बागलुङ, ३ भाद्र – जिल्ला अदालत बागलुङले गत आर्थिक बर्ष ०७३÷७४ मा लक्ष्य भन्दा बढि मुद्धा फर्छौट गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्यालयले ७० प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा ७३ प्रतिशत मुद्धा फैसला गरेको जनाएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङका का मुख्य न्यायाधिश हिमलाल बेलबासेले अघिल्लो बर्ष जिम्मेवारी सरी आएको १ सय ४२ र नयाँ दर्ता भएको ३ सय ३९ वटा गरी जम्मा ४ सय ८१ मध्य ३ सय ५४ वटा फर्छौट भएको जनकारी दिए । यस्तै १ सय २७ वटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्धा यस आर्थिक बर्षमा सरी आएको बताए । कुल मुद्धा मध्य सरकारवादी फौजदारीका ८२ वटामा ६५ वटा मुद्धा फैसला भएको छ । दुनियावादी फौजदारीको २ सय २४ मध्य १ सय ७८ वटा, दुनियावादी देवानीका १ सय ७३ मध्य १ सय १० वटा फर्छौट भएको छ । यस्तै पुनरावेदन देवानीमा परेको एउटा मुद्धाको फैसला हुन नसकेको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ३६ वटा फैसला गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ सय ५४ वटा मुद्धा फर्छौट गरिएको कार्यालयले जनाएको हो । थुनुवा, साना, प्राथमिकता प्राप्त, करार, पुनरावेदन देवानी, हातहतियार खरखजाना लगायत अन्य प्रकृतिका मुद्धाहरु दर्ता तथा फर्छौट भएको बताइन्छ । यस्तै १० वटा थुनुवा मुद्धा मध्य १३ जना पुरुष र ४ जना महिलाहरु गरी १७ जना जिल्ला कारागार बागलुङमा रहेको कार्यालयका श्रेस्तेदार रामबहादुर थापाले जानकारी दिए । कार्यालयले ६६ वटा मेलमिलाप सम्बन्धि मुद्धा, १४ वटा मेलमिलाप भएको र ४५ वटा फिर्ता भएको र ७ वटा मेलमिलाप केन्द्रमा बाँकी रहेको बताइएको छ । कार्यालयले यस आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ मा ३ सय ५० वटा मुद्धा फर्छौट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १ सय २७ वटा जिम्मेवारी सरेको र ३ सय ७३ वटा यस आ.वमा मुद्धा पर्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै ०७०÷७१ देखि हाल सम्म सबै भन्दा बढि सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धाहरु दर्ता भएको कार्यालयले जानकारी गराएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २०७३÷०७४ मा १ सय ३८ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा परेकोमा १ सय २५ वटा फर्छौट भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यस्तै अंश तर्फ ६९ मुद्धामा ४२ वटा फर्छौट, लेनदेनमा ६४ वटा मुद्धा परेकोमा ४७ वटा फर्छौट, जालसाजीमा ३४ वटा मुद्धा परेकोमा १४ वटा फर्छौट, नाता कायममा २५ वटा मुद्धा परेकोमा २४ वटा फर्छौट, जबरजस्ती करणी २४ वटा मुद्धा परेकोमा २० वटा फर्छौट, कर्तव्य ज्यान मुद्धा १४ वटा परेकोमा ११ वटा फर्छौट र सार्वजनिक अपराधमा ५ वटा मुद्धा परेकोमा सवै फर्छौट भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
Previous Article‘सूचनाको मौलिक हक स्थापना गर्न सवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ’
Next Article ३१ साउन २०७४, ढोरपाटन दैनिक