आर्थिक विकास र स्थानीय तहको भूमिका

भेषराज शर्मा-अवधारणा आर्थिक विकास वहुआयामिक विषय हो । नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकको लागि आर्थिक विकास र संमृृद्विको मुद्वा प्रधान र चुनौतिपुर्ण बनिरहेको छ । विगतका केहि दशकदेखि विश्वव्यापिकरणको अवधारणाले आर्थिक उदारिकरण र खुला बजारलाई अर्थव्यवस्थाको प्रमुख अंग बनाएको छ । नेपालमा बि.स. २०४७ पछि नीतिगत रुपमा यी अवधारणाहरु अवलम्वन गरियो । यसले केन्द्रिकृत बिकास प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दै निजीकरण र सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास मोडल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बिकासमा सरकार बाहेकका पात्रहरुको संलग्नताको आवश्यकता महसुस गरी सोहि अनुरुपको अर्थव्यवस्था अगाडि बढाउने नीतिगत तथा संरचनात्मक प्रयासहरु हुदै आएका छन । सरकारले दिगो विकासका लागि सहभागितात्मक र साझेदारी विकासको नमुनालाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भवाट  यसको पुष्टि हुन्छ ।  विकासमा सरकारी र गैरसरकारी बहुपात्रको साझेदारीलाई शासन र विकास प्रक्रियाको विकेन्द्रिकरणले सुनिश्चित गर्दछ । बिश्वमा सन १९६०÷७० को दशकबाट शासन ब्यवस्थालाई बिकेन्द्रित गर्ने लहर चलेको थियो । नेपालमा स्थानिय स्वायक्त शासन ऐन २०५५ ले औपचारिक रुपमा बिकेन्द्रिकरणको नीतिगत ब्यवस्था ग¥यो । यसअघि राणा शासनदेखि पंचायतकालमा पनि कुनै न कुनै रुपमा बिकेन्द्रिकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास भएका थिए । स्थानिय स्वायक्त शासन ऐनले केन्द्रिय संसदले निर्माण गर्ने कानुनद्वारा स्थानिय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने  निक्षेपणको मोडललाई अंगिकार ग¥यो । यसवाट स्थानिय निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भएता पनि कमजोर वित्तिय अधिकार र केन्द्रिय नियन्त्रणको कारण स्थानिय निकायहरु निर्णय प्रक्रिया र स्रोतको व्यवस्थापनमा केन्द्रिय सरकारको भर पर्नुपर्ने अबस्था सृजना भयो । यसले विकासलाई स्थानिय सरोकार र सहभागिताबाट टाढै राख्यो भने केन्द्रिय योजनाले स्थानिय आवश्यकताको उपयुक्त सम्बोधन गर्न सकेन । बि.स. २०५५ को नीतिगत परिवर्तन पछिको स्थानिय निकाय संचालनको अवस्थाले विकास र संमृद्विको लागि थप स्वायक्त र बलियो स्थानिय निकायको आबश्यकता महसुस गरायो । बर्तमान अवस्था  बि.स. २०६३ को राजनैतिक परिवर्तनसंगै संघियताको विषयले महत्वपुर्ण स्थान पायो । संघियताले निक्षेपण अन्र्तगतको भन्दा बढी स्वतन्त्र, स्वायक्त र उन्नत स्थानिय तहको अभ्यास गर्ने शासन प्रणालीको वकालत गर्दछ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । अव शासन र स्रोतमा रहेको केन्द्रिकृत एकाधिकारको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । संवैधानिक रुपमा राज्यका तीनै तहका बीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट विभाजन÷बाडफाँड गरी बलियो र स्वतन्त्र स्थानिय तहहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसुची ८ र ९ ले स्थानिय तहको अधिकारहरुको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तल्लो तहमा शासनको अधिकारलाई पुर्ण प्रत्याभुत गरेको नेपालको बिकेन्द्रिकरणको यो संबैधानिक व्यवस्था विश्वमा नै उदाहरणिय बन्न सक्दछ ।  करिब दुई दशक अघि देखिको रिक्तता तोड्दै प्रदेश नं २ को बाहेक अन्य प्रदेशमा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ र हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले कार्यभार संहालिसकेका छन् । स्थानिय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको निर्माण भै स्थानिय सरकारको अभ्यास प्रारम्भ भईसकेको छ । यस अर्थमा वर्तमान स्थानिय तहप्रति जनतामा उत्साह छ घरदैलोमा सरकारको अनुभुति हुने अपेक्षामा जनता रहेका छन । हरेक स्थानिय तहमा जनता  सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत लगायतका  आधारभुत सुविधाहरुवाट वञ्चित छन र सोहि अनुसार जनताका अपेक्षा छन । स्थानिय सरकारको हैसियतमा स्थानिय जनप्रतिनिधीले जनताका आधारभुत आवश्यकताको प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्दै विकास र संïस्मृद्विको लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन र सक्नुपर्छ । स्थानिय जनप्रतिनिधी विकास मुखि हुन जरुरी छ । स्थानिय सरकारप्रति जनताले विकासको स्पष्ट भिजन र पारदर्शी जनमुखी कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका छन । स्थानिय तहहरु मुलुकमा विकासका मोडल र संवृद्विका बाहक बन्न सक्छन । कार्यान्वयनको शुरुका केहि समय चुनौतिपुर्ण हुन सक्छन । प्राप्त अधिकारको अधिकतम अभ्यासबाट बिद्यमान चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ  । यसले अवका केही वर्षभित्र मुलुकलाई संमृद्विको बाटोमा डोराउने छ । आर्थिक विकास र संवृद्विमा स्थानिय तहले खेल्न सक्ने भुमिकालाई यसप्रकार चर्चा गर्न सकिन्छ । योजना तथा नीति निर्माण   केन्द्रिय योजनाले प्रभावकारी रुपमा स्थानिय विकासको आबश्यकतालाई संबोधन गर्न सकेको छैन । विगतमा अभ्यास भएका १३ वटा योजनाको लगानि र प्रतिफल हेर्ने हो भने यो निश्चित भुभाग र वर्गमा केन्द्रित देखिन्छ । स्थानिय सरकारले स्थानिय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकासका अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाको तर्जुमा तथा कार्योनोयन गर्न सक्छन । आफ्नो स्थानिय तहको लागि आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउने, बास्तविकतामा आधारित योजना  तथा बजेट निर्माण गर्ने सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय सरकारसंग रहेको सन्दर्भमा यसले स्थानिय आवश्यकताको उचित पहिचान र प्राथमिकिकरण गर्न सक्दछ । यो नै विकास र संमृद्विको शुरुवात हो स्रोतको संकलन तथा परिचालन लामो समयदेखि स्थानिय तहमा आवश्यकता र स्रोतको उपलव्धतावीच ठूलो खाडल छ । अहिले स्थानिय तहको आम्दानी  संचित कोषमा जम्मा हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । स्थानिय तहको आम्दानी अन्र्तगत केन्द्रवाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, तथा आन्तरिक ऋण रहने छ । संविधानले स्थानिय तहलाई  स्थानिय कर (सम्पक्ति कर, घरवहाल कर, सवारी साधन कर आदि) लगाएतका राजश्व संकलनको अधिकार प्रदान गरेकोे छ । राजश्वका न्यायोचित स्थानिय स्रोतको खोजि, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र परियोजना संचालनमा स्थानिय तहले गर्ने लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल स्थानिय तहका भरपर्दो आम्दानीका स्रोत हुन । यसवाट विद्यमान पुँजी अप्रयाप्तताको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ । हरेक स्थानिय तहले आफ्नो बैङ्क खाता संचालन गर्ने र स्रोतको पारदर्शी परिचालन गर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ । यसवाट प्राथमिकताको आधारमा उत्पादकमुलक क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढ्ने हुदा उत्पादन र रोजगारी वृद्वि हुन जान्छ । यसरी स्थानिय तहले मुलुकमा फराकिलो आर्थिक वृद्वि र त्यसको न्यायोचित वितरणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छन । सुशासन सुशासन आर्थिक विकाशको अनिवार्य पुर्व सर्त हो । स्थानिय तहमा रहेको लामो राजनैतिक रिक्तताले त्यहाँ सुशासनको अवस्था दयनीय छ । सार्वजनिक निकायहरु भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका छन भने तीनको कार्यसम्पादन निकै खस्केको अवस्थामा छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीले सार्वननिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र निश्पक्ष बनाउने र जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिलाउन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाहरुलाई सवलिकरण गर्दै जनमुखि, पारदर्शि र चुस्त बनाउन सकेमा विकासको प्रतिफल सर्वसाधारण जनतामा पुराउन सहज वातावरण बन्दछ । भ्रष्टाचारमा कमि, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा हुने अभिवृद्विले शासन र विकासमा जनताको स्वामित्व स्थापित हुन जान्छ र आर्थिक सामाजिक असमानताको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ ।सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताः पुँजीगत खर्चको वृद्वि देशको विकाशमा प्रमुख चुनौतिको रुपमा अत्याधिक चालु खर्च र न्युन पुँजीगत खर्च रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷७४ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा चालु खर्च ७३.३२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १६.९५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावि रकमान्तर गर्ने र एकै दिन अर्वौ रकम खर्च गर्ने गलत परम्परा छ । यहि गलत परम्पराका कारण जेष्ठ अन्त्यको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च करिव ४२ प्रतिशत पुगेको छ । यसको प्रमुख कारणमा ढिलो बजेट बिनियोजन हुने, परियोजना संचालन र खर्च प्रभावकारी नहुनु, कमजोर अनुगमन तथा मुल्याङ्कक पद्वति रहेका छन । अव स्थानिय सरकारले योजना र बजेट निर्माण गरी विभिन्न परियोजना र पुर्वाधारमा लगानी गर्न र खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्दछ । नियमित हुने अनुगमन तथा मुल्याङ्कनले पुँजीगत खर्चमा ब्यापक सुधार आउने संभावना छ । समयमा नै खर्च हुने परिपाटीले रकमान्तरको समस्यालाई हल गर्न सघाउछ । यसवाट उत्पादनमा तथा रोजगारीमा वृद्वि भई गरीवि निवारणमार्फत आर्थिक संवृद्वि हासिल गर्न सकिन्छ । सामाजिक सेवाको विकास, सुरक्षा र संरक्षण विकासको बाहक र लक्ष भनेको मानव विकास हो । अहिले नेपालको मानविय विकास सुचकाँङ्क ०.५५ रहेको छ जुन बिकसित देशहरुको तुलनामा निकै कम हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बढाउने लगानीले मानविय पक्षहरुको गुणात्मक विकास गरी मानव विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउछ । स्थानिय सरकारको रुपमा यो जिम्मेवारी स्थानिय तहको हो । जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग, असक्त, असहाय र पिछडिएका वर्ग समुदायको लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण राज्यको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी हो । अपेक्षित आयु बढिरहेको तथा गरिवीको सघनता वढी नै रहेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा थप महत्वपुर्ण बनिरहेको छ । विपत र प्रकोप विकास र संमृद्विका चुनौति हुन । विगतको भुकम्प, अहिलेको वाढी पहिरो लगायतका विपत तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको धनजनको क्षतिको विश्लेषण गर्ने हो भने विपत तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा धेरै गर्न बाकी छ । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि स्थानिय तहले स्पष्ट नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पुर्व तयारी, उद्वार, राहात तथा पुर्नस्थापनाको लागि स्थानिय सरकारले आफ्नो संयन्त्रको विकास गरी पुर्ण तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ ।  उत्पादकत्व र रोजगारी ग्रामिण अर्थतन्त्रको मुल आधार कृषि हो । शहरी क्षेत्रमा यसको योगदान महत्वपुर्ण छ । अर्थतन्त्रमा २९.३७ प्रतिशत योगदान भएको कृषि क्षेत्र अनुत्पादक छ र यसमा संलग्न जनशक्ति अदक्ष छन । कृषियोग्य भुमिको संरक्षण, माटो सुहाउदो उत्पादन (जस्तै गाँउ विशेष उत्पादन निर्धारण),बैज्ञानिक बीउ, मल तथा सिंचाईको व्यवस्था, उन्नत प्रविधीको ब्यवस्था गरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ । यसले रोजगारीको सृजना गर्ने र औधोगिकिकरणको आधार तयार गर्दछ । स्थानिय कच्चा पदार्थको पहिचान र संरक्षण गर्ने, त्यसमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना, संरक्षण गरी ठुला उद्योगको आधार तयार गर्ने बातावरणको सृजना गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय सरकारको हो । यसले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने र आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन सघाउछ । यसका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। स्थानिय तहले पर्यटकिय स्थानको पहिचान, प्रचारप्रसार तथा आवश्यक पुर्वाधार विकास गरी पर्यटनलाई विकासको खम्वाको रुपमा उपयोग गर्न सक्दछ ।एकिकृत वस्ती विकास र शहरीकरण शहरीकरण विकास र संमृद्विको सूचक हो । नेपालमा छरीएका र अव्यवस्थित बस्तीहरु छन । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासको कामलाई अगाडि बढाउन कठिनाई बनाईरहेको छ । स्थानिय सरकारले बाढि पहिरोको जोखिममा र छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउमा सारेर एकिकृत वस्तीको निर्माण गर्न जरुरी छ । यसले सार्वजनिक सेवाको लागत कम गर्ने र सरकारको प्रभावकारीता बढाउछ । विद्यमान शहरहरु र नयाँ सृजना हुने शहरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भवन आचारसंहिता, खानेपानी, सडक, ढल आदि पुर्वाधारको बैज्ञानिक ब्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसमा स्थानिय प्रतिनिधीले ढीला नगरी कामको थालनी गर्नु पर्दछ । बजार ब्यवस्थापन अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पुर्वाधार बजार हो । बजारको विस्तार र विकास, पहँुच, यसकोे अनुगमन तथा समग्र ब्यबस्थापनमा स्थानिय सरकारले तत्काल भुमिका खेल्नु पर्छ । खुला बजारको नाममा बजारमा मुल्य, परिमाण, गुणस्तर र आपुर्तिमा हुने अनियमितता, बजारमा हुने कालोवजारी, सिण्डिकेटलाई स्थानिय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्दछ । यसले बजार व्यवस्थित गराउने र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्ने गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई नीति कानुन र ब्यवसायीक मर्यादामा रहि ब्यवसाय संचालन गर्ने र नाफा कमाउने परिपाटीमा ल्याउन आवश्यक हुन्छ ।  अतः यस आधारमा विकास प्रक्रियालाई दिगो र सवैको पहुचमा पु¥याउदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन स्थानिय तहको प्रभावकारी संचालनमा निर्भर गर्दछ । सार्वजनिक, नीजि र सहकारी जस्ता अर्थतन्त्रका तीन खम्वाहरु बीचको प्रभावकारी समन्वय स्थानिय तहमा नै हुन जरुरी छ । यसले यी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने र सहकारितामुलक विकासलाई स्थानिय आवश्यकता अनुसार अगाडि वढाउने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ । स्थानिय तहलाई संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई ऐन मार्फत केन्द्रमै राख्न खोज्ने प्रयास राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गर्न हुदैन । आवश्यक ऐन, कानुन र कर्मचारी ब्यवस्थापन बिना स्थानिय तहले आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न असहज भैरहेको वर्तमान सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले छिटो भन्दा छिटो यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ ।