स्थानीय समृद्विको आधार बन्नसक्छ शिक्षा

शिवशरण ज्ञवाली -शिक्षा ऐन २०२८ को पछिल्लो संशोधनले विद्यालय शिक्षाको तह वृद्धि गरेर कक्षा बाह्रसम्म पु¥यायो । संशोधनले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा आठसम्मलाई आधारभूत र कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्र सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाका रुपमा परिभाषित ग¥यो ।  संविधानको आठौँ अनुसूचीको आठौं बुँदा अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी ‘सम्पूर्ण’ अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । अर्थात शिक्षा कस्तो हुने, त्यसको रेखदेख, व्यवस्थापन र संचालन कसरी गर्ने, गुणस्तर कसरी कायम गर्ने, शिक्षालाई व्यवाहरिक स्वरुप कसरी दिने, गाउँठाउँको परम्परागत ज्ञान सिपलाई कसरी संरक्षित र हस्तान्तरण गर्ने लगायतका यावत् कुराहरुमा कानुन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले नै राख्दछ । संविधान अनुसार गाउँ तथा नगर सभाले यस्तो कानुन  बनाउन सक्दछ ।  निजी होस् या सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय छैन । निजी स्कुलले केवल किताबलाई ‘गायत्री मन्त्र’का रुपमा जपाएका छन् भने सार्वजनिक स्कुलले त्यही पनि गर्न सकेका छैनन् । एकातिर प्रमाण पत्रमा देखिने नम्बर वा अक्षरलाई गुणस्तरको मापदण्ड मानिएको छ भने अर्कोतिर अंग्रेजी माध्यमलाई नै ज्ञान वा सिपको आधार मानिएको छ । यस्तो परिवेशमा संविधानले अबका दिनमा ‘माथि’कालाई दोष थोपरेर कोही पनि अछुतो नरहने बनाएको मात्रै होइन, हाम्रो आफ्नै गाँउ, नगरको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने गहु्रगो जिम्मेवार समेत हाम्रो अर्थात हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुका थाप्लामा बिसाएको छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्नु त्यति सजिलो भने हुने छैन किनकी शिक्षामा देशव्यापी एकरुपता र मानक निर्माण गर्ने गरी कानुन निर्माण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा र जनताको सम्बन्ध संविधानले जोडेको छ, जनप्रतिनिधिमार्फत ! आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनाउँछन् या बिगार्छन् भन्ने कुरा सोझै तौलन र खबरदारी गर्न सक्ने भएका छन् । जसअपजसको भागीदार बन्ने स्वयं जनप्रतिनिधिहरु नै हुन् । अबका दिनमा आफ्नो स्कुल आफै बनाउनुपर्ने छ । फलानो नगरपालिका वा गाउँपालिकाले राम्रा शिक्षा दियोे तर फलानो गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिन सकेन भन्नेजस्ता तुलनात्मक कुरा अबका दिनमा हुने देखिन्छ । अब प्रतिष्पर्धा विद्यालय विद्यालय बीचको होइन गाउँपालिका गाउँपालिका तथा नगरपालिका नगरपालिका बीचमा हुने निश्चित छ । तत्कालका हकमा शिक्षाको आधारभूत समस्या के हो त ? मूल रुपमा व्यवस्थापनकै समस्या हो । व्यवस्थापन केवल एक पक्षको मात्रै होइन । शैक्षिक, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषय, परम्परागत ज्ञान आदिआदि कुराको व्यवस्थापनकै समस्या हो । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई कार्यरुप दिने क्षेत्र भनेकै विद्यालयहरु हुन् । तर विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन कौशल छँदै छैन भने हुन्छ । शैक्षिक, भौतिक, राजनीतिक आदिआदि पक्षहरु लथालिङ्ग पारामै चलिरहेका छन् । सानो उदाहरण लागि विद्यालयका भवनहरुलाई लिए पुग्छ । दूरदराजका कुरा छाडौं नगरकै विद्यालय भवनहरु अव्यवस्थित र भद्दा विदेशी शैलीका नक्कलमा बनाइएका घरहरु भन्दा भिन्न छैनन् । उल्टो भवनहरुले विद्यालयको प्रयोजननै फरक बनाइदिएका छन् । शिक्षा दिनका लागि भवनहरु बनाइन्छ कि अन्य प्रयोजनका लागि ? त्यस्ता भवनहरु विद्यार्थी मैत्री छैनन् । बगैचा खोइ ? वरपीपलको बोट खोइ ? पोखरी खोइ ? बस्ने चौपारी खोइ ? छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्ने ठाउँ खोइ ? रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सुन्ने, हेर्ने, पढ्ने स्थान खोइ ? के इन्जिनियरिङ्मा यी हुनुपर्ने थिएन ? के विद्यालय भवनभित्र यस्ता कुरा पर्नु पर्दैन ? अनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कसरी पढ्न मन लाग्छ ? शिक्षालयहरु सिर्जनाका स्रोत पनि हुनुपर्ने होइन ? कक्षाकोठा आजभन्दा दुई दशक अगाडिका भन्दा पनि अझ गए गुज्रेका छन् । डेस्क बेच्नहरु उस्तै छन् । शिक्षकहरु बस्नलाई बरु सोफा र सजिला कुर्सी होलान् तर विद्यार्थीका लागि ? त्यसकारण जुनसुकै विद्यालयका जुनसुकै कक्षामा पनि एकाध घन्टापछि ल आजलाई ‘बिदा’ भनिदिने हो हाम्रा बालबालिकाहरु खुशीले उफ्रिन्छन् । अर्थ हो शिक्षालयका भवनहरु नै विद्यार्थी मैत्री छँदै छैनन् । बरु आज पनि पुराना विद्यालयका भवनहरुमा शिक्षालयको मौलिक स्वरुप थोरैधेरै बचेको छ । टाढैबाट त्यस्ता भवनहरु विद्यालय भनेर चिनिन्छन् । वातवरण अनुकूल छन् गर्मीमा शीतल र जाडोमा न्यायो प्रकृतिका  छन् । परम्परालाई गलत बुझेर विद्यालयको मौलिक स्वरुप मिल्काइयो । ऐनले विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । आजसम्म एकाध अपवादलाई छाड्न हो व्यवस्थापन समिति शिक्षकहरु र नेताहरुकै मिलिभगतमा गठन भएको देखिन्छ । राजनीति केवल आवरण बन्यो । शिक्षकलाई अनुकूल बनाउने शर्त शिक्षकहरुको रह्यो भने राजनीति दलले आफ्नो राजनीतिक आरक्षण अर्थात राजनीतिक अनूकुलकता खोजे । कुरा यत्ति हो बस् ! व्यवस्थापन समिति राजनीतिक जोडघटाउमा मात्रै खुम्चियो । रिस्क मोल्न सकेन । नेतालाई भ¥याङ् मात्रै भयो । म फलानो स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भइसकेको भनेर अर्का ठाउँमा मोलतोल गर्ने साधन भयो । त्यसभन्दा अर्को  औचित्य देखिएन । तसर्थ विद्यालय बनाए÷बिगारेको जस अपजसका भागिदार व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरु नै भए ।  त्यसो त असफल प्रायः व्यवस्थापन समितिको औचित्य के ? यो प्रश्न पनि टड्कारो छ । स्थानीय निकायको पहिलो लडाईं यही कुरासँग हुनेछ । यो कुरासँग सम्बन्धित कानुनमा फेरबदल ल्याउनैपर्नेछ । जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने हो कि ? त्यसमा विद्यालय निरीक्षक, वडासचिव र सदस्य सचिवका रुपमा प्रधानाध्यापकलाई राख्ने हो कि ? वा गाउँपालिका नगरपालिकाले अर्को कुनै निकायमार्फत विद्यालयको अनुगमन गर्ने पो हो कि ? अबका दिनमा केवल विद्यालयको संचालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको थोत्रो सूत्रले काम गर्दैन । शैक्षिक, भौतिक, राजनीतिक, परम्परागत र सांस्कृतिक ज्ञान र सिप आदि आदिको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्नेछ ।  आधारभूत समस्या समाधानको पहिलो शर्त ‘शिक्षा’ स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । कतैकतै शिक्षासँग सम्बन्धित विषय जनप्रतिनिधिहरुले उठाएको सुन्दा शिक्षा प्राथमिकतामै हो कि भन्ने जस्तो पनि बुझिए पनि समग्रमा प्रारम्भिक गतिविधि शिक्षामैत्री छैनन् । हिजो जस अपजसको भागीदार शिक्षकहरु र व्यवस्थापन समिति हुन्थे अबको भागिदार जनप्रतिनिधिहरु हुनेछन् । शिक्षालाई विकासको पहिलो सूचक मानेर काम गरियो भने अवश्य पनि स्थानीय तह समृद्ध हुनेछ ।