नोटबन्दी बिफल कालोधन भेटिएन

नयाँ नोट छाप्न ८० अर्ब खर्च
काठमाडौं, १६ भाद्र – भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले ५ सय र एक हजार दरका भारुमा लगाइएको प्रतिबन्ध पूरै असफल भएको निस्कर्ष निकालेको छ । नोटबन्दीले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा पनि धक्का लागिरहेका बेला आरबीआईले बुधबार यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । आतंकवाद र कालोधनविरुद्ध लड्न भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ नोभेम्वर २०१६ मा ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए ।
एक वर्षको अवधिमै उक्त नोटबन्दी विफल भएको आरबीआईले जनाएको छ । बैंकका अनुसार, नोटबन्दी पश्चात ५ सय तथा हजार दरका नोटमध्ये ९९ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएका छन् । प्रतिवन्ध लगाइएका करीव १५ करोड ४४ लाख वटा नोटमध्ये १५ करोड २८ लाख नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएको छ । फिर्ता आएको नोटको मूल्य २ खर्ब ४२ अर्ब डलर हुन्छ । १ प्रतिशत अर्थात १६ लाख नोट मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा आउन बाँकी छन् । यसबाट कालोधन भेट्न सरकार असफल भएको पुष्टि हुन्छ । साविकका ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिवन्ध लगाएपछि तिनै दरका नयाँ नोट छाप्नकै लागि भारत सरकारले झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भारतका विपक्षी दलहरूले यसलाई प्रधानमन्त्री मोदीको असफलताको सूचक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतीय कांग्रेसका उपाध्यक्ष राहूल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत नोटबन्दीलाई मोदी सरकारको असफलताको संज्ञा दिएका छन् । आलोचनाकै क्रममा भारतका केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले नोटबन्दीको बचाव गर्दै भारतमा नगदको मात्रा १७ प्रतिशतभन्दा कम भएको समेत जनाएका छन् ।
नोटबन्दीको लक्ष्य नगद जफत गर्ने मात्र नभएर मुलुकलाई ‘डिजिटाइजेशन’ तर्फ लैजान तथा भारतको अर्थव्यवस्थामा व्यापक बदलाव ल्याउने समेत भएको वित्तमन्त्री जेट्लीले बताएका छन् । भारतका अर्थशास्त्री धीरेन्द्र कुमारका अनुसार सबै नोट फिर्ता हुनु नै नोटबन्दीको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । ‘आशा थियो कि केही पैसा तलरमाथि हुनसक्छ । तर, जुन हिसाबले नक्कली नोट आएको र गएको छ, त्यसबारे पनि जानकारी आए उत्तम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा रहेका अवैध ५ सय र १००० भारुका नोट भारत सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन । आरबीआईले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्म मात्र फिर्ता लिने जनाएको थियो । त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।