ उत्पादनमा बचतको हिस्सा कम छ । पूँजीको अभाव नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या नै हो । यो सत्य हो कि बैदेशिक लगानी बिना हामी वृहत क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्तैनौ ।
यसो भन्दैमा अब हामी हात बाँधेर बस्नु हुँदैन । विकल्पको खोजी गर्नुपर्दछ । प्राधिकरणको केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली, सत्तामुखी सञ्चालक समिति निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी जस्ता कारणहरुले प्राधिकरण प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो । स्थानीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अब हामीले प्राधिकरणलाई पनि विकेन्द्रिकरणतर्फ लैजान सक्नु पर्दछ । उत्पादन, प्रशारण र वितरणका फरक–फरक संरचना बनाई निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउदै जानु पर्दछ । उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत महशुल निर्धारण आयोग वैकल्पिक उर्जा प्रवर्दन केन्द्र सबै खारेज गरेर एकिकृत संरचनामा जानु पर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रमा बिक्री गर्नु हुँदैन । यसको सुधार गर्न सरकारले ३ खम्बे अर्थनीतिमार्फत सरकार निजी र साझेदारी मोडल प्रयोग गर्न सक्दछ । (बुढाथोकी, समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र, सांग्रिला पुस्तक प्रा.लि.२०७३) । हामीले ठूला सपना नदेखौं । ठूला आयोजना नबनाऔँ, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरौँ । लगानीको लागि विदेशिको मुख ताकेर बस्ने हैन ।
मूलुकभित्र नै विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जम्मा गर्ने निजी कोष जस्ता कोषहरुमा अरबौँ रकम ब्यारेन एसेस्टको रुपमा रहेको छ । त्यसको परिचालन गरी साना–साना उत्पादन कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालको मुख्य पेसा कृषि हो । हामीले जलस्रोतलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यसले वर्षेनि हुने कृषिको आयातलाई कम गर्न सक्दछ । शुद्ध खानेपानीको रुपमा जलस्रोतको उपयोग गरी बिदेश निर्यात गर्न सक्नु पर्दछ । तराईका समथर भू–भागमा बग्ने नदिहरुमा जलयातायातको विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्नु पर्दछ । बेरोजगार युवाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर माछापालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा हाम्रो जलसम्पदा पुस्तौ पुस्तासम्म पनि सिरानी मुनिको सम्पत्ति र पैतालामुनिको सुन जस्तै प्रयोगविहिन भएर रहनेछ । नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिलाई जलसम्पदाले जलसमाधिमै विलिन गराइदिनेछ । (लेखक शर्मा अर्थशास्त्र विषयका शिक्षक हुन् ।)
