हरिनारायण गौतम
बागलुङ नगरपालिकामा प्रमुख जनकराज पौडेलले २३ भदौमा आफुले कार्य सम्पादन सुरु गरेको १०० दिनको अवसरमा समपन्न भएका १५ वुँदे फेहरिस्त जनतासामु राखे । त्यसको एक हप्तापछि २८ भदौमा काँठेखोला गाउपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष विद्यापति शर्माले पनि मधुमास पिरियड सकिएको भन्दै आफुबाट सम्पादन भएका कार्य विवरण सार्वजानिक गरे । स्थानीय अगुवा र सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई वोलाएर सार्वजानिक गरिएको प्रगति विवरणमा आफुहरु पुरानै धर्राबाट उठेर काम गरेको देखाउन सक्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत भएनन् । ती दुवै जनप्रतिनिधीले सार्वजानिक गरेका कार्य सम्पादन विवरण विगतका जनप्रतिनिधीले गरेका कामजस्तै नै थिए । अर्थात उनीहरुले स्थानीय सरकारको अनुभुती त्यहाँका जनतालाई दिने गरी नयाँ र नौलो कामको उदघोष गर्न सकेनन् । भाषणमा भन्ने गरिएजस्तै सिंहदरवारको अधिकार गाउतहमा पुगेको कार्य सम्पादनको सुरुवाती चरणमा देखिएन ।
बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल र काँठेखोला गाउपालिकाका वडाअध्यक्ष विद्यापति शर्माले मात्रै होइन, मुलुक संघियतामा गएपछि समपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित सयौं जनप्रतिनिधीहरुले यतिवेला १०० दिनको ‘मधुमास पिरियड’ मनाइरहेका छन । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधीले मधुमास पिरियड मनाइरहदाँ यो अवधिमा उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्यहरुको समिक्षा हुनु जरुरी छ । पहिलो चरणमा भएको भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले नेपाली नागरिकका चाहना अनुसार कार्यको सुरुवात गरे कि गरेन् भन्ने विषय नै अव वहसको विषय बन्नु पर्दछ । मधुमास पिरियडमा उनीहरुले सम्पादन गरेको कार्यहरुलाई मुल्यांकनको कसीमा राखेर हेरिनु पर्दछ । वास्तवमा नेपाली जनाताको आजको चाहना भनेको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय समृद्धि र उच्च स्वाभिमान हो । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिरहदाँँ र आगामी मंसिर १० र २१ मा प्रदेशसभा र संघिय संसदको दुई चरणको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको दायित्वका वारेमा अझ वढि खुला वहस हुनु आवश्यक छ । यहाँनेर हिजाको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधी र अहिलेको स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको विचको अन्तर छुट्टाउन सकिएन भने समृद्धिको यात्रा कल्पना गर्न सकिदैन र स्थानीय सरकारको अनुभुती पनि हुनै छैन । संविधान र नियम कानुन अनुसार अहिलेका गाउपालिका र नगरपालिका त स्थानीय सरकार नै हुन । स्थानीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार तथा स्थानीय प्रतिबद्धताअनुरूप विकास कसरी गर्ने, ५ वर्षमा के के गर्ने ? १० वर्ष, १५ बर्ष, २० बर्ष र २५ बर्षमा आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाई ष्स्किाममा खटेमा मात्रै देश बनाउन सकिन्छ । विकास र समृद्धि भनेको विनातयारी सम्भव छैन । अझ विशेषगरी विषयविज्ञहरूका राय, सल्लाह र सुझावसहित जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदित नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । विकास र समृद्धिका लागि विज्ञ समूहसहित योजना निर्माण, छनोट, साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन, प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्माण लगायतका विषयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । मधुमास पिरियडमा उनीहरुको यो कुरामा ध्यान पुग्यो कि पुगेन ? कि १०० दिन फुलमाला, अविर, खादा र बधाई थाप्दैमा वित्यो ? यहाँबाट नै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीको कार्य सम्पादनमा ख्याल गरिनु पर्दछ । नागरिकले चाहेको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको विकास र समृद्धि विनातयारी सम्भव नै छैन । विषयविज्ञहरूको राय, सल्लाह र सुझावसहित जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदित नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । विकास र समृद्धिका लागि विज्ञ समूहसहित योजना निर्माण, छनोट, साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन, प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्माणलगायतका विषयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि यो मधुमास पिरियडमा कत्तिको प्रयाश भए भन्ने कुरा नै प्रधान विषय हो ।
अव संविधानले विकासको लागि जनप्रतिनिधीलाई सुम्पेको अधिकार र दायित्व, संविधानका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिगो विकास लक्ष (एसडीजी), नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताहरू तथा अर्थतन्त्रका अन्य चुनौती केकस्ता छन् ? विकाससँग अर्थतन्त्र कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय सवैले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । तसर्थ सिंहदरबारको अधिकार साँच्चिकै गाउँतहमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति आधारभूत नागरिकलाई दिलाउने गरी जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु नै अहिलेको विकास र समृद्धिको यात्राको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधीले वुझ्नु पर्दछ । निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले जितेका छन र आर्थिक विकासको लागि पनि ती राजनीतिक दलका आआफ्नै दर्शन र सिद्धान्त छन् ।
भिन्न सिद्धान्त भएका दलका उम्मेदवारहरु चुनाव जितेर स्थानीय तहको नेतृत्वकर्ता बनेकाले पनि समृद्धिका लागि एकरुपता जरुरी छ । पार्टीगत दर्शन र सिद्धान्तअनुसार मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने दलका उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतामा पुराएका छन । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र कार्यशैलीजस्ता पक्षहरूमा कत्तिको सिर्जनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नजिकबाट निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नागरिकको चासोमा जनप्रतिनिधि हरहमेसा क्रियाशील रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कुनै एउटा पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रतिनिधि भएर जनसेवामा लाग्नुपर्छ । उनीहरुले अव आफ्नो पार्टीका एजेन्डाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र संविधानको एजेन्डालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सबै दलले मानेको सहमतिको साझा दस्ताबेज भनेको नै नेपालको संविधान २०७२ हो । यही संविधानले हामीलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार र अधिकार दुवै दिएको छ । त्यसैले संविधानको खाकाभित्र रहेर संविधानप्रदत्त अधिकारलाई मूलमन्त्र मान्दै स्थानीय विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले विषयगत विज्ञहरू राखेर उनीहरूसँग प्राविधिक विषय सिक्ने, बुझ्ने र सोहीअनुरूपको विकास योजना तर्जुमा गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । खासगरी स्थानीय तहका प्रमुख, उप्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्भाव्य मेघा प्रोजेक्टहरूको अध्ययन गरी आफ्नो विकासको बास्केटमा राखि सम्बन्धित निकाय र डोनर एजेन्सीहरूसँग लबिङ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकेमा मात्रै जनअपेक्षा बमोजिमका विकास निर्माणले तीव्रता पाउन सक्छन । कतिपय विषयमा आफ्ना अनुभव, ज्ञान तथा सीप पर्याप्त नहुन सक्छन, त्यसको लागि विशेष समय छुट्ट्याएर अध्ययन, चिन्तनमनन र विज्ञहरूसँग सम्पर्क गर्ने बानी विकास गर्न सके जनअपेक्षाबमोजिमको सिर्जनशीलता देखा पर्न सक्छ । यो कुरामा अवका दिनमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले सोच्नै पर्दछ । नेपाल अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । नेपालीको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । पूर्वाधार विकासका काम यथेष्ट हुन नसक्दा देश औद्योगिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ । तथ्यांकलाई केलाउदा २०४८ सालबाट २०६५ सालसम्म आइपुग्दा उद्योग संख्या १८ प्रतिशतमा घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक २० प्रतिशतले घटेको छ । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारको कारण युवाको विदेश पलायन व्यापक छ ।
यसले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा आयातमा वृद्धि २६.८ थियो भने ०७२÷७३ मा ३४.४ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । निर्यात आ.व. २०६३÷६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२÷७३ मा ३.१ प्रतिशत छ । व्यापार घाटा आव ०६३÷६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२÷७३ मा ३१.३ प्रतिशतले वढेको छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धिको यात्रा त्यति सजिलो छैन् । तर पनि नगरी सुखै छैन् । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण देश गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा देखाउने विकास र प्रगतिसँग सम्बद्ध पार्टीको पनि साख गाँसिएको छ । राजनैतिक दलले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधीले के कस्ता काम गर्दैछन भनेर निगरानी राख्नु पर्दछ । अहिलेको हाम्रो संविधानले धेरै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ तर सरकार स्वयं भने अधिकार दिने सवालमा उदासीन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मधुमास पिरियड मनाइरहेका जनप्रतिनिधिले समृद्धिको विषयमा भने गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ । हुन त लामोसमय पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधीमा यतिवेला अदम्य उत्साह पनि देखिएको छ । जुन पार्टीको भए पनि धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ । यो भावनासंगै सवै जनप्रतिनिधिमा राष्ट्रिय नीतिभित्र हाम्रो कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको विषय केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारमा पनि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय नीतिसँग स्थानीय तहले बनाउने योजना मिल्नुपर्छ । जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएको भए पनि विकासमा सर्वसम्मत वातावरण र सोच बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र स्थानीय विकास गर्ने मुख्य योजनालाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, तीनखम्बे अर्थनीति (सहकारी, निजी र सार्वजनिक) को आधारमा स्थानीय विकास कसरी गर्ने भन्नेबारेमा एकमत हुनुपर्दछ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय र आफ्ना प्रतिबद्धता समेटेर प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले राष्ट्रिय नीतिभित्र आफ्नो तहको दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले सर्वप्रथम भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायत विषयहरू समेट्ने सम्पूर्ण विषयको यथार्थ चित्रण सहितको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, विपत् व्यवस्थापन, वन, सम्पदा, उद्योग, कृषि, व्यापार, खेलकुद, महिला तथा बालअधिकार, सामाजिक सुरक्षालगायतका हरेक क्षेत्रको स्पष्ट तस्बिर प्रतिवेदनमा आउने हुनुपर्दछ । यसबाट नै वस्तु तथा सेवा विकासको वर्तमान अवस्थाको स्पष्ट तस्बिर देखिन्छ र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने र विकास गर्ने भन्ने नीति, रणनीति र लक्ष्य तय गर्न सकिन्छ । अव उत्पादक शक्तिको विकासमा प्राथमिकताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समतामूलक, विभेदरहित र सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्दछ । गौरवपूर्ण इतिहास, सांस्कृतिक पहिचान सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, पछाडि पारिएका वर्गमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको पहिचानले उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको नक्सांकन, आधुनिकीकरण (भूगोल र चिन्तन, सभ्य र संस्कारयुक्त) मा जोड, जातीय विभेद, छुवाछूत र महिला हिंसारहित समाज, छोराछोरी, वृद्धवृद्धा, अपांगमाथिको भेदभावरहित भौतिक संरचना, स्थानको विशेषता र पहिचान, श्रमको सम्मान र अग्रजलाई कदर, हरियाली विकास, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा उत्तिकै ध्यान पुग्नु पर्दछ । नदीनाला, तालतलैयाको संरक्षण, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, आकर्षक, योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास, विपद् व्यवस्थापन, अनुकूलनता, भूउपयोग नीति, सञ्चालित कार्यक्रमको औचित्यका आधारमा निरन्तरता जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारका गतिविधिहरुसंग जोडिएका विषय हुन् । अवका दिनमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका दायित्व पनि यिनै हुन् । यी र यीसंग जोडिएका बिषयहरुको कार्यान्वयनबाट मात्रै समृद्धिको यात्रा सम्भव छ ।
