कानुन र स्थानीय

नेपालको संविधान २०७२ को शिक्षासम्बन्धी हक धारा ३१ लाई अघिल्ला संविधानले दिएको अधिकारभन्दा समावेशी र अग्रगामी मानिन्छ । शिक्षा वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी हुनेछ । आधारभूत शिक्षामा पहुँच, अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क, अपांगता र आर्थिक विपन्नलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रगतिशील मानिन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै हक तीन वर्षभित्र लागू गर्नुपर्ने राज्यको बाध्यता छ । कानुनमा ‘आधारभूत शिक्षा अनिवार्य’ भनिएबाट पढ्न नजाने, पढ्न नपठाउने र पढाउन नमान्ने तीनैजनालाई सजाय हुनेबारे ‘अनिवार्य’ शब्दले बताएको छ । जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायले उचित वातावरण, शान्ति–सुरक्षा, भयको अन्त्य, शैक्षिक सामग्री आदिको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले धारा १०९ र अनुसूची–९ अनुसार शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । कानुन निर्माण गर्दा स्वभावतः विद्यालयको प्रगति गर्न स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय शैक्षिक काउन्सिलहरूको गठन भए शिक्षा विकास र विद्यालय शिक्षा सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । संघ, प्रान्त र स्थानीय कानुन नआएको हुनाले तत्कालका लागि स्थानीय तहको शैक्षिक गतिविधि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसमेतबाट सञ्चालन हुनेछन् । निःशुल्क शिक्षा हुन देशका विद्यालयको शिक्षा पद्धति एउटै हुनुपर्छ । संविधानको धारा २३१, २३२, २३३, २३४ र २३५ व्यवस्थाले स्थानीय निकायले कानुन बनाउँदा ती कानुन स्थानीय स्वायत्त अधिकारका रूपमा बन्नेछन् । स्वायत्तको अर्थ कानुनको कार्य र परिणाममुखी निर्माण हो । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन, समुदाय तथा अभिभावकको सहयोग र समर्थन हो । यी विद्यालय राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा आएको खण्डमा मात्र संविधानको धारा ३१ लागू हुनेछ । विद्यालयलाई समुदायीकरण गरी राज्यको दायित्वमा राखी प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारीका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिनुपर्छ । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनको दफा ३ (१)को सट्टा राखिएको (१), दफा ४ (क) बोर्डको गठन (६), दफा ४ ग को (६), दफा ४ घको (३), (४) र (५), दफा ४ ङ को (३), दफा ४ ट को (३), दफा ६ (घ), दफा ६ क को (२) र (५), दफा ७ ख को (५) र (६), दफा ११ क १ को (१) र (२), दफा ११ ख (१) को व्यवस्थासमेतका दफाले ‘तोकिएबमोजिम’ भनिएको छ । जसको अर्थ विधायिकी ऐनले कार्यपालिकालाई ऐनको भावनामा कार्य सम्पन्न गर्न दिएको अख्तियारी नेपाल सरकारले नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनको दफा १२ (१) को (ख) बमोजिम वडा अध्यक्ष वा वडा समितिले मनोनयन गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने व्यवस्थाले विद्यालयमा राजनीतिक प्रदूषण बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने र पढाउने गुणस्तरयुुक्त साख घट्न सक्छ । अब कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय निकाय, प्रान्त र संघले संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति पूरा गर्न विद्यालयलाई स्वायत्त अधिकार दिई संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।