समृद्विका लागि पर्यटन र जडीबुटी

कृष्णप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, बरेङ गाउँपालिका तपाई स्थानीय सरकारको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ , यहाँका जनताको समृद्धिका लागि के कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म हामीले बाटो, धारा, सिंचाईका योजना निर्माण गर्ने कामलाई मात्र विकास र समृद्धिको सूचक बनायौं, त्यसले केही विकास त भयो, तर जनताको काम गर्ने, सोचाई र दैनिक जीवनस्तरमा खासै सुधार भएन । रोजगारीका अवसर पनि पाइएनन् । तसर्थ हामीले स्थानीय तहबाट क्षमता विकास र उत्पादनशिल कृषिमा जोड दिने निर्णय गरेका छौं । मानव सुचांकको आधारमा हामी कति समृद्ध हुने भन्ने बिषयलाई अगाडि बढाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन जरुरी देखेर हामीले त्यस्ता बिषयमा लगानी बढाएका छौं । बरेङ गाउँपालिकाको विशेषताको रुपमा हामीले कृषि, पशुपालन र पर्यटनका संभावना खोजी गर्ने र व्यवसायिक विकासमा जोड दिने कामलाई आफ्नो कार्यक्रममा राखेका छौं । केही स्थानमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौं । 
समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने नारालाई सार्थकता दिन गाउँपरिषदबाट के के कार्यक्रम अगाडि सार्नु भयो ?
जनस्तरमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने पुरानै चलनमा माग थियो । त्यो सँगसँगै हामीले वास्तविक विकासका लागि भन्दै सामाजिक चेतना विकासमा पनि कार्यक्रम र नीति बनाएका छौं । आन्तरिक आयका लागि खोजी गर्दा पर्यटन र जडिबुटीलाईनै लिनुपर्ने देखिन्छ । जडिबुटीको प्रशोधन र निर्यात गर्न सकिने क्षेत्र भएकोले पहिलो चरणमा पहिचानमा लाग्ने भएका छौं । त्यसपछि सत्यवति मन्दिर लगायतका स्थानमा पर्यटक भित्राउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
अहिले देशको समृद्धिका लागि बाधक के हो जस्तो लाग्छ ?
विशेषगरी उपभोक्ताको पक्षमा नभई राजनीतिक रुपमा सबै अवसरको भागबण्डा गर्दा विकासले गति लिन सकेको छैन । जे काममा पनि राजनीतिकरण गरिनुनै विकासको बाधक हो । राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य छाडेर भएपनि उपभोक्ता समितिमा बस्ने र खाने प्रवृत्ति मौलाएकोले अव वास्तविक उपभोक्ता बसेर काम गर्ने र त्यसको फाईदा पनि उनीहरुले लिने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभावले चाहेर पनि कतिपय काम थाल्नै सकिएको छैन ।
सोचेजस्तो समृद्धि ल्याउन स्थानीय सरकार सफल होला त ?
जनताकै चाहना अनुसार सफल हुने काम धेरै गाह्रो छ । ऐन कानून कहिले आउने, प्रदेशको निर्वाचन भएर त्यसबाट आउने परिणामले गाउँपालिकामा पर्ने प्रभाव समेत यसको कारक हुनेछन् । झट्ट हेर्दा सिंहदरवार गाउँमा भनिएको छ तर गाउँको अधिकार कटौती भएर फेरी फर्काउने जस्तो देखिएकोले काम गर्न धेरै चुनौती छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो आवस्यकताको आधारमा काम गर्न पाउने र त्यसको बजेट पाउने भए मात्र सोचेजस्तो सफलता पाउन संभव छ ।