योगेश भट्टाराई
नेपालमा संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने कोसिस भइरहेको छ । संघीयताको मुद्दा राजनीतिक दलहरूबीच र पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा पनि लामो बहस भएको विषय होइन । ०६२/६३ को जनक्रान्ति, त्यसपछि मधेस र मुलुकका विभिन्न स्थानमा उठेको सामाजिक आन्दोलनका कारणले संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भएको हो । नेपालमा संघीयताको कस्तो मोडेल फिट हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले आफ्नै विशिष्टताको खोजी गर्ने हो ।
यद्यपि, अफ्रिकालगायत अन्र्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा रहेको अनुभवबाट सिक्न भने सकिन्छ । पहिलो संविधानसभामा संघीयतामा गएका धेरै मुलुकबारे छलफल भएको थियो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । यहाँ भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड र तराईका भूभाग छन् । एक सय २५ जाति, एक सय २३ भाषा एक दर्जनभन्दा बढी धर्ममा विश्वास गर्ने मानिस हाम्रो मुलुकमा बसोवास गर्छन् । हामी यस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेका छौँ, जहाँ दक्षिण र उत्तरमा विशाल जनसंख्या भएका विशाल दुई मुलुक छिमेकी छन् ।भनिन्थ्यो, १९औँ शताब्दी युरोपको शताब्दी भयो । त्यतिवेला जर्मनी, बेलायतजस्ता ठूला साम्राज्य देखापरे । २०औँ शताब्दी अमेरिकाको शताब्दी भयो, अमेरिका दुनियाँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने हैसियतसाथ अघि बढ्यो । अब भनिँदै छ, २१औँ शताब्दी एसियाको शताब्दी हुँदै छ । एसियाका शक्तिकेन्द्र भनेका मूलभूत रूपमा चीन र भारत नै हुन् । त्यसपछि मात्रै जापान र दक्षिण कोरिया होलान् । अब क्रमश: आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामरिक शक्ति सबै एसियातिर ‘सिफ्ट’ हुँदै छन् ।
उपभोक्ताको हिसाबले पनि असीमित उपभोक्ता भएको भूभागमा हामी छौँ । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकको जनसंख्या मात्रै झन्डैझन्डै तीन अर्ब छ, जो विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या हो । यस्तो भूभागमा रहेका हामीले संघीयताको मोडेल निर्माण गर्दा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा भूराजनीति, सामाजिक विविधता, भौगोलिक विविधता र जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । तसर्थ, हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गर्यौँ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा मुख्यतया दुई उद्देश्य राख्नुपर्छ ।
एउटा तीव्र गतिसाथ मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल कसरी सम्भव हुन्छ ? हामीले गर्न लागेको पुनर्संरचनाले त्यो उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पक्षमाथि विश्लेषण हुनु जरुरी छ । समय नभएकाले हामी अनेक बहाना बनाएर आर्थिक समृद्धि गर्ने विषयबाट पछि हट्न सक्दैनौँ । किनकि, राजनीतिक क्रान्ति मूलभूत हिसाबले सम्पन्न भइसक्यो । अब हाम्रो एजेन्डा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले त्यो विषय बोक्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, गाउँठाउँसम्म राज्यका सेवा कसरी पुर्याउने ? त्यो अर्को उद्देश्य हुनुपर्छ । राज्यका सेवा जनतासामु सहज ढंगले पुर्याई आर्थिक समृद्धि पूरा गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ।
विगतमा हामीले ७५ जिल्ला, ३६ सय गाउँ विकास समिति, सुरुमा ५८ र पछि थपेर दुई सय नगरपालिकाको अभ्यास गरिसक्यौँ । जतिवेला गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति बनाइयो, त्यसवेला मानिसलाई यी संरचना पनि अप्ठ्यारा भएका थिए । पछि डा. हर्क गुरुङको नेतृत्वमा नेपालको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने सन्र्दभमा २५ जिल्लाको कल्पना गरेको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज आयो । ती जिल्लालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजिएको थियो । विकास आयोजना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने केन्द्रका रूपमा २५ जिल्ला बनाउने डा. गुरुङको प्रस्ताव थियो । यद्यपि, त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । मेरो विचारमा त्यो मुलुकको विकासका लागि धेरै राम्रो प्रस्ताव थियो । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा हामीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गर्यौँ । स्थानीय तहमा जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका छन् ।
संविधानत: जिल्लाहरू समन्वयकारी संयन्त्रका रूपमा रहनेछन् । संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह प्रस्तावित गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले स्थानीय तहलाई अनगिन्ती अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएको छ । संविधानको भावना र मर्मअनुरूप राज्यको सामथ्र्य र क्षमतालाई हेरेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । धेरै प्रशासनिक इकाइ बनाए हाम्रो पुँजीगत खर्च घट्दै जान्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै जान्छ । तसर्थ, हामीले पुँजीगत खर्च र विकास खर्चमा जोड दिँदै प्रशासनिक खर्च घटाउनमा जोड दिनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्ने गरी हजारदेखि एक हजार पाँच सयसम्म स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव केही दलले गरेका छन् । यसो गर्दा अहिलेको कुल खर्चले पनि स्थानीय तहको संरचना निर्माण र प्रशासनिक खर्च गर्नसम्म भ्याउँदैन ।
त्यो मुलुकलाई टाट पल्टाउने तर्क हो । सबै, आर्थिक क्रियाकलाप र विकास आयोजना ठप्प पार्ने तर्क हो । प्रशासनिक खर्चका निम्ति कुनै पनि विदेशी दाताले सहयोग गर्दैनन् । विकास आयोजनामा मात्रै सहयोग गर्छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले विभिन्न आधारसहित पाँच सय ६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । भौगोलिक अनुकूलता, प्रशासनिक सुगमता, सामाजिक बसोवास, एउटै जातिका क्लस्टर नभत्काउने, जनतालाई सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्ने आधारसहित यति संख्यामा स्थानीय तह प्रस्ताव आयोगले गरेको हो । कतिपयले तीन हजार ६ सयबाट घटाएर पाँच सय ६५ बनाउँदा असुविधा हुने तर्क गर्दै छन् । वास्तविकता ७५ जिल्लालाई बढाएर पाँच सय ६५ वटा बनाइएको हो । जिल्लाले गरेको भन्दा ज्यादा अधिकार स्थानीय तहले अभ्यास गर्नेछ । हिजो गाउँ विकास समितिबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवा अब वडाबाट पाइनेछ । गाउँ विकास समितिले दिएको सेवा नघट्ने गरी वडाको पुनर्संरचना हुनेछ । तसर्थ, पाँच सय ६५ स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव एकदम उपयुक्त छ ।
आयोगबाट पाँच सय ६५ प्रस्ताव भएपछि विभिन्न जिल्लामा त्यहाँका स्थानीय दल, संघसंस्थाहरू बसेर गरेको छलफलमा आयोगले पठाएको प्रस्तावित संख्यामा सहमति भएको छ । केन्द्रमा बसेर यो संख्या भएन भन्दै गरिएको तर्कले जमिनको यथार्थलाई बोलेको छैन । केन्द्रमा बौद्धिक व्यक्तिले आधारहीन तर्क गर्नु कदापि उपयुक्त हुन सक्दैन । तसर्थ, एमालेले पाँच सय ६५ लाई मुख्य आधार बनाई छलफल गरेर कुनै जिल्लामा अस्वाभाविक ढंगबाट आयोगले कम गरेको भए बढाउने सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ । हिमाली जिल्लामा प्रस्तावित संख्या त्यति उपयुक्त होइन भन्ने आएकाले परिमार्जनका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । संघीय संसद्को निर्वाचन गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रदेश सभाका सिट हुन्छन् । त्यो प्रदेश सभामुनि कति स्थानीय तह राख्ने भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ । कतै दुई प्रदेश सभामा दुईवटै स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो त्यति मिल्दैन । बरु संघीय संसद्को दोब्बर प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको दोब्बर स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ । हिमाल र पहाडमा भौगोलिक विकटता भएकाले केही प्रतिकूलता ल्याउँछ । तराईमा भौगोलिक विकटता नभएकाले ठूलो जनसंख्यामा स्थानीय तह बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यहाँ निर्वाचित अध्यक्ष भोलि संघीय संसद्को सदस्य, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने हो । त्यो सिक्ने थलो हो । तसर्थ, सिक्ने थलो बनाउने, इज्जतदार बनाउने, अधिकारसम्पन्न बनाउने, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रशिक्षण दिने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । असोज महिनाभित्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी संख्या र सीमा निश्चित गरी आयोगले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । आगामी फागुन–चैतमा निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन गर्ने मनसाय नबनाएकोमा एमाले सशंकित छन् । किनकि, स्थानीय स्तरमा जनताको लोकप्रिय पार्टी एमाले हो । संविधान बनाउँदैदेखि एमालेले स्पष्ट अडान लिँदै आएको छ । गलत कुराको विरोध र सशक्त प्रतिरोध गर्दै आएको छ । हिमाल, पहाड र तराईका जनताको एकतालाई सुदृढ गर्दै आएको छ । जाति, जनजातिको एकतालाई अझ मजबुत गर्दै सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउने धारणा राख्दै आएको छ । सरकारमा भएका वेला होस् या बाहिर भएका वेला, विकास आयोजना अघि बढाउँदै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने धारणा राख्दै आएको छ । बर्सेनि पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै सम्मानजनक काम दिनका निम्ति जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, औद्योगिक विकास र व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा मेघा आयोजना सञ्चालन गर्ने धारणा भर्खरै बहिर्गमन भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
तसर्थ, एमालेप्रति ठूलो जनविश्वास छ । सामाजिक क्षेत्रमा वृद्धभत्ता, एकल महिलालाई भत्ता, अल्पसंख्यक दलित उत्पीडित समुदायका बालबच्चाको शिक्षा, कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको सामाजिक उन्नतिका विषयमा सामाजिक सुधारका जंगी प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । यस्तो वेलामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दै छन् । उनीहरूले यो कुरा याद राखून् कि ०७४ माघ ८ पछि निर्वाचन नगरिएमा मुलुक कहाँ जान्छ ? कांग्रेस र माओवादीको हातमा सरकार हुन्छ या राज्य कसको नियन्त्रणमा जान्छ ? संविधानको भविष्य के हुन्छ ? आधा शताब्दीभन्दा लामो संघर्षबाट ल्याएको लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ? हिजो हामीले खिलराज रेग्मीको हातमा दिएको सत्ता निर्वाचन सम्पन्न गरी उहाँले हाम्रै हातमा फिर्ता गरिदिनुभयो । अब अर्को कुनै खिलराज आएको खण्डमा फेरि पार्टीहरूका हातमा सत्ता फर्काउने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? तसर्थ, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक शून्यता सकिएर लोकतन्त्रको अभ्यास सुचारु हुने विषयको के ग्यारेन्टी छ ? तसर्थ, संवैधानिक शून्यतामा मुलुकलाई लैजाने खतरातर्फ सजग रहँदै ०७४ माघभित्र तीनै तहको चुनाव गर्ने विषयमा एमाले प्रतिबद्ध छ । त्यसका लागि एमालेले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै दबाब दिन्छ ।
