बागलुङ, २९ भाद्र
सत्य सेवा सुरक्षणम् हुँदै मुस्कान सहितको सेवा दिन थालेको नेपाल प्रहरीलाई संघियतामा कस्तो बनाउने ? यो जिज्ञाशा आम नेपालीको माझमा उठीरहेको बिषय हो । साथै राजनीतिक परिवर्तन र संघियताको कार्यान्वयनको चरण शुरु भैरहेको समयमा यो अझै गहन छलफलको बिषय हो । यस्तै बिषयमा प्रहरीको उच्च तहमा पुगेका व्यक्ति देखि राजनीतिक दल, पूर्व सेनाका जर्नेलहरुले पनि बहस चलाएका छन् । राजाको शासन चल्दा सेना प्रमुख शक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो भने गणतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता जस्तै प्रहरीको अग्र भूमिका हुनुपर्ने धेरैको बिष्लेषण शुरु भएको छ । यस्ता बिष्लेषण सँगै जिल्ला तहमा पुगेर पनि छलफल शुरु भएको छ ।
इन्स्टीच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अर्थात समर्पण एकेडेमीले बागलुङमा आयोजना गरेको एक छलफलमा पनि प्रहरीलाई बलियो, जनताको पहरेदार र साधनश्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिइयो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा भनेर गाउँ र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारको अधिकार दिएजस्तै प्रहरीको सेवालाई पनि स्थानीय तह सम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
कार्यक्रममा नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त उपरथी (जर्नेल ) तथा सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजक बालानन्द शर्माले नेपालको सुरक्षाको पहिलो पहरेदार प्रहरी नै भएकोले उसलाई कस्तो बनाउने भन्ने बहस अहिले देखिनै चलाउन आवस्यक भएको बताए । साथै उनले संघियतामा केन्द्रीय तहको मात्र वा प्रदेश तहको पनि प्रहरी बनाउने भन्ने बहसको निष्र्कषबाट राज्यले ठोस निर्णय गर्ने अवस्था आउने पनि बताए । नेपालको संविधानमा प्रहरीलाई संघ र प्रदेश तहको बनाउने र त्यसको लागि प्रदेश कानूनले निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।
केही समयमै प्रदेश र संघिय संसदको निर्वाचन हुन लागेको छ । बागलुङमा बिहिवार भएको बहस तथा अन्तरक्रियामा अवकास प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक केदार साउदले प्रहरीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तीमा विशेष प्रावधान राख्न नसकेमा भोलीका दिनमा झनै समस्या अउन सक्ने संकेत गरेका थिए । साथै त्यस्तो समस्या नआउने बनाउन बहालवाला प्रहरीका अधिकृतहरुले पनि वास्तविकताको सुझाव दिन आग्रह गरे । प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक बिक्रम गुरुङले हालको अञ्चल प्रहरी कार्यालय बोदार्थ कार्यालय जस्तो भएको गुनासो गरे ।
एक साता अघि अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघिय प्रहरी कार्यालय ईकाइ भनेर नामाकरण गरिएको छ । उक्त नामले प्रहरीमा संघिय र प्रदेशको कुन कुन ईकाई रहने भन्ने प्रष्ट पार्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
साथै आगामी दिनमा हालको अञ्चल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने इकाई बनाउन सकेमा राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘बोदार्थ गर्ने मात्र कार्यालय राख्नु भन्दा अनुसन्धानमा लगाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘भीड नियन्त्रण गर्ने देखि अनुसन्धान गर्ने जिल्ला प्रहरी हुँदा समयको अभाव, क्षमतामा कमी र आम नागरिकलाई पनि भ्रम पर्ने भएकोले संरचना फेर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले अञ्चल तहमा रहने सशष्त्र प्रहरी गुल्मको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनका लागि गण तहको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल गुल्म तहको सशष्त्रमा १ सय २५ जनाको दरवन्दी भएपनि तत्कालका लागि ६० देखि ७० जना मात्र रहने गरेको र ठूलै समस्या भएमा भीड नियन्त्रणमा असर पर्ने गुनासो गरे । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु बहादुर थापाले प्रहरी संरचना सँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान महानिर्देशनालयको भूमिका लाई अझै प्रभावकारी र स्पष्ट मार्ग निर्देश सहित बनाउन सुझाव दिए । उक्त अवसरमा कांग्रेस जिल्ला सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापा, एमाले अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटा, माओवादीका सेक्रेटरी राजिव घिमिरे, एमाले सचिव लालबहादुर थापा लगायतले प्रहरीलाई समय सापेक्ष दक्ष, साधन श्रोत सम्पन्न बनाएर जनताको सुरक्षामा लगाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका सहभागिले हालको प्रहरी चौकी तहमा पनि कम्तिमा जनशक्ति दोब्बर बनाएर अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । म्याग्दीकी प्रहरी नायव उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेर बनाएको नक्साले जिल्लामा बसेर काम गर्न कठिन भएको बताइन् ।
उनले जनसंख्याको आधारमा मात्र प्रहरी परिचालनको मापदण्ड बनाउँदा अपराध नियन्त्रण गर्न नसकिने धारणा राखिन् । म्याग्दीको घोरेपानी देखि गुर्जाको भूगोलले कस्तो प्रहरी साधनको कल्पना गर्ला भन्दै उनले सवारी दिएर मात्र पनि अपराध नियन्त्रण नहुने बताइन् । बिदेशमा रहेका अपराधि पक्राउ गर्न संघियताको प्रहरी सफल हुने खालको हुनुपर्ने उनको माग थियो । पर्वतका प्रनाउ दिलिप घिमिरेले एक प्रदेश र अर्को प्रदेश बिचको बिभेद र क्षेत्राधिकार अन्त्य गर्ने लगायतको कामलाई केन्द्रीय तहबाटै नियन्त्रण हुने प्रहरी आवस्यक भएको पनि बताए । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मीहरु शकुन्तला शर्मा, भविकला रोका, कुशुम बुढा, उच्च अदालत बार ईकाईका अध्यक्ष केशवराज पराजुली, अधिवक्ता राम शर्मा लगायतले पनि प्रहरीलाई उच्च मनोवलको आधारमा काम गर्न सक्ने बनाउने, सबै स्थानीय तहमा महिला सेल गठन गर्ने लगायतको हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने समर्पण एकेडेमीमा पूर्व जर्नेल, पूर्व प्रहरीका उच्च अधिकारी र विशेषज्ञहरु सहभागि छन् ।
Previous Articleएम्बुलेन्स चलाउन अक्षयकोष स्थापना
Next Article डिम्बाशय क्यान्सरका लक्षण