सरकारी पुर्वाधारको अनुगमन नगर्ने हो ?

बागलुङ, ३१ भाद्र
निर्धारित मिति सकिएको एक बर्ष सकिन लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । सुरक्षा प्रमुखले ताकेता गर्दा समेत काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक महत्वका सडक, खानेपानी र सिंचाईको योजनाहरु कसरी पुरा होलान ? समयमा नसकिने मात्र नौलो कुरा होइन, कमसल मसला प्रयोग गरेर पुरा भएको केही समयमै जीर्ण हुने रोग पनि उत्तिकै छ ।
बागलुङदेखि कुश्मीसेरा सडक खण्डको गलुवातर्फ कालोपत्रे गरेको एक महिना नवित्दै सडकको अवस्था जीर्ण र बेहाल भैसकेको उदाहरण संचार माध्यममा आएकै बिषय हो । उत निर्माणाधिन जिल्ला अदालतको भवनमा पनि ठाउँ–ठाँमा रड देखिने गरी पिलर ठडिएको र देखिएपछि टालटुल पारेको उदाहरण पनि छ । टालटुल पारेको बिषयमा सोधपुछ गर्दा ठेकेदार र प्राविधिकले एक मुख गर्दै धौलागिरीको सबैभन्दा बलियो र प्रविधिको प्रयोग भएको भवन बनेको दाबी गर्छन् ।
मुख्य ढलानमा बलियो भएपनि गेट निर्माणमा लापरवाही भएको अदालतका कर्मचारीनै स्विर्काछन् । निर्माण भैरहेको स्थानमा नियमित जसो अनुगमन गरेर सक्दो राम्रो बनाउने प्रयास भैरहेको से्रस्तेदार रामबहादुर थापाले बताए । ‘कमसल मसला प्रयोग गर्ने काम त भएको छैन, काम गर्दै जाँदा भएका केही कमजोरी छन् भने सच्याएर जाने वातावरण हामीले बनाएका छौं’ थापाले भने, ‘ठूलो परियोजना भएकोले नियमित काम बाहेक पनि दैनिक जसो ध्यान दिइरहेका छौं ।’ धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको बी र सी ब्लकको भवन पनि लामो समय देखि निर्माणाधिन छ । तोकिएको समय नाघेर दुइ बर्ष बित्दा पनि बी ब्लकको भवन नबनेको अस्पताल समितिका अध्यक्ष मञ्जेसबम मल्लले बताए । ताकेता गरेपनि भवन डिभिजनको समेत चासो र पहल नभए सम्म भवन निर्माणमा समस्या परेको छ । अस्पतालको भवन नभएकोले उपचार सेवामा समेत असर परेको छ ।
भएको एउटा भवनमै अस्पतालले नियमित बिरामीको चेकजाँच, भर्ना गरेका बिरामीको उपचार, शल्यक्रिया, प्रसुती, औषधि विक्रि कक्ष समेत संचालन गर्न बाध्य भएको छ । पर्याप्त उपचार कक्ष समेत नभएपछि डाक्टरहरु पनि पलायन भैरहेको गुनासो मल्लले गरे । यस्ता जिल्लामा धेरै संरचनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । केही निर्माणाधिन पनि छन् । अधिकांस सरकारी कार्यालयका भवन, सार्वजनिक यातायातका लागि सडक, खानेपानी र सिंचाईका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने समस्याले बिकास निर्माणको अवस्था खस्कंदो छ । जनताले सडकमा हिड्दा सास्ती खेपेका छन् । बागलुङ नगर खानेपानी आयोजना त डिजाईनमै त्रुटी भएपछि अहिले पनि पानीको समस्या उस्तै छ । ल्याउन लागिएको पानी पनि आउन सकेन । बर्षातको समयमा पाईप पटक पटक फुटेर बजार सम्म पानी ल्याइपु¥याउन कठिन भयो । डिभिजन कार्यालयले ठूला प्रकारका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्छन् । ती पूर्वाधारका लागि भुक्तानी दिने निकाय डिभिजन कार्यालयहरुनै हुन् । तर उनीहरुको नियमित अनुगमन छैन ।
भएका स्थानमा पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरु निकै कम छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि अवका दिनमा स्थानीय तह र प्रशासनले गतिलो पहल गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी राम शर्मा बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनामा ठेकेदार दोशी छन्, तर धेरैमा डिभिजनको गैर जिम्मेवारी पनि छ’ शर्माले भने, ‘ठेकेदारले अधिकांस आयोजनाको दोश्रो किस्ता भुक्तानी नपाएपछि कामको गुणस्तर खस्कने र ढीलाई हुने भैरहेको छ ।’ यस्तो प्रवृत्ति रोक्न समयमै पहल थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध संचालित जवाफदेहिताका लागि असल छिमेकी नेपाल, पत्रकार, नागरिक समाज र प्रशासनको समेत संयुक्त अनुगमन, पहल र जवाफदेही बनाउने अभियान संचालन नभए सम्म आयोजनाहरु अलपत्र रहने अवस्था नसुध्रने टिप्पणी गरे । प्रजिअ बिष्णुबहादुर थापाले पनि अनुमगनलाई तीब्र बनाएर बिकासलाई समयमा प्राप्त गर्ने बनाउने बताए । स्थानीय तह र दलको चासो बढ्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।