गंगामायाको चित्कार

एउटा सन्तानप्रति मातापिताको ममता कति हुन्छ भन्ने कुरा नन्द प्रसाद र गंगामाया अधिकारीलाई लिए पर्याप्त हुन्छ । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका दोषीमाथि कार्वाहीको माग गर्दै बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीले अनसन बस्दाबस्दै ज्यान गुमाए भने आमा गंगामाया अहिले पनि अनशनमा बसिरहेकी छिन् । अनशनकै क्रममा नन्दप्रसादले ३३४ दिनमा मृत्युवरण गर्नुप¥यो । छोराको हत्यारामाथि कार्वाहीको माग गर्दा गर्दै नन्दप्रसादले ज्यान गुमाउँदा पनि राज्यले कहिल्यै सुनेन् । मानवअधिकार रक्षाको दुहाई दिने नेपालले सरकारले नन्दप्रसादको चित्कार कहिल्यै सुनेनन् र, त उनले मृत्युवरण गर्नु प¥यो । श्रीमान्को मृत्यु भएपछि गंगामायाले फेरि अनशन थालेकी छिन् । उनको अनशनप्रति पनि राज्यले गैरजिम्मेवारपन देखाउँदै आएको छ । विगत छ वर्षदेखि गंगामायाले न्यायको ढोका ढक्ढक्याई रहेकी छिन् । तर, राज्यले उनको कुरामा चासो नदिँदा उनी प्रत्येक दिन कमजोर बन्दै गएकी छिन् । एउटी आमाले केवल न्याय मागेकी हुन् । अन्यथा केही होइन । तर, पनि राजनीतिक दलहरु सत्ता परिवर्तनको खेलमा मात्रै तल्लीन बनिरहेका छन् । उनको मागमा कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
देशमा अहिले मानवअधिकार हराएको छ । ठूलावडा र टाठाबाठाहरुको मागलाई मात्रै सुन्ने बेतिथी संस्कारको रुपमा बढ्दै गएको छ । जस्तैः मेडिकल माफिया विरुद्व लडिरहेका डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई समयमै सम्बोधन हुने काम भएको छ । तर, सामान्य वर्गकी गंगामायाको मागलाई छ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छैन । के मानव अधिकार हुनेखानेकाहरुका लागि मात्रै हो । यदि होइन भने गंगामायाको चित्कारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दैन । द्वन्द्वकालिन घटना भन्दै उनको मागलाई बेवास्ता गर्न पाइन्छ ? द्वन्द्वकालिन घटनाको छानवीन गर्नको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ । आयोगले जिल्ला जिल्लामा गठन गरिएका स्थानिय शान्ति समितिमार्फत काम पनि गर्न शुरु गरिसकेको छ । द्वन्द्वकालिन घटनाको छानवीन गर्ने र दोषी जो–कोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन स्वयम् राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् । त्यसैले गंगामायाको मागमा राज्य तत्काल संवेदनशिल हुन जरुरी छ । गंगामाया अधिकारीको रक्षार्थ ‘गंगामाया बचाउ’ अभियान पनि संचालन भएको छ । हरके नागरिक पीडामा हुँदा सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व पनि हो । त्यसैले गंगामायालाई न्याय दिलाउनको लागि राज्यलाई दबाब दिनु नागरिक समाजको पनि दायित्व हो । यो अभियानमा हामी सबै सरिक हुन जरुरी छ । गंगामायाको कदमलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिई उनलाई न्याय दिलाउन हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । न्यायका लागि आफ्नो जीवन दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । राज्यले पीडामा परेका हरके नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । अन्यथा देशमा अपराध संस्थागत बन्दै जानेछ । यो देशकै लागि घातक सिद्व हुने पनि निश्चित छ ।