पछिल्लो समय नेपालको पुर्वाधार विकासमा चीन र भारतबीच प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हस्ताक्षर भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि विकासका कार्यक्रम रहेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका भौतिक पुर्वाधारमन्त्री युआन सुहोङले नेपालका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई भेटेर नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न चासो व्यक्त गरेका छन् । विकासोन्मुख मुलुक नेपालमा छिमेकी दुई देशले पुर्वाधारमा लगानी गर्न चाहनु स्वागत योग्य कुरा हो । तर, त्यो लगानी निसर्त हुनुपर्छ ।
लगानी गर्ने नाममा स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउन पाईदैन । छिमेकी मुलुकले नेपालमा स्वार्थरहित लगानी गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुलाई वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीमार्फत काठमाडौँ–स्याफ्रुबेँसी, सामाखुसी–टोखा–छहरे ३४ किमी सुरुङ मार्गसहितको सडक निर्माण, अरनिको राजमार्ग दुई लेनको बनाउने तथा पोखरा–बागलुङ ७३ किमी सडकको स्तरोन्नति गरी दुई लेन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको यातायातमन्त्री बलायरले जानकारी गराएका थिए । मन्त्री बलायरले अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेँेसी–रसुवागढी १६ किमी सडक दुई लेन बनाउने, भूकम्पबाट अवरुद्ध तातोपानी नाखा खुलाउने, सिगात्से–रसुवागढी– काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र मेची महाकाली रेलले सञ्जाल विस्तारबारे लगानी गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । यि आयोजनामा चिनियाँ पक्ष लगानी गर्न सकारात्मक भएको बताईएको छ । चीन नेपाललाई सहयोग गर्न एकदमै तत्पर रहेको र अब ठूला आयोजनामा लगानी गर्न भौतिक पुर्वाधारमन्त्री युआन सुहोङले नेपाल सरकारसँग ठोस प्रस्ताव मागेका छन् । चीनको विशेष चासो रहेको पोखरालाई पछिल्लो समय भारतले विशेष महत्व दिँदै आएको छ । चीनले कोरालाबाट पोखरा, लुम्बिनीहुँदै भारतको गोरखपुरसम्मको बजारलाई ध्यानमा राखेर पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो दिएको हो ।
बुद्धधर्म मान्ने चिनियाँका लागि यो मार्ग धार्मिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । यद्यपी भारतले यही मार्गलाई एक्सप्रेस सडकका रूपमा विकास गर्न चाहेको हो । सरकारले चीनलाई सिगात्से केरुङ, काठमाडौंं, पोखरा लुम्बिनी सम्मको रेलमार्गका लागि प्याकेजमा राखेर निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । प्रम शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा भएको एक सम्झौतामा नेपाललाई ट्रान्जित बनाउने बुँदा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा नेपालमा ठूलो मात्रामा कार्गो लैजाने र नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर यातायातका साधन चल्न दिइने उल्लो छ । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतले ठूलो मात्राको कार्गो कहाँ लैजाने भन्ने विषयमा विज्ञप्ति खुलाईएको छैन । नेपालको भूमिलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न चीन र भारत दुवै तल्लीन छन् । यस्ता परियोजनाबाट नेपालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने एकीन छैन । यस्ता गंभीर विषयमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । चीन र भारतको सिमा क्षेत्र दोक्लाम विवाद चरमउत्कर्षमा पुगीरहेको बेला दुई देश चलेको लगानी प्रतिष्पर्धाभित्र स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ । नेपाल सरकार यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । हामीलाई देशको हित हुने र स्वार्थरहित लगानी चाहिएको छ ।
