काठमाडौं वाढी पहिरोले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुरायाउने उद्योग, कलकारखाना, कृषि तथा पशुपक्षी र पर्यटन आदि क्षेत्र पनि अछूतो छैनन् । यी क्षेत्रमा परेको क्षतिको दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । बाढीले विराटनगर र रूपन्देहीको औद्योगिक करिडरका उद्योगलाई प्रभावित पारेको छ ।
भेल स्वचालित प्लान्टमा पसेर क्षति गर्नुका साथै उत्पादित सामग्री मौज्दात गरिराख्ने गोदाममा समेत पसेको छ । कच्चा पदार्थ, प्लान्ट र उत्पादित सामग्रीमा क्षति पुग्नुका साथै उत्पादन भएका सामग्री समयमा बजारमा नजाने समस्या पनि छ । डुबानमा परेका उद्योग सुचारु हुन केही दिन लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक बिचल्लीमा परेका छन् । डुबानमा परेका उद्योग तथा कलकारखानाबाट सरकारले प्राप्त गर्दै आएको नियमित राजस्व उपलब्धतामा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ । विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र डुबानमा छन् ।
विदेशी पर्यटकलाई आदर सत्कार गरी वैदेशिक डलर भित्र्याएर अर्थतन्त्रमा महत्र्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यो क्षेत्र प्रभावित छ । चितवनस्थित विभिन्न स्थानको पर्यटकीय क्षेत्र, होटेल तथा रेस्टुँरालाई बाढीले डुबाएको छ । बाढीले सबैभन्दा ठूलो क्षति कृषि क्षेत्रमा र्पुयाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि यही क्षेत्रको महत्र्वपूर्ण भूमिका छ । जीडीपीमा कृषिको कुल हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत छ । जीडीपीमै धानको योगदान करिब एक खर्बको छ । बाढीले कृषिमध्ये यही धानबालीलाई डुबानमा पारेको छ । अत्यधिक उत्पादन हुने तराई(मधेसका २० जिल्लाको ८० प्रतिशत धानबाली डुबानमा परेको छ । धानको कुल क्षेत्रफलमध्ये तीनचौथाइ तराई(मधेसमै छ । ढिलो गरी भएको रोपाइँ डुबानमा पर्दा यसले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका साथै रोजगार र गरिबी समस्यामा असर र्पुयाउन सक्छ । बाढीबाट डुबानमा परेको यही जिल्लामा गत वर्ष इतिहासमै सर्वा्धिक धान फलेको थियो । गत वर्ष उक्त जिल्लामा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो । आगामी तीन वर्षमा धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई बाढीले प्रभावित पार्ने सम्भावना छ । मागअनुसार उत्पादन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमै विभिन्न मुलुकबाट २३ अर्ब ८८ करोड मूल्यबराबरको चामल नेपालमा आयात भएको थियो ।
कृषिमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न किसानका पक्षमा जस्तो निःशुल्क मल, बीउ, बैंकको ऋण, सिँचाइ सुविधा, खाद्यान्न सुविधालगायतका विषयमा सरकारले राहतसम्बन्धी प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै डुबानमा परेर क्षतिग्रस्त उद्योगको हकमा पनि विद्युत् र बैंकको ऋण महसुल, बाढीले क्षति र्पुयाउने उपकरण र कच्चा पदार्थ आयातलगायतका विषयमा केही छुट दिन सके केही मात्रामा भए पनि पीडितको पीडा न्यूनीकरण हुन सक्छ । सरकारले उद्योग र पर्यटकीय क्षेत्रलाई पुनस्र्थापनाको लागि केकस्ता सहयोग गर्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्दछ ।
