जोकलाल बुढा तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले एमाले सहितको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भए । जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये संभवत कान्छा जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा बिकट मानिने तमानखोलाको समृद्धिका लागि कस्तो कार्यक्रम बनाएका छन् त ?
तपाई स्थानीय सरकारको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ , यहाँका जनताको समृद्धिका लागि के कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा कठिन भूगोलको अध्यक्ष भएकोले एकैपटक कतिपय काम गर्नै सकिंदैन । तसर्थ वार्षिक कार्यक्रम बनाएर विकास र आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पूर्वाधारमा जोड, शिक्षामा विकास गर्ने लक्ष राखेको छु । व्यक्ति सक्षम नभएसम्म समृद्धिको कल्पना गर्न सकिंदैन । विद्यालयको सुधार, बालशिक्षाबाटै सचेतनाको अभ्यास शुरु गर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै धुलोमैलोमा बसेका केटाकेटीलाई सुरक्षित स्थानमा बसेर पढ्न पाउने वातावरण बनाउन थालिसकेका छौं । अंग्रेजी र नेपाली भाषालाई विकास गर्ने, समुदायलाई जागरुक बनाएर विकास र सामाजिक अभियानमा सक्रिय बनाउने योजना छ । योजनामा कृषि र पशुपालनको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलश्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ । जडिवुटीको पहिचान र निर्यातबाट स्थानीयलाई समृद्ध बनाउन सकिने सोचाईका साथ विस्तृत अध्ययन गरेर दाताको समेत खोजी गरी सबल अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने सोचाईका साथ काम थालेको छु ।
समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने नारालाई सार्थकता दिन गाउँपरिषदबाट के के कार्यक्रम अगाडि सार्नु भयो ?
स्थानीय सरकारको अनुभूति कसरी गाउँमा पु¥याउने भन्ने कुरा कठिन रहेछ । संविधानले सिंहदरवार गाउँ पुगेको भनेपनि जिल्लामा बसेको कर्मचारी समेत गाउँ पुग्न मानेका छैनन् । अहिलेसम्म आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नगरिदिंदा काम गर्न पाएका छैनौं । नत करारमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ, न त दरवन्दीका कर्मचारी पठाउँछ । ऐन र नीति बन्न बाँकी नै छ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाएका कार्यक्रमले मात्र समृद्धि ल्याउन सकदैन । तर पनि ग्रामीण सडकको मर्मत, झोलुंगेपुलको संरक्षण, खानेपानी, सिंचाईका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने योजना हामीसँग छ । त्यसका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । जिल्लाबाट जानुपर्ने प्राविधिक पनि पाइएको छैन । अधिकारहरु कागजमा मात्र सिमित भएकोले परिषदबाट राम्रा काम गर्ने योजना पास भएपनि थाल्न सकिएको छैन । आफ्नै क्षमताले थाल्ने काममा भने बाँकी राखेका छैनौं ।
अहिले देशको समृद्धिका लागि बाधक के हो जस्तो लाग्छ ?
समृद्धिको बाधक शिक्षा र चेनता नै हो । अधिकांस स्थानमा अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएको छैन । चेतनाको विकास नभएका ग्रामीण बस्तीमा विकासको लागि सबैको सहभागिता, नयाँ सोच र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने जगाउनु परेको छ । बुझेका कर्मचारीतन्त्र देखि नेतृत्वले पनि नबुझेको र अचेतन जस्तो काम गरिरहेकोले आर्थिक समृद्धिको ढोका बन्द गरिदिएको छ । केन्द्रको अधिकार दिन कोही तयार नहुने अवस्था छ । सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैले आफ्नो विवेकले काम गरिदिने हो भने अरु भौतिक वाधकले धेरै असर पर्दैन ।
सबै कमजोरी अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार सफल होला त ?
केन्द्रीकृत सरकारले निसीभुजी नदेखेकै कारण संघियतामा गएका हौं । अव जनताको नजिकमा सरकार आइपुगेको छ । जनताले आफ्नो समस्या समयमै बताउन सक्छन् । दुःख पिडा देखाउने र स्थानीय सरकारको काममा साथ दिने अवसर उनीहरुलाई आइमिलेको छ । अहिले राज्य र जनताबीचको बुझाई अभाव चुनौती छ । केन्द्रबाट गरिने सबै कामको फितलो कार्यान्वयन, फितलो अनुगमनले कमजोरी भएका छन् । अव करको दर भन्दा दायरा बढाएर विकासको पक्षमा लाग्न सकियो भने सफलतामा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकारले चाहेमा समृद्धि अगाडि बढ्न सक्छ । संघियतामा आम जनता र स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता र नैतिक जिम्मा रहनछ । आजको भोली संभव नभएपनि यो मोडलले विकासको गतिमा अगाडि बढाउन नयाँ मार्ग पहिचान गरेर समृद्धिको शुभारम्भ गर्नेछ । त्यसमा सबै जनताको साथ पनि आवस्यक छ । स्थानीय सरकार आयो, त्यसैले सबै गरिदिनुपर्छ भनेर जनताले फेरी हात बाँधेर बसे भने संभावना छैन । तर सबैको हातेमालोबाट समृद्धिको खोजी गर्न अगाडि बढने हो भने हाम्रै जडिवुटी, हाम्रै जंगल, पानी जस्ता श्रोतसाधनबाटै आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारले चाहेमा समृद्वि सम्भव
