लालबहादुर ऋतम्भरा-अहिले राजनीतिक वृत होस् या सामाजिक क्षेत्रमा होस्, सर्वाधिक प्रयोगमा आउने शब्दावली भएको छ–समृद्धि । राजनीतिक परिवर्तनमा केन्द्रीत हुने हाम्रा बहसहरु आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका विषयमा केन्द्रीत हुन थालेका छन् । राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा आर्थिक क्रान्तिको विषयले प्रमुखता पाउनु निश्चय नै खुसीको कुरा हो । तर यति छलफल मात्रै पर्याप्त छैन । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, आर्थिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गरेर मात्र समृद्धिको स्वाद चाख्न सकिन्छ । राजनीतिक क्रान्ति पश्चात स्वतः हाम्रो काँधमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ कार्यभार आएको छ । राजनीतिक आन्दोलनका दौरान हामी निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध मात्रै लडेनौ, राजतन्त्र नै आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित छ भन्ने ठम्याई गर्दै वंशपरंपरामा आधारित राजतन्त्र विरुद्ध खनियौं । दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको कुरा गर्यौं, पश्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्यौं । त्यतिवेला हाम्रा निशानामा राजतन्त्र थियो । अधिनायकी प्रवृति थियो । सामन्तवाद थियो । सर्वसत्तावाद थियो । अव हाम्रा कार्यभार बद्लिएसँगै हाम्रा निशानाहरु पनि बद्लिएका छन् । आर्थिक शब्दावलीमा भन्दा अव हामी हाम्रो दरिद्रता र गरिबीविरुद्ध लड्नुपर्ने छ । राजनीतिक शब्दावलीमा भन्दा दलाल पुँजीवाद र विस्तारवाद साम्राज्यवादका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने छ । परनिर्भरता र पछौटेपनाका विरुद्ध लड्नुपर्ने छ । अब हामीले लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुछ । शिशु गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ । स्वन्त्रतालाई सिर्जनासँग, समाजिक न्याय र समानतालाई जीवन पद्धतिसँग जोड्नुपर्नेछ । हामीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई कर्तव्यसँग जोड्नुपर्ने छ ।
यसका लागि हामीले थुप्रै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनको जगमा टेकेर समृद्धिका लागि छलाङ मार्नुपर्ने हुन्छ । यतिवेला हामी संघीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौ । संघीयताको कार्यान्वयन नै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नका लागि मूल ढोका हो । संघीयता समस्या मात्र होइन, समृद्धिको आधार पनि हो भनेर पुष्ट्याई गर्ने औसर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आएको छ । विगतमा एकमात्र केन्द्रीय सरकारको अभ्यास गरेका हामीहरु यतिवेला साझेदारी सरकारको अभ्यासमा छौं । संबैधानिकरुपमा अधिकारको बाँडफाड भई तीन तहका सरकार अभ्यासमा छन् । हामीले केन्द्रलाई मात्र ताली वा गालीको भागीदार बनाउने स्थिति अव रहेन । हामीले भन्ने गरेका थियौ, केन्द्रले विविधतालाई देखेन । स्थानीयता चिनेन । स्थानीय समस्या र संभावना जानेन । स्थानीय नेतृत्व र जनताको चाहनालाई मानेन । विशिष्ट प्रकारका हाम्रा माग र मुद्धालाई केन्द्रले बुझेन । अव यी प्रश्नहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारतिर मुख फर्काउनेछन् र भन्नेछन् कसरी सम्मान गर्छौ हाम्रो विविधता । हाम्रा समस्या र संभावनालाई चिनेर कसरी बदल्छौ हाम्रो अवस्था । हाम्रो नेतृत्व र जनचाहनालाई बुझेर कसरी दिन्छौं अवसर र न्याय । परिवर्तनको स्वादलाई कसरी बनाउँछौ मिठो र उल्लेखनीय । हाम्रा विशिष्टतालाई कसरी गर्छौ संबोधन । सम्मान गरेर हाम्रा सीप र सामथ्र्यलाई कसरी गर्छौ परिचालन । यी प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्दछ । हाम्रो नेतृत्वले दिन सक्नुपर्दछ ।
निश्चितै रुपमा हाम्रो काँधमा अधिकार मात्र आएन, सँगै जिम्मेवारी पनि आयो । नेतृत्व मात्रै आएन, जवाफदेहिता पनि आयो । अवसर मात्र आएन, चुनौतीहरु पनि आए । जनताको आशा मात्र थपिएन, निगरानी पनि थपियो । यसैले हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ । कार्यसूची बनाउनुपर्ने छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । उत्कृष्ट योजना र दक्ष जनशक्तियुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि ढिलो नगरी समृद्धिको प्रारुप बनाउनुपर्नेछ । समृद्धिलाई नारा र भजनको विषय बनाएर हुदैन । समृद्धिलाई निराकार स्तुत्य विषय मात्र बनाएर पुग्दैछ । देख्न सकिने समृद्धि, भोग्न सकिने समृद्धि, अनुभूत गर्न सकिने समृद्धि बनाउनका लागि प्रस्त कार्यसूची बनाएर अघि बढ्नुपर्दछ । समृद्धिका आधारहरु हाम्रा छलफलमा, काममा, योजनामा, कार्यान्वयनमा सचित्र देखिने हुनुपर्दछ । ठोसरुपमा समृद्धिलाई समाउन सकिने हुनुपर्दछ ।
के हो समृद्धि ?
आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनको जम्माजम्मी योगफल हो समृद्धि । आधारहरु धेरै हुन सक्छन् तर आर्थिक बृद्धि मात्रै समृद्धि होइन । पूर्वाधार निर्माण मात्रै समृद्धि होइन, पूर्वाधारको विकास हो समृद्धि । स्वास्थ्यको उपलब्धता, शिक्षामा सहज पहुँच, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता दर इत्यादि हाम्रो जीवनका गुणस्तरीयता मापन गर्ने आधारहरु हुन् तर समृद्धि यी सम्पुर्ण आधारहरुको कुल योगफलबाट प्राप्त हुने भौतिक तथा आत्मिक विकासको अवस्था हो । समृद्धि हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो । त्यसमा पुग्नका लागि हामी के गर्छौ भन्ने कुराले आधारको निर्माण गर्छ । हामीले बुझेकैे कुरा हो कि समृद्धि सहजै प्राप्त हुदैन । यसको प्राप्ति गर्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामका योजनाहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । ती तत्कालीन लक्ष्य हुन्छन् । जसलाई प्राप्त गर्दै जाँदा हामी समृद्धिको चरणमा पुग्न सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि हामीसँग सुस्पष्ट लक्ष्य, कामयावी योजना, दृढनिश्चयी टिम र सशक्त नेतृत्व आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहले समृद्धि प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुलाई नौ कार्यभार, समृद्धिका आधारमा समेट्न सकिन्छ ।
१. खोज तथा अनुसन्धानः अवस्थाको पहिचान
कुनै पनि अवस्थाको वास्तविक चित्रण भविष्यका लागि मार्गदर्शन हो । वर्तमान अवस्थाको यथार्थ र वस्तुपरक चित्रण गर्न नसक्दासम्म हाम्रो अवस्था कुहिरो भित्रको काग जस्तो हुन्छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, खोज र अनुसन्धानको पाटामा हामी अत्यन्तै कमजोर छौं । समस्या के हो ? त्यसको वस्ताविक पहिचान नभई दिगो समाधान खोज्न सकिन्न । रोग पत्ता लाग्यो भने मात्र औषधीको कुरा आउँछ । समाज विज्ञानको आँखाबाट सुक्ष्म ढंगले समाजलाई चिरफार गरेर हेर्ने सामाजिक डाक्टरको अभाव छ । विकसित देशहरुले खोज र अनुसन्धानमा थुप्रै लगानी गर्छन् । हाम्रोमा खोज अनुसन्धानको कामलाई कम महत्व दिने गरिन्छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक अवस्था के हो ? हाम्रा सवलता र दुर्वलताका के के हुन् ? मानव विकास सुचांकमा हाम्रो स्थिति के छ ? प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको अवस्था के छ ? जलस्रोत, पर्यटन, कृषिमा हाम्रो निर्भरता कस्तो छ ? उद्योग तथा व्यापारको स्थिति के छ ? बेरोजगारीको समस्या के छ ? कसरी हल गर्न सकिन्छ ? शैक्षिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न के गर्न सकिन्छ ? अहिलेको सामजिक मनोविज्ञान र प्रवृति के छ ? त्यससँग हाम्रा काम र योजनाको तादाम्यता कसरी मिलाउने ? यी यावत् प्रश्नहरुको उत्तर विना खोज अनुसन्धान भेटाउन सकिदैन । समृद्धिका आधारहरु किटान नगरी, समृद्धिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुलाई निश्चित नगरी, दैनन्दिन समस्यामा भुलेर मात्र हामीले फड्को मार्न सक्दैनौ । त्यसैले भूगोल र क्षेत्र अनुसारका विशिष्टताहरु हुन्छन् । आआफ्नै खाले समस्या र संभावनाहरु हुन्छन् । तिनका सामथ्र्यहरु बेग्लावेग्लै हुन्छन् । केन्द्रले बनाउने आम नीतिमा भर परेर गरिने विकास एउटा परंपरामा मात्रै सीमित हुन्छ । समस्याको जरा कहाँ छ ? समस्याको प्रकृति र प्रवृति के छ ? के छ व्यवहार र परिस्थिति ? त्यसका आधारमा समाधानका विकल्पहरु के के हुन सक्छन् ? इत्यादि विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका लागि खोज अनुसन्धानको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
२. राम्रा सहकारीः उत्पादनमा अगाडि
अर्थतन्त्रका तीन खम्बे नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको उपयुक्त संयोजन र सहसम्बन्धबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । तर हाम्रो सरकारी क्षेत्र शिथिलताले ग्रस्त, सहकारी क्षेत्र बचत र ऋणमा मात्रै व्यस्त, निजी क्षेत्र नाफामा मस्त भएको स्थिति हो । यो स्थितिलाई बदल्नको लागि सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका र नियमन जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरुले सिर्जनात्मक सक्रियता देखाएर कुशल नेतृत्वका साथ निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समृद्धिको अभियानमा समेट्न सक्नुपर्दछ । खासगरि जनतामा स्थापित निम्न पूँजीको ठूलो हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगाउनु अनिवार्य छ । सहकारीहरुलाई उत्पादनको काममा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनमा लागेको सहकारीहरुलाई राम्रा सहकारीको दर्जा दिने र उत्पादनका काममा आइपर्ने अड्चन तथा व्यवधानमा सहजीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन’ को अभियान चलाउनुपर्दछ । उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु किटान गरेर त्यहाँ सहकारीहरुको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
३. अर्थतन्त्र निर्माणको आधारः उद्योग र व्यापार
स्थानीय तहका सरकारहरुले साना तथा घरेलु उद्योग, कुटिर उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिनुपर्दछ । विभिन्न खानी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्वदेशी कच्चा प्रदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरुलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरि व्यापारका लागि बजार प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ । यसो गर्न सक्दा रोजगारीको सिर्जना मात्र हुँदैन, व्यापार घाटालाई घटाउन र आत्मनिर्भरता, अन्तरनिर्भरतालाई टेवा पुर्याउन सकिन्छ । व्यापारले पनि अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ । व्यापारलाई प्रर्वद्धन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा ध्यान दिने, आयात र निर्यातमा सन्तुलन ल्याउने जस्ता विषयमा विशेष जोड दिनुपर्दछ ।
४. कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, समृद्धिको आधार
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्नु सबैभन्दा महत्वको विषय हो । यसका लागि भूमिको यथार्थ अभिलेख राख्नुपर्दछ र उर्वरा भूमिलाई अतिक्रमण गर्नबाट रोक्नुपर्दछ । स्थानीय तहलाई आधारभूत रुपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने संकल्पका साथ लाग्नुपर्दछ । माटोको परिक्षण गरी माटो अनुकूलको उत्पादन सुरु गरिनुपर्दछ । उत्पादन देखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा आधुनिक यन्त्रको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ ।
हाम्रोमा पर्यटनको पनि उच्च संभावना छ । पर्यटनका संभावना बोकेका धेरै ठाउँहरु छन् तिनको व्यापक प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्दछ । जिर्ण भएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार, जैविक विविधताको संरक्षण गरी पर्यटन गन्तव्य स्थलहरुको खोजी, विकास र सम्बद्र्धन गर्नुपर्दछ । महत्वपूर्ण धार्मिक र सास्कृतिक स्थलहरुमा पूर्वाधार विकास गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्दछ । पर्यटकलाई केन्द्रीत गरी पैदल मार्ग, केवलकार, प्याराग्लाइडिङ निर्माण गरी पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकन कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउनुपर्दछ । व्यवस्थित होमस्टे सञ्चालनमा जोड दिने काम गर्नुपर्दछ । पूर्वाधार विकासमा हामी अत्यन्तै पछाडि छौं । पूर्वाधारहरु मध्ये पनि यातायात पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । सडक, हवाई, पदमार्ग, केबलकार, घाडेटो र गोरेटो बाटो निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । विभिन्न स्थानीय तहका चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गर्ने, सडकलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, वर्षभरि चल्ने गरि गाउँका बाटाघाटालाई स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । जथाभावी बाटो खन्ने, विना इष्टिमेट वा इष्टिमेट विपरित बाटो खनेर मृत्युपथ बनाउने कामलाई तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
५. बेरोजगारीको निकासः मानवसंसाधनको विकास
एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार भनेको मानवसंसाधन हो । कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेका जनताहरु नै हुन् । कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासका निर्माता जनता हुन् । वर्तमानका सबैभन्दा भरपर्दा चालक शक्ति जनता हुन् । भविश्यका सबैभन्दा बढ्ता निर्णायक शक्ति भनेका पनि जनता नै हुन् । जनता सक्षम, योग्य र सामथ्र्यवान नभएसम्म राष्ट्र शस्त्र–अस्त्र र आर्थिक तथा भौतिक सम्पन्नताले मात्रै सबल र सुदृढ हुन सक्दैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रा देशका जनता विदेश जानका लागि म्याराथान दौड गर्छन् । राहदानी हातमा बोकेर खाडीमा आफ्ना नाडी बजार्नलाई ओलम्पिक प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आफ्नो देश छाडेर विदेशमा रगत र पसिना बगाउन पाउने अनुमति (भिषा) पाउँदा गौरवान्वित महसुस गर्छन् । हाम्रो देश नौजवानहरुलाई विदेशमा बेचेर बुढ्यौली प्रदर्शन गर्छ र आफ्ना अशक्तता देखाएर धनी देशका सामु मगन्ते बनिरहन्छ । हामीले मानवसंसाधनको विकासमा ध्यान दिइरहेका छैनौ । हामी खाली विदेशको चरम गर्मीमा कष्टप्रद काम गर्न सक्ने, भोका पेट भर्नका लागि जीवन दाउमा लगाएर जोखिमपूर्ण काम गर्न सक्ने श्रमिक मात्र उत्पादन गरिरहेका छौ । हाम्रो शिक्षाले पासपोर्ट बनाउन सिकायो तर माटो चलाउन र फलाउन सिकाएन । हाम्रो शिक्षाले हामीलाई ढोके, पाले बनायो । हामीलाई नोकर र चाकर बनायो । हामीलाई गुलामी र सलामी सिकायो । हामीलाई लाउरे र चाउरे बनायो । तर हामीलाई उद्यमशीलता सिकाएन र उद्यमी बनाएन । परालम्बी र पराश्रयी बनायो तर स्वावलम्बी र स्वाभिमानी बनाएन । यहीं विश्वविद्यालय खोलेर डाक्टर, पाइलट र इन्जिनियर बनाएन । व्यापार सिकाएर व्यवसायी बनाएन । विज्ञान पठाएर बैज्ञानिक बनाएन । साक्षर मात्र भयौ विज्ञ भएनौ, दक्ष भएनौं । पढ्यौ तर समाजलाई पढ्न सकेनौं । जान्यौ तर पकृतिलाई जान्न सकेनौं । बुझ्यौ तर जगतलाई बुझ्न सकेनौं । हिड्यौ, दुगु¥यौ तर जहाँको त्यही भयौं, गन्तव्यमा पुग्न सकेनौ । हामीले बुझ्नुपर्छ, आफूले उत्पादन गरेका अदक्ष जनशक्तिलाई विदेश बेचेर विदेशबाट दक्ष जनशक्ति खरिद गर्दासम्म हाम्रो देश बन्दैन, हामी बन्दैनौ र हाम्रो समाज बन्दैन । अव हामीले सुधार्नुपर्छ हाम्रो शिक्षालाई, शैक्षिक सिकाईलाई, शैक्षिक उद्देश्यलाई । अत्याधिक शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुन नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तह तथा वडाहरुमा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीहरुलाई रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) बाट मान्यता प्राप्त साधनसम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
६. जनताको इच्छा, सहज स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा
बागलुङमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरु देखिएका छन् । अस्पतालमा दक्ष, विज्ञ डाक्टरहरुको अभाव छ । दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन् । उपचार सामाग्रीको अभाव छ । विरामीहरु लाइन लागेर उपचारको लागि पोखरा र काठमाण्डौ धाउँछन् । उच्च प्रविधि तथा सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण, वडाहरुमा वर्थिङ सेन्टर, ट्रमा सेन्टर, स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माण गरी स्वास्थ्यलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउनु पर्दछ । निशुल्क शिक्षाको मौलिक हकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना हुने सुनिश्चितता गरी सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याउनुपर्दछ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरुका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नपर्दछ । निजी र सरकारी शिक्षाको विषमता र अन्तरलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने र निजी लगानीलाई नियमन गर्नुपर्दछ । पाठ्य सामाग्रीमा एकरुपकता कायम गर्नुपर्दछ । पाठ्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादन, श्रम एवम् अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी बृद्धि गर्ने विषयसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । विद्यार्थी संख्याको अनुपात हेरेर सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामाग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । शिक्षालाई बढी भन्दा बढी प्रयोगात्मक बनाउनु पर्दछ । सूचना सञ्चार, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा विशेष जनशक्ति उत्पादनमा जोडदिई तदअनुकूलको शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
७. साँस्कृतिक रुपान्तरण, सभ्य समाज र स्वस्थ वातावरण
व्यक्तिको व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व र दृष्टिकोण निर्माणमा सांस्कृतिक पक्षकोे अहम् भूमिका हुन्छ । सांस्कृतिक व्यवहारलाई जति बैज्ञानिक र वस्तुवादी बनाउन सक्छौं त्यति विकासमा फड्को मार्न सहजता पैदा हुन्छ । हाम्रा पुराना थोत्रा चालचलन, परंपरा, अन्धविश्वासमा आधारित कर्मकाण्ड, करिति र कुसंस्कार, वर्णशंकर व्यवस्था, साम्प्रदायिकतामा आधारित जीवन प्रणालीहरु विकासका लागि बाधक बनेका छन् । हामीलाई पछौटे र पिछडा वर्गमा सीमित गरेका छन् । यी सांस्कृतिक व्यवहारभित्र तदअनुकूलका विचार, चिन्तन, दृष्टिकोण र ज्ञानसिद्धान्तले पश्रय पाउनु स्वभाविकै हो । फलस्वरुप जातीय छुवाछुत, भेदभाव, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, साम्प्रदायिक तथा संकीर्ण व्यवहार, असमानता, विषमता, घुसखोरी, मनपरीतन्त्र, नातावाद, कृपावाद जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् । यी र यस्ता समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्नको लागि हाम्रो सस्कृतिलाई परिमार्जन, परिष्कृत गर्दै विज्ञानसम्मत बनाउन जरुरी छ । प्रभावकारी सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान मार्फत कुरितिको विरुद्ध जुध्न पर्छ । नवीन मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ । हाम्रा चिन्तनप्रणालीहरु स्वस्थ बनाउन सक्यौ भने मात्रै स्वस्थ नागरिक र सभ्य समाज निर्माण गर्ने अभियानमा सफलता प्राप्त हुन सक्दछ । हामी सभ्य र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न सक्छौं । सभ्यता मानिसको व्यवहारमा, भूमिकामा, चालचलनमा प्रकट हुन्छ । सभ्यता सोच्ने तरिकामा, दृष्टिकोणमा प्रकट हुन्छ । सभ्यता आनीवानीमा प्रकट हुन्छ । यसरी नै मानिस एउटा सभ्य नागरिक बन्न सक्छ र समाजलाई मर्यादित बनाउन सक्दछ । हामीले फोहोर पखालेर मात्र समाजलाई सफा बनाउन सकिन्न । हामीले हाम्रा फोहोर वानीव्यहोरालाई पखाल्नुपर्दछ, हामीले हाम्रा फोहोर संस्कारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्दछ तव मात्र हामी सफा हुन्छौ । हामी सफा भएपछि मात्रै हाम्रो समाज र वातावरण स्वस्थ हुन्छ ।
८. सबै छन् खासः समावेशी विकास
हामी विविधतै विविधताको विचमा छौं । जातीय रुपमा पनि समाजमा धेरै जातीय समुदाय विद्यमान छन् । जातीय रुपमा विकासको अवस्था, पहुँचको अवस्था, अवसरको अवस्था, साक्षरताको अवस्थामा, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा ठूलो दुरी देखिन्छ । जातीय विषमता पनि विकासको प्रमुख तगारो हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यो समस्यालाई हल गर्न सक्दा मात्र सबै जातिलाई समेटेर लैजान सकिन्छ । जातिविशेषका सामथ्र्यलाई समाज निर्माणको अभियानमा जोड्न सकिन्छ । विकास निर्माणमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता र परिचालनलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै जाति विशेष हुने र कुनै जाति निशेष हुने प्रणालीलाई पुरै सच्चाउन पर्छ । सबै जातिमा खास चिज हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । सबै जातिविशेषका निश्चित कमजोरी हुन सक्छन्, निश्चित योग्यताहरु पनि हुन्छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर सबैको समान विकासमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । महिला, दलित, जनजाति, पछाडि पारिएको वर्ग, समुदायको उत्थानमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी समावेशी विकासमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । विकासमा होस् या राष्ट्र निर्माणको अभियानमा होस्, सबै समुदायले आफ्नो सामथ्र्य र योग्यता अनुरुप योगदान गर्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मात्र विकासले गति लिन्छ ।
९. हाम्रो सम्पूर्ण ध्यानः योजनाको कार्यान्वयन
हाम्रो समस्या भनेको योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने पनि एक हो । धेरै त विना योजना मनमौजी चल्ने आम प्रवृति छ । त्यसमाथि योजना बन्यो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदाशीनता देखाउने प्रवृति हावी छ । कार्यान्ववयन गर्नु पर्यो भने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने, टालटुले प्रकारको कार्यान्वयनमै सीमित हुने आम स्थिति आजको सच्चाई हो । यसो गर्नाले धेरै योजनाहरु कागजमा सीमित हुन्छन् । टेवुलको कुनामा थन्किछन् र धुलो खाएर बस्न बाध्य छन् । यो स्थितिलाई उल्टाउनु पर्दछ । योजना निर्माणमा राम्रो तयारी र अध्ययन, योजनाको कार्यान्वयनमा दृढता र कार्यान्वयन गर्न सक्ने टिमको दक्षता हुन सक्यो भने मात्र योजनाहरुको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । योजना राम्रो बन्ने तर असल मनसायका साथ कार्यान्वयनमा उच्च सर्तकता र पहलकदमी नलिने हो भने परिणाम शुन्य हुन्छ । हाम्रो समस्या काम नगरी परिणाम हात पार्न खोज्ने हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्दै ढिलासुस्ती, लालफिताशाही प्रवृतिबाट माथि उठ्दै प्रतिवद्धताका साथ समयअनुसार परिवर्तित र परिस्थिति अनुसार रणनैतिक बन्दै निरन्तर लागि पर्दा अवश्य पनि योजनाहरुको कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुन्छ । तब मात्र धेरै मुल्यवान परिणामहरु हात लाग्छन् । स्थानीय तहका सरकारले तत्काल योजना बनाएर पुरा गर्न दृढ इच्छाशक्तिका साथ यी उल्लेखित नौ कार्यभार अघि बढ्नुपर्दछ ।
नौ कार्यभारः समृद्विका आधारनौ कार्यभारः समृद्विका आधार
