संघीयता भित्र समृद्विको खोजी

बागलुङ, १ भदौ-सिंहदरवारले नेपालको ग्रामीण बस्तीको दुःखलाई बुझ्न नसक्दा विकासमा असमानता बढ्यो । विभेदीकरणको खाडलमा गरिव नेपाली जनताहरु जकडिए । वास्तविक आवस्यकताको आधारमा विकासको वितरण भएन । तसर्थ जनआन्दोलनको चाहना अनुसार संघिय संरचनाको खाका कोरिएको हो । संघियताको कार्यान्वयन अनुसार नेपालमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । यस्तै खाकाको आधारमा रहेर हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट गाउँ र नगरपालिकाको निर्वाचित कार्यसमिति आइसकेको छ । यो समिति स्थानीय सरकारको कार्यकारी अधिकार पाएको संस्था हो । स्थानीय आवस्यकतालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेर प्राथमिकताको आधारमा बिकास गर्ने अवसर अव स्थानीय सरकारमा आइपुगेको छ । सिंहदरवार अव गाउँगाउँमा आएको छ । केन्द्रले नदेखेको पिडा र आवस्यकता हेरेर अव बिकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने अवसरमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु आइपुगेका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लहरहरु धेरै चलिसकेका छन् । विश्व बजारमा हामी आर्थिक रुपमा पछाडि परेका छौं । त्यसका लागि हामीले देशको सबै संभावनालाई मुर्त रुप दिएर समृद्धिको मार्गमा हिडाउनुपर्नेछ । आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले पनि कृषि, पर्यटन, जडिवुटी, जलविद्युत तथा पूर्वाधार निर्माण समेत आवश्यक पर्छन । राजश्वका लागि करका दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारका प्रमुखले पनि अव एक अर्काबीचको प्रतिष्पर्धाको आधारमा आफ्ना तहलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने अभियानका साथ पहिलो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र करका आधारहरु तोकिसकेका छन् । साथै तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन विकासका योजनाहरुको खोजी पनि गरिरहेका छन् । दिर्घकालिन गुरुयोजना मार्फत आफ्नो तहको समृद्धिको बाटो खोज्न प्रतिनिधिले जनताको भावना पनि बुझ्न जरुरी छ । परंपरागत विकासले कतिपय स्थानमा बिनास पनि निम्त्याएका छन् । त्यसैले प्राविधिक रुपमा अध्ययन गरेर दिगो विकासका आधारहरु तयार गर्नुपर्ने आवस्यकता पनि छ । पहिलो नीति र कार्यक्रमले त्यसतर्फको दिशा निर्देश गरेको पाईएको पनि छ । केन्द्रले हेर्ने दृष्टीकोणबाट फेरिएर स्थानीय उत्पादन, आवस्यकता र सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तह अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् । यसबाट पक्कैपनि तुलनात्मक रुपमा विकासले गति लिनेछ भने समानुपातिक विकासको फल चाख्न जनताले अवसर पाउनेछन् । सानो लगानीकै भएपनि जनताले अपनत्वको महसुस गरेको खण्डमा विकास निर्माण प्रभावकारी हुनेछन् । त्यसोत संसारका थोरै देशमात्र संघियतामा गएका छन् । संघियतामा गएकै कारण राष्ट्र समृद्ध हुनैपर्छ भन्ने चाँही होइन् । विकास प्रति जनता र राजनीतिक नेतृत्व सचेत बन्न सकेन भने असफलतामा पुग्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । समृद्ध नेपालका लेखक रविन्द्र अधिकारीको शब्दमा पनि राजा भएका देश जापान, बेलायत र अरबी राष्ट्रहरुले पनि समृद्धिको बाटो खोजेका छन् । एकात्मक राज्य भएको चीन देखि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने अमेरिका र संघियताको मोडल विकास गरेका फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकाले पनि विकास र समृद्धिको बाटो रोजेका छन् । त्यसैले विकासका लागि राज्य व्यवस्था फेरिनु परेको होइन । पुरानो सोच र संरचनाले विकासमा बाधा पु¥याएकोले नयाँ उर्जाका लागि संघियता रोजिएको हो । जनताको चाहना अनुसार नेपालमा संघियता रोजिएको हो भन्ने मनन् गर्न नसके समृद्धिको बाटो फेरी अवरुद्ध हुन सक्छ । अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. सुदर्शन सिलवालको शब्दमा पनि उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, बचत तथा लगानी, रोजगारी, आम्दानी लगायतका क्षेत्रमा अग्रगामी मोडलको रोजाईनै समृद्धिको आधार हो । नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरवारले ढोरपाटन देखि जुम्ला हुम्लालाई विकासको मुलधारमा लैजान नसकेकै कारण संघियता चाहिएको हो । संघियताले स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सुम्पेको छ । अधिकारबारे जनता सचेत छन् र विकासको लागि आवस्यक पूर्वाधार पनि आाफैले बनाउने हो । डा. सिलवाल भन्छन् ,‘संघियतामा संमृद्धि यतिधेरै जोडिएर आउँछ की संघियतामा गएर पनि नेपालको विकास हुन सकेन भने समृद्धिको अर्को विकल्प हुनेछैन, अव पनि समृद्धिको बाटोमा हिड्न सकिएन भने राजा, पंचायत र एकात्मक राज्यलाई सरापेर सुख पाईदैन ।’ स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता अनुसार करका दायरा र अन्य राजश्वका श्रोतको खोजी गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा केन्द्रीय राज्यले अनुदान दिएपनि क्रमश स्थानीय तहहरु आत्मनिर्भर बन्दै जाने बाटोको खोजी समेत हुनेछ । यसरी स्थापित हुँदै जाँदा अन्ततः सबै स्थानीय सरकारहरु आफ्नो क्षमता अनुसारको बिकासमा आगडि बढ्नेछन् । समग्र राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान संघियताको मोडलबाटै सफलता मिल्ने समेत सबैको विश्वास छ ।