उत्पादन बढाउने लक्ष्यमा आधारित अनुदान नीति

बागलुङ नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएपछि जनक पौडेल निकै व्यस्त छन् । राजधानीदेखि जिल्ला सम्मका हरेक कार्यक्रममा पुग्ने उनले सदरमुकाम रहेको नगरको आर्थिक समृद्धिका लागि दिर्घकालिन योजना बनाउने तयारीमा छन् । उनले दर्जनबढी सूचक बनाएर आर्थिक समृद्धिको बाटो खोजिरहेको बताए । उनै पौडेलसंग गरिएको कुराकानी ।
तपाई स्थानीय सरकारको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँका जनताको समृद्धिका लागि के कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?
जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो आधार पूर्वाधार निर्माण हो । कम्तिमा नगरका मेरुदण्डका रुपमा रहेका सडकहरु बाह्रै महिना निर्वाद रुपमा चल्ने बनाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता देखेको छु । त्यसका लागि केही काम शुरु भैसकेका छन् । त्यस्तै पर्यटनको विकास मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, स्थानीय उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएर आर्थिक समृद्धिको थालनी हुनेछ । ‘लक्षमा आधारित अनुदान नीति’ समेत अगाडि सारेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याईएकोले व्यक्ति, समूह वा सहकारी मार्फत व्यवसायिक कृषि गरेकालाई आब्हान गरेर कति टन फसल उत्पादन गरिरहेको छ मूल्यांकन गर्दै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कृषि विमा मार्फत जोखिम बहनको व्यवस्था गरेर किसानलाई धनी बनाउने लक्ष राखेका छौं । उत्पादन तथा निर्यात मुखी उत्पादनबाट मात्र आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौं ।
समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने नारालाई सार्थकता दिन नगरपरिषदबाट के के कार्यक्रम अगाडि सार्नु भयो त ?
बागलुङ बजारको आवस्यकता हेरेर व्यवस्थित सिटी हल निर्माण गर्ने लक्ष सहित जग्गा प्राप्तीका लागि ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छौं । बहुवर्षिय योजना मार्फत केन्द्रीय बजेट परिचालन गरेर हल बन्नेछ । जग्गा व्यवस्थापनको काम भैरहेको छ । त्यस्तै बागलुङ देखि पाङ र उपल्लाचौर देखि नाङलीवाङ जोड्ने आकासे पुलको पनि सर्भे भएको छ । सस्पेन्सन ब्रिज विभाग मार्फत पुलका लागि आवस्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन पनि पहल गरेका छौं । बुल्डोजर प्रविधि मार्फत लठ्ठो तान्ने व्यवस्था गरेमा मात्र उक्त स्थानमा पुल बनाउन सकिने भएकोले त्यसको प्रविधिको खोजीमा लागेका छौं । प्राविधिक मूल्यांकन गरेर ठूला निर्माण व्यवसायीको बैठक समेत गरेपछि कामलाई अगाडि बढाएका हौं । सिक्कीममा अहिले ४ सय ५० मीटर लामो पुल बनिरहेको थाहा पाएपछि यहाँ पनि किन बन्न सक्दैन भन्ने सोचाईलाई अगाडि बढाएका छौं । नगरभित्रको ढल निकासलाई व्यवस्थित बनाएर स्वच्छ शहरीकरणका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँको बहुबर्षिय कार्यक्रम स्विकृत गरेका छौं । नगरभित्रै पार्क लगायतका अन्य पूर्वाधार गर्ने, सोलार बिजुलीलाई सबै स्थानमा पु¥याउने तयारी छ । त्यसका लागि सडक फराकिलो बनाउने शर्तमा दाताले सहयोग गर्नेछन् । केही विकासका योजनामा कुश्मा, बेनी र जैमिनी नगरपालिका सँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । बलेवामा रहेको हवाई मैदानलाई संचालनमा ल्याउनका लागि ‘पाईलट उडान’ भर्ने योजना छ । त्यसका लागि सरकारी र नीजि उडान कंपनीलाई आब्हान गर्ने र तत्कालको घाटामा सहकार्य गरेर नियमित उडानको व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार पनि बनाउने कार्यक्रम छ । पञ्चकोटमा केवलकार लैजाने भन्ने योजना समेत हाम्रो सोचाईमा छ । व्वसायिक घरनाको लागि भाडामा लिएर भएपनि जग्गा उपलब्ध गराइदिन सकेमा उनीहरुले उद्योग संचालन गर्न सक्छन् । ती सबै कामका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने योजना छ । अहिले देशको समृद्धिका लागि बाधक के हो जस्तो लाग्छ ?
बागलुङको पहिलो समस्या भनेको व्यवसायिक सोचको अभाव र पूँजि पलायनले विकासमा बाधा पुगेको छ । पूँजि आर्जन पछि बाहिर जाने, बिदेश जाने पद्दतीलाई व्यवस्थित गरेर उनीहरुको लगानी सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसके सम्म आर्थिक सवृद्धि हुन सक्दैन । लगानी मैत्री, पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउने कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्नु जरुरी छ । पूँजि बाहिरिन नदिनका लागि उद्योग संचालनमा साथ दिने, नक्सापासमा सहुलियत दिने, केही हद सम्म कर छुट दिने, विद्युतीकरण गरिदिने लगायतका काम गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । देश संघियतामा गएकोले कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । केन्द्रीय तहबाट नीति नियम र नियमाबली नआएकोले काम गर्न कठिनाई छ ।
सोचेजस्तो समृद्धि ल्याउन स्थानीय सरकार सफल होला त ?
सबै प्रकारका पूर्वाधार बनाएपछि जनतालाई परिवर्तनको अवसर त दिनैपर्छ । केही जटिलतालाई चिर्नका लागि तत्कालै केही कानून निर्माण हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्था मूल्यांकन गरेर अवका दिनमा के परिवर्तन दिने भनेर हामीले योजनाबद्ध तयारी गर्नसकेमा आम नागरिकको मन जित्न सकिने छ । जनताको सहभागितामा हुने कामबाट मात्र योजना सफल बन्न सक्ने छ ।
करका दायरा बढाउनुपर्नेमा करको दर बढाएको आरोप छ नी ? दर बढाएर मात्र समृद्धि संभव छ ?
करमा समावेश नभएका र छुटेका दायराको खोजी गरिरहेका छौं । पहिलो पटक आएको आर्थिक विधेयकमा दरमा सामान्य वृद्धि गरेका हौं । तर यो मात्र विकल्प होइन् । एउटै व्यक्तिलाई घरेलु, भ्याट र करमा दर्ता गर्ने भन्दा एकद्वार पद्दतीमा लैजाने हाम्रो सोचाई छ । एकीकृत सम्पत्ति करलाई व्यवस्थित बनाउँदै छौं । कर प्रशासन, उद्योग बाणिज्य संघ र व्यवसायीको सहकार्यबाटै कर बढाईएको हो । बढेको आधारमा बढीमा ३० लाख कर संकलन हुन्छ । तर व्यवसायीले कार्यक्रम ल्याएमा व्यवसायिक सुरक्षाका लागि ९० लाख सम्म खर्च गर्न पनि नगरपालिका तयार छ । कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, हामी नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा काम गर्न तयार छौं । कर तिर्नै हुँदैन भन्ने सोच हटाउनु प¥यो, दायरा बढाउने अभियानमा नगरपालिकालाई सल्लाह र सहयोग गर्नुप¥यो ।