सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको आर्थिक समृद्वि

गोबिन्दबहादुर नेपाली
स्थानीय निकाय
नेपालको स्थानीय निकायको इतिहास त्यति लामो छैन । राणा शासनको अन्त्यतिर राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले पहिलो पटक २००४ साल जेठ १९ गते काठमाडौ म्युनिसिपालिटीका २१ वटा वडाको निर्वाचन गराएका थिए । यो नै नेपालमा स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन हो । त्यसपछि ललितपुर नगरपालिका स्थापना गरी २००९ भदौ २१ गते, भक्तपुर नगरपालिका स्थापना गरी २००९ असोज २६ र काठमाडौ म्युनिसिपालिटीलाई नगरपालिका वनाई २०१० भदौ १७ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो ।
राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधान निलम्वन गरी २०१७ षौष १ गते पञ्चायत व्यवस्था लागु गरे । गाउँ पञ्चायत ऐन–२०१८ र गाउँ पञ्चायत नियमावली–२०१८ जारी गरी २०१८ फागुन ७ गते गाउँ पञ्चायतको ९ वडावाट छानिएको गाउँ सभावाट हात उठाएर प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च छान्नेगरी चुनाव आरम्भ भयो र त्यही सालको अन्त्यसम्ममा १ हजार गाउँ पञ्चायत गठन गर्ने लक्ष्यसहित चुनाव सम्पन्न भएको थियो । गाउँ पञ्चायत ऐन–२०१८ र गाउँ पञ्चायत नियमावली–२०१८ खारेज गरी गाउँ पञ्चायत ऐन–२०२० र गाउँ पञ्चायत नियमावली–२०२० जारी गर्दै गोप्य मतदानको अधिकार कायम गरेपछि २०२१ वैशाख १ गते देखि जेठ १५ गतेसम्म एक तिहाई पञ्चहरुको ३,५४३ गाउँ पञ्चायतको उपनिर्वाचनको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०१९ जेठमा घोषित १४ नगर पञ्चायतको चुनाव सम्पन्न भयो र त्यसपछि प्रत्येक २ वर्ष एक तिहाई पञ्च सदस्यहरु रिक्त हुने व्यवस्था खारेज गरी सवैको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको थियो । २०१९ सालमा जिल्ला पञ्चायत र अञ्चल पञ्चायतको व्यवस्था गरी निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०२० सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह रंगको वाकस दिने व्यवस्था भयो । २०३२ मा गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको छुट्टाछुट्टै निर्वाचन सम्पन्न भयो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानवाट उम्मेदवारहरु अनुमोदन हुनुपर्ने र अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । त्यसपछि २०३२ मा ४,०२२ गाउँ पञ्चायत, २९ नगर पञ्चायत र ७५ जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भयो भने २०४३ सालमा ४,०१५ गाउँ पञ्चायत, ३३ नगर पञ्चायत र २०४४ वैशाख ६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो, यो नै पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम निर्वाचन थियो ।
पञ्चायतको अन्त्य र वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात २०४९ वैशाख २४ गते देखि जेठ १५ गतेसम्म पहिलो चरण अन्तर्गत २,०३० गाउँ विकास समिति र ११ वटा नगरपालिकाको चुनाव सम्पन्न भयो भने दोश्रो चरण अन्तर्गत २०४९ वैशाख २७ देखि जेठ १८ भित्र १,९६५ गाउँ विकास समिति र २५ नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दलीय निर्वाचन चिन्हको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा गरिएको यो निर्वाचनको वालिग मताधिकारको उमेर पहिलो पटक १८ वर्ष कायम गरिएको थियो ।
२०४९ असार १३ गते ५६ जिल्ला र वाँकीमा पछि निर्वाचन भएको थियो । त्यतिवेला ७५ जिल्लालाई पाँच समुहको क्षेत्रीय इलाकामा वर्गिकरण गरी एक जिल्लालाई कम्तिमा ९ र वढिमा १७ इलाकामा विभाजन गरी प्रत्येक जिल्ला विकास समितिमा घटीमा ११ र वढीमा १९ जनाको कार्यसमितिको व्यवस्था गरिएको थियो । ७५ जिल्ला, ९२४ इलाका सदस्य र सभापति उपसभापति गरी १,०७४ जनप्रतिनिधिहरु चयन भएका थिए । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि जेठ ४ र १३ गतेगरी दुई चरणमा भएको थियो । त्यतिवेला ५८ नगरपालिका र ३,९१३ गाउँ विकास समितिमा चुनाव भएको थियो । भने २०५४ साल साउन ४ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि २०६२ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्दै ५८ वटा नगरपालिकाको निर्वाचन जवर्जस्ती गराइएको थियो । तर २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात उक्त निर्वाचनले कुनै संवेधानिक मान्यता पाएन ।
स्थानीय तह
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनि नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५६(१) मा उल्लेख गरिएको छ भने ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून वमोजिम गर्नेछन् भनि स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा÷जिल्ला समन्वय समिति हो । गाउँपालिका र नगरपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो, जस्को कार्यकारिणी अङ्ग गाउँपालिका तथा नगरपालिका हुन् भने व्यवस्थापकीय अङ्ग गाउँ सभा तथा नगर सभा हुन् । स्थानीय तहमा कुनै विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक न्यायीक समिति हुनेछन् र त्यसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिका पनि भन्न सकिन्छ ।
संंविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सुची, अनुसुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार सुची उल्लेख गरिएको छ । अहिले ७४४ स्थानीय तह रहेका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायलाई स्वायत्त भनेको थियो तर वास्तवमा यो न स्वायत्त थियो न सरकार नै थियो । त्यसैले स्थानीय सरकार भनिए पनि यी निकाय केवल एउटा मन्त्रालयको आदेश पालकका रुपमा थिए । अहिले भने वास्तवमै स्थानीय तह संवैधानिकरुपमै स्थानीय सरकार भएको छ । यसले सरकारले अभ्यास गर्ने कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र विधायिकी अधिकार पाएको छ । जसका आधारमा आफ्ना लागि आफै कानून वनाउनेदेखि त्यसलाई लाग गर्ने समेत काम गर्छ । अनि कानून विपरीत गर्नेलाई न्यायीक समितिमार्फत सजाय पनि तोक्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि विकेन्द्रीकरण्का हिसावले स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली वनाउन प्रयास त गरेको थियो, तर त्यतिवेला गाविस तथा नगरपालिकाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरेपनि व्यवस्थापकीय अधिकार भने प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । यसको अर्थ माथिवाट निर्देश गरिएको सीमामा रहि काम कारवाही सम्पादन हुन्थ्यो । तर विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारवाट स्थानीय निकाय वञ्चित थिए । अहिलेको संविधानले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसले केन्द्रिय व्यवस्थापिकाले जस्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पालनाका लागि कानून वनाउने समेत अधिकार राख्दछ । त्यसैले अवको स्थानीय तह आफ्नो लागि कस्तो नियम कानून आवश्यक छ भन्ने वारे आफै निर्णय गर्ने हैसियतमा पुगेको छ ।
संविधानको प्रस्थावना र समृद्ध राष्ट्र
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा संविधानको प्रस्थावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
जनवादी सत्ता र विशेष तीन अवधि
२०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भनेको न पुँजीपती वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने पुरानो खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, न समाजवादी क्रान्ति हो । यो नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न भएको नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो । यसमार्फत नेपाली समाजमा सामन्तवाद मुलभुतरुपमा विघटित भएको छ र नेपाली समाज प्रारम्भिक प्रकारको पुँजीवादी समाजमा रुपान्तरित भएको छ । पुँजिवादी–जनवादी क्रान्तिको सफलतासँगै आमरूपमा हामी समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेका छौं । मदन भण्डारीका अनुसार जनताको सत्ता प्राप्ति पश्चात यसले विशेषगरी तीन अवधि पार गरेर मात्र समाजवादी लक्ष्यमा पाइला टेक्न सकिन्छ । ती विशेष अवधि हुन्ः
पहिलो, पुरानो व्यवस्थाको शोषण उत्पीडनका अवशेषहरु सवै क्षेत्रवाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि ।
दोश्रो, नयाँ उत्पादन सम्वन्धका आधारमा समाजका सवै क्षेत्रमा भौतिक र साँस्कृतिक दुवै हिसावले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि ।
तेश्रो, समाजवादमा संक्रमणका निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि । तसर्थ, अवको हाम्रो कार्यक्रमको अन्तरवस्तु पुँजिवादी–जनवादी हो, समाजवादी होइन । उत्पादक शक्तिको पर्याप्त विकास नभइकन समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्न । त्यसैले अवको कार्यभारको मुख्य आधार उत्पादक शक्तिको विकास हो, राष्ट्रिय पुँजीको पर्याप्त विकास हो ।
पुरा भएको कार्यभार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेर क्रान्तिका राजनीतिक उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने र सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमवाट क्रान्तिका वाँकी अभिभारा पुरा गर्ने अनि छोटो समयमै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कार्यभार अन्तर्गत २०७२ साल असोज ३ गते दोश्रो संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण भएपछि हामीले पहिलो कार्यभार पुरा गरेका छौँ । अव यो कार्यभार संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ । यसै क्रममा, स्थानीय निकाय निर्वाचन भएको २० वर्षपछि दुई चरणमा स्थनीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये प्रदेश नंं ३, ४ र ५ मा २०७४ साल वैशाख ३१ गते र प्रदेश नंं १, २, ५ र ७ मा असार १४ गते सम्पन्न भए भने अव तेश्रो चरणमा प्रदेश नं.२ मा यहि असोज २ गते हुनेगरी निर्वाचनको मिति तय भएको छ ।
वाँकी संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन संविधानतः आगामी माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नैपर्दछ ।
वाँकी कार्यभार ः सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल
अधिकारमुखी र लोकतन्त्र प्राप्तिको राजनीतिक अध्याय संविधानसभावाट नयाँ संविधान निर्माणका माध्यमवाट पुरा भएको छ । .यससंगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । तसर्थ, अवको मुख्य र साझा कार्यभार भनेको सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको आर्थिक समृद्धि नै हो । सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल नै हो । यसको लागि कम्तिमा, वि.स.२०८० सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको दर्जाबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउनु पर्दछ । त्यसपछिको पच्चीस बर्ष समृद्ध नेपाल निर्माणका निर्णायक बर्ष हुनेछन् । विक्रम सम्बत्को एक्काइसौं शताव्दीको अन्त्यसम्म नेपाललाई संसारका मध्यम विकसित राष्ट्रहरूको दाँजोमा स्थापित गराउनुपर्दछ । यसको अगुवाई हामीले गर्नुपर्दछ । हाम्रो यो पुस्ताले गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि निम्न विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
१.अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ः अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जनवादी व्यवस्थाको सुदृढिकरणको कार्ययोजना अनुरुप ठोस कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिनुपर्दछ ।
२.सामाजिक क्षेत्रमा ः सामाजिक क्षेत्रका दायित्वहरुलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा समेत ग्रहण गरेको छ । तीन वर्षभित्र कानुन वनाएर त्यसलाई स्थापित गरिनुपर्दछ ।
३.संघीयता र स्थानीय स्वशासनका क्षेत्रमा ः स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार कार्य आरम्भ भएको छ । धेरै कानूनी अन्यौलताका वावाजुत पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटेको अवस्था छ । यो उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने काम कहीँ कतैवाट पनि हुनुहुदैन । स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण हिसावले सवल वनाउन जरुरी छ ।
४.सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण ःयो निरन्तरको र योजनावद्ध रुपमा गरिनुपर्ने काम हो । संविधानले समानताको पत्याभूति गरे पनि विभेद अत्यका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने ।नयाँ उत्पादन सम्वन्धको विकास र त्यसको जगमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि सामन्ती अवशेषहरुको उन्मुलन महत्वपूर्ण कार्यभार हो । कानुन निर्माणको प्रकृयावाट यो काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ । अव आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान रहेका अवशेषहरुलाई योजनावद्ध रुपमा निर्मुल पार्न लाग्नुपर्ने हुन्छ । यतिवेला नेपाली समाज तिव्र संक्रमणको प्रकृयावाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा योजनावद्ध रुपमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको कामलाई अघि वढाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको क्रममा सामन्तवाद एउटा उत्पादन पद्धतिको रुपमा भत्किएको छ । तरपनि सामन्तवादका विभिन्न अवशेषहरु अर्थतन्त्र र सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा वाँकी छन् । यसका लागि वैज्ञानिक भुमिसुधारका माध्यमवाट सामन्ती अवशेषलाई अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित जमिन्दारीलाई अन्त्य गर्न र जमिनको न्यायोचित वितरण गर्ने काम गर्दै वास्तविक किसानलाई जमिनको मालिक वनाउनु पर्दछ । कानुनी हिसावले अन्त्य भएपनि व्यवहारमा वाँकी रहेका कमैया, कम्लरी, हलिया..लगायत वँधुवा श्रमका सवै रुपको अन्त्य गनुपर्दछ । महिलामाथिका पितृसत्तात्मक शोषण, छुवाछुत तथा जातीय उत्पीडनका सवै रुपका विरुद्ध प्रभावशाली कदमहरु अगाडि वढाउनुपर्दछ ।
५. राष्ट्रियताको क्षेत्रमा ः यो अहिलेको मुल मुद्दा हो । मुलुकको स्वाधिनता, सम्प्रभुता र राष्ट्रियताको सुदृढिकरणका लागि परनिर्भरता मुख्य व्यवधान हाो । यस चुनौतिको सामना गर्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय वजारको विस्तार, स्वाधिन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विकासको मौलिक वाटोको प्रवद्र्धन जरुरी छ । यसका लागि सवैभन्दा पहिला चिन्तनमा रहेको परनिर्भरतालाई हटाउनु र विदेशी निर्देशन, सहयोग वा सहभागितावेगर केही गर्न सकिँदैन भन्ने पराश्रयी दृष्टिकोण त्याग्नु आवश्यक छ, छोटो समयमै नेपाललाई प्रगति, समुन्नती र समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन विशेष जोड दिनुपर्ने जरुरी छ ।
निष्कर्ष
हरेक असल व्यवस्था (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) आफैमा साध्य होइन, साधन हो । साध्य त, देशभर भोक, रोग र अशिक्षा अन्त्य गरी सवै क्षेत्रमा समानतामा आधारित शासन व्यवस्थाको प्राप्ति हो । अव हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको समानतामा आधारित शासन व्यवस्था जनतालाई दिनका निम्ति गर्ने काम हो ।
सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको आर्थिक समृद्धिको ठुलो जेट विमान रातारात अकल्पनिय रुपमा हामी सवैलाई झुक्काएर काठमाडौको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याण्ड हुने र त्यसपछि उक्त जेट विमान समृद्धि वाँड्दै नेपालका हरेक वस्ती अर्थात हाल रहेका ७४४ स्थानीय तहहरुमा पुग्ने होइन । यो त हामी आफैले ल्याउने कुरा हो, हाम्रो सिर्जनात्मक र रचनात्मक भूमिकाले..हामी हाम्रो मिहेनत र पसिनाले वनाउने हो । आफ्नो गाउँ र नगर स्थानीय विशेषता र आवश्यकता अनुसार आफै वनाउने हो, आफै सजाउने हो । सभ्यता, विकास र समृद्धि अव काठमाडौवाट वस चढेर हाम्रो गाउँ र नगरमा आउने र लिन जाने दिन अव अन्त्य भएका छन् । काठमाडौ तिर फकेर आशावादी हुँदै दिन विताउने र आशाको त्यान्द्रो छिनेपछि निराशावादी भएर रात विताउने, ती काठमाडौ निर्भर दिनहरु भत्कन सुरु भएका छन् र दिन गनेर अझै भत्काउनु पर्दछ । साधन र स्रोतको खोजी पनि आफ्नै गाउँ र नगरमा खोज्ने हो, लगानी पनि त्यहीँ गर्ने हो । “सुखी जनता, समृद्ध गाउँ÷नगर” वनाउनु हामी आ–आफ्नो ठाउँमा सफल हुँदा नै, “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को साझा मिसन सफल हुने हो ।
स्थानीय सरकार÷सत्ता र उक्त सरकार/सत्ता संचालन गर्न पुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई यही विषयप्रति गम्भिररुपमा ध्यान आकर्षित गराउनु, सचेत र सजग वनाउनु नै यस स्तम्भको प्रमुख उद्देश्य हो ।