नपाको कर प्रणाली र व्यावसायीको असन्तुष्टि

डिल्लीप्रसाद गौतम
अहिले मुलुक संघियतामा प्रवेश गरिरहेको छ । संघिय संरचना अनुसार संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन पनि २ चरणमा सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा तेस्रो चरणअन्र्तगत २ नं. प्रदेशको स्थानिय निकायको निर्वाचन आगामी असोज २ मा सम्पन्न हुँदै छ । यसरी निर्वाचन सम्पन्न भै जनप्रतिनिधिहरु आइसकेका स्थानमा कतिपय स्थानमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले गाएँ तथा नगर परिषद् समेत सम्पन्न गरि सकेका छन्भने कतिपय स्थानहरुमा परिषद नै सम्प्न्न हुन सकिरहेका छैनन् । यसरी परिषद सम्पन्न गर्ने क्रममा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले स्थानिय निकाय संचालन गर्ने क्रममा आवश्यक बजेटको तयारी गर्ने क्रममा स्थानिय साधन तथा श्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने नीति अनुरुप प्रथम श्रोत चाही स्थानीय उद्यगी, व्यापारी, संघ, संस्था तथा निकासी पैठारीमा दिलचस्वी देखाएको पाइन्छ । यसरी सवैको सजिलो प्राथमिकता बनेको स्थानिय कर असुली सम्बन्धि नीतिले अधिकांश स्थानमा अहिले व्यावसायी तथा स्थानिय निकायविच दरार उत्पन्न भएको पाइन्छ । स्थानिय निकायहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरुसँग कुनै समन्वय तथा छलफल र अन्र्तक्रिया नै नगरि हचुवाको भरमा करको भार थोपरिदिदा अहिले हरेक ठाउँमा स्थानिय निकाय तथिा व्यावसायी र करदाताहरुसँग असमझदारी उत्पन्न भएको छ ।
स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्नसँगै बागलुङ नगरपालिकाले पनि यही असार मसान्तमा बा.न.पा.को नगर परिषद सम्पन्न गरिसकेको छ । यसरी परिषद सम्पन्न गर्ने क्रममा बागलुङ नगरपालिकाले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने शिलशिलामा स्थानिय उद्योगि, व्यावसायीहरुसँग विगतमा लिने गरेको नगरपालिकाको करमा अत्याधिक वृद्धि गरि राजश्व असुल गर्ने नीति अख्तियारी गरेको छ । यसरी विना छलफल र विना तयारी हचुवाको भरमा साविकको करको व्यावस्थापनमा शतप्रतिशत देखि दशौं सगुना सम्म करको दायरामा वृद्धिष्अस् गरेका कारण अहिले बानपा भित्र व्यापार व्यावसाय र उद्योग धन्दा चलाएर बसेका व्यावसायीहरुमा सम–सामयिक विषयमा छलफल गर्नको लागि व्यावसायीहरुको अनुरोधमा यहि मिति २०७४ श्रावण २२ गतेका दिन उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बस्तुगत संघका प्रमुख तथा उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङका पदाधिकारी विच एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । उक्त कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जयरा मभारीले सहजिकरण गर्दै नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको कर नीति र व्यवसायीका गुनासानुसार हालसम्म नगरपालिकाका पदाधिकारी सँग आफुले गरेका छलफल बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त अवसरमा अध्यक्ष भारीले व्यावसायीका तर्फबाट आएका गुनासाका बारेमा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुसँग आफुले पटक–पटक छलफल गरेको तर कुनै परिणाममुखी वार्ता हुन नसकिरहेकोले व्यावसायीहरु पनि त्यसमा विशेष रुपले लाग्नुपर्ने अवस्थ श्रृर्जना भएको बताएका थिए ।
यसरी समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यावसायीक वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुले अहिले नगरपालिकाले प्रस्तावित गरेको कर प्राणाली अव्यवहारीक र हचुवाको भरमा आएको र यस कर नीतिले उद्योगी व्यावसायीहरुलाई हतोत्साहित र झनै विस्तापित गर्ने खालको भएका कारण यस कर नीतिको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण व्यावसायीक प्रतिनिधिहरुले उद्योग वाणिज्य संघले नगरपालिकाको व्यापारी प्रतिको रबैयामा मुकदर्शक भएर हेरीरहेको, मौन समर्थन गरेको, व्यावसायीहरुको टाउको सेकिने गरी आएको कर प्राणालीमा व्यावसायीको पक्षमा लविङ्ग नगरेको जस्तो सङ्गीन आरोप लगाएका थ्एि । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष भारीले आफुहरु सदैव व्यावसायीहरुको हित र संरक्षणमा नै लागि रहेको र वर्तमान कर नीतिका बारेमा पनि पटक–पटक नगर प्रमुख लगायत पदाधिकारीलाई भेटेरै वा फोनबाट समेत जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई नभएकोले बाध्य भएर व्यावसायीसँग अन्र्तक्रिया गर्नु परेको जानकारी गराएका थिए । यसरी नपाको पछिल्लो कर नीतिमा उपस्थित सम्पुर्ण व्यावसायी प्रतिनिधिहरुले एक मतले उक्त कर नीतिको अवज्ञा गर्ने तथा निकट भविष्यमा नै सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरि समस्याको समाधान निकाल्न सुझाव दिएको थिए । भर्खरै मात्र निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि र प्रत्यक्ष जनताको पिर मर्कासँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्व तथा बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका संल्लाहकार समेत रहेका लोकप्रिय नेताहरुको रुपमा परिचित बागलुङ नगरपालिकाका पदाधिकारी समेत भएका नाताले उहाँहरुले उद्योगि व्यापारीका गुनासा सहजै सुन्ने र यथासक्य छिटो समस्याको समाधानलाई परिणाम मुखी बनाउनुपर्नेमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यावसायीहरुका प्रतिनिधिले आफ्नो राय पेश गरेका थिए । यसरी समसामायिक विषयमा छलफल गर्दै उद्योगि व्यावसायीहरुले वर्तमान अवस्थामा बागलुङ बजारको व्यापारमा अत्याधिक गिरावट आएको, व्यावसायीहरु पलायनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको, महङ्गे घर बहाल र राज्यबाट व्यवसायीमा थोपरिएका अनगिन्ति करको भार व्यवसायिले खप्न नसकिरहेको बताएका थिए । यसरी व्यावसायीहरु दैनिक रुपमा दिनुपर्ने चन्दा सहयोग, नगरपालिका कर, व्यावसायी कर, घरेलु कार्यलयको कर, राजश्व कार्यालयको कर लगायत अनेकौं करले थला परिरहेको अवस्थामा अप्रत्याशित र अव्यवहारिक, अदुरदर्शी र मनगणन्ते रुपमा शतप्रतिशत देखि ५००% सम्म वृद्धि गरेर ल्याइएको नगरपालिकाको कर उद्योगी व्यावसायीले तिर्न नसक्ने र त्यसको लागि व्यवसायीको तर्फबाट जस्तो सुकै कदम चाल्नु परेता पनि सो नीतिको अख्तियारी गर्न उद्योग वाणिज्य संघलाई सुझाएका थिए । त्यतिमात्र हैन उक्त कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधिहरुले सरकारी कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए । सरकारी कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु उपभोक्ता मैत्री नभएको, अनाहकमा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाएको र सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार विहिन बनेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश व्यावसायीहरुले जिल्लामा अवस्थित जिल्ला घरेलु कार्यालयको सेवाग्राही प्रतिको व्यवहारको कडा आलोचना गरेका थिए । घरेलु कार्यालयले समान्य काममा पनि अनेक बाहाना बनाएर हप्तौं सम्म सेवा ग्राहीलाई दुःख दिएको व्यावसाय दर्ता गरी करको दायरामा आउन चाहाने व्यवसायीलई गलत नियतले दुःख दिने गरेको, दर्ता प्रक्रियालाई सहज भन्दा जटिल्ता उन्मुख गराएको, कार्यालयको लेखा तथा दर्ता प्रक्रियामा अस्त व्यस्तता रहेको, नविकरणमा जाँदा फाइल नै नभेटिने र सेवाग्राही आफैले २÷३ दिन लगाएर फाइल खोज्नुपर्ने बाध्इता रहेको, हरेक पटक नविकरणमा जाँदा कहिले लाइन–फाइल त कहिले कोव्रा फाइल लिएर आउन लगाइ दुःख दिएको जस्ता घरेलु कार्यालय प्रति सहगिन आरोप लगाएका थिए । यसरी जनगुनासा आइरहँदा समेत उक्त कार्यालयको व्यवहार प्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको भन्दै व्यावसायी आक्रोशित समेत बनेका थिए । स्मरण रहोस् सो कार्यालयको बारेमा हाल मात्र नभै विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको हो । यसै विषयमा केन्द्रीत रही विगत २ वर्ष अगाडी समेत लेखकले यसै प्रकारको ेख लेखी सकेको पनि हो । तर के गर्ने ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भने झै उक्त कार्यालयले सेवामा सुधार कहिल्यै ग¥या हैन ?
सन्दर्भ बागलुङ नगरपालिकाको कर नीति र व्यावासयीको आपत्तिसँग नै सम्बन्धित छ । व्यावसायीहरु नगरपालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरु स्थानिय व्यावसायीहरुको पिर मर्कासँग अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्न र विगतमा हरेक आन्दोलनका मोडमा व्यावसायीहरुको साथमा नै हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिले प्रस्ताव गरिएको कर नीति अवैज्ञानिक तथा अदुरदर्शिताको उपज नै हो । यहाँ मात्र हैन ढोरपाटन नगरपालिका र स्थानिय व्यावसायीबीच पनि असन्तुष्टि देखिएको र स्थानिय राजनीतिक दल, व्यवासायी र नगरपालिकाबीच छलफल चलिरहेको छ । तसर्थ हाम्रो बा.न.पा.को देखिएको असन्तुष्टि पनि राजनीति दल, व्यावसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ र सम्बन्धित निकायबीच शिघ्र वार्तामा बसी समस्याको समाधान गरी कर लिने र तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कर कहरले हैन रहरले तिर्ने वातावरण बनाऊँ । यसैमा सबैको हित छ ।