नागरिकताबिहिन नागरिक

नेपाल सरकारले २०६३ साल देखिनै तराईका विभिन्न स्थानमा नागरिकता शिविर धमाधम चलाएको छ । तर पहाडी जिल्लामा प्राय नागरिकता शिविर चलेका छैनन् । केही छिटफुट रुपमा चलेका शिविर पनि बजार केन्द्रित भएकोले ग्रामीण बस्तीका बासिन्दाले अझै नागरिकता नपाएको भेटिएको छ । जनसंख्याको आधारलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सूचक बनाइएको संवैधानिक प्रावधान भएको कारण मधेस र तराईमा यो बारेमा धेरै बहस र आन्दोलन समेत भए । तर गाउँ र दुरदराजका जनताले न त आन्दोलन गरेका छन्, न त कसैलाई दवाव दिन पनि सकेका छन् । बर्षौदेखि जन्मे हुर्केर नागरिकता नपाएर मर्नेहरु ग्रामीण बस्तीमा पनि धेरै छन् । तत्कालिन गाविस सचिवले दिएको सिफारिसनै नागरिकता हो भनेर बाकसमा थन्क्याएर बस्ने पनि छन् । उमेर पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि धाउँदा मात्र थाहा पाएका उदाहरणले यसको पुष्टी गर्छ ।
बागलुङ प्रशासनले ताराखोला र निसीखोलामा हालै लगेको घुम्ती शिविरमा उत्साहजनक सहभागिता हुनुले पनि यसको पुष्टी गरेको छ । ती स्थानमा अझै कति नागरिकता पाउन छुटेका छन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । अपांगता भएकाहरु, नागरिकताका लागि सदरमुकाम आउन हजारौं रकम खर्च गर्नुपर्नेहरु, नागरिकता लिएपछि पाउने सेवा सुविधा र राज्यबाट पाउने हक अधिकारको बारेमा समेत अनविज्ञताले कतिपयले अझै नागरिकता नलिएको उदाहरण छन् । यसरी संचालन भएको नागरिकता शिविरलाई एउटा गाउँपालिकामा एक साता सम्म रहन दिने हो भने जिल्लाको मतदाता र जनसंख्याको स्थिति फरक पर्ने देखिन्छ । जनसंख्या र मतदाता संख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस अघि ३ निर्वाचन क्षेत्र रहेको भएपनि एउटै मात्र क्षेत्र बनाउने सम्मको तयारी गरेको बहस आइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु दुइ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै सिंह दरवारमा पुगेका छन् तर छुटेका नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने, फोटो सहितको मतदाता नामाबलीमा नाम लेखाउनका लागि सहजीकरण गर्न दलका कार्यकर्ता गाउँगाउँमा परिचालित भने भएका छैनन् । नागरिकता बितरण प्रशासनको काम, फोटो सहितको नामाबली टिपाउने काम निर्वाचन कार्यालयको जिम्मामा छाड्ने प्रवृत्तिले पहाडका जिल्लाको वास्तविक जनसंख्या र तस्बिर आउन नसकेको देखिन्छ ।
त्यसोत तराईमा दिन दिनै बसाई सराईले जनसंख्या बढीरहेको छ । पहाडका दुर्गम बस्ती, भूगोलको बिशेषतालाई भने राजनीतिक दलले अहिले सम्म जोडदार रुपमा उठाउन नसकेको देखिन्छ । रणसिंह किटेनी, दर्लिङ, बोबाङ, खुंखानी, ताराखोला, तमानखोलाका अन्य स्थान, बडिगाढका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा अहिले पनि कसरी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् ? उनीहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? राज्यका सेवा सुविधा प्रति कति जानकार छन् भन्ने बारेमा कर्मचारीतन्त्र र दलको नेतृत्वले पनि अझै बुझ्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ यस्ता शिविरलाई गाउँमुखी बनाएर निरन्तर संचालन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ । दलका स्थानीय कार्यकर्ताले पनि यो अभियानमा सहयोग गरेमा सिंहदरवारमा अधिकार माग्न जाने भन्दा प्रभावकारी काम बन्न सक्छ ।