गत सातादेखि सामाजिक संजालमा एउटा भिडियो निकै नै भाईरल भईरहेको छ । भिडियोमा एउटी नारी पुरुषको हुलबाट निर्घात कुटपीट खाईरहेकी छिन् । एउटी नारीमाथि भएको कुटपीट रमिता हेर्नेहरुको पनि ठूलै भीड छ । जो निर्लज्ज भएर महिलामाथि भएको कुटपीट हेरिरहेको छ । एउटा नारीको शरीरमा लाठी र मुङ्ग्रो बर्साउने काम अरु कसैबाट भएको होइन् । उनकै परिवारका सदस्यबाट भएको हो । कारण थियोः दलित केटासंग प्रेम गर्नु । यो एउट हाम्रो समाजको प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस घटनाले के पुष्टि गरेको छभने हाम्रो समाजमा अझै पनि जातिय विभेदको खाडल पुरिएको छैन । संविधानले जातिय विभेदलाई जघन्य अपराध भनेपनि हाम्रो समाजमा छोईछिटो गर्ने र जातिय विभेदका आधारमा दलितमाथि दमन गर्ने परम्परा हटेको छैन । अझैपनि हाम्रो समाजमा अन्तरजातिय विवाह स्थापित हुन सकेको छैन । अन्तरजातिय विवाह गरेकै निहुँमा दलित पक्षले कानुनी झन्झटसंगै धेरै उत्पीडिन भोग्न परिरहेको छ ।
कथित तल्लो जातको युवकसँग प्रेम सम्वन्ध राखेको नाममा सम्मराई गाउँपालिका–६ की मिना यादवले आफ्नै परिवारबाट निर्घात कुटाई खानु प¥यो । मिना र दिनेश लोधले एकअर्काे संग प्रेम गर्थै । घटना असार १९ गतेको भएपनि गत हप्ता मात्रै सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक भएको थियो । एउटी नारी आफ्नै परिवारबाट कुटिदा पनि छिमेकी रमिते बने भने स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाउँलेहरु मिलेर युवकबाट मिनाको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराउने काम भएको छ । मिना यादव यस्ती प्रतिनिधि पात्र हुन् जसले तराई मधेसका महिलाहरु माथि हुने दमनको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । अझ अचम्मको कुरा के छभने जनप्रनिधिले नै केटा पक्षलाई १ लाख तिराउन लगाएर जातिय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम गरेका छन् । समाज विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने जातिय विभेदलाई संरक्षण गर्ने जनप्रनिधिलाई कार्वाही गर्ने हिम्मत प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने हाम्रो कानुन केवल किताबमा मात्रै सिमित हुनेछन् ।
कानुनमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराध मानिए पनि व्यवहारमा छुवाछूतको समस्या न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । त्यसैले अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीले पारिवारिक तथा कानुनी झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । शिक्षा र जनचेतनाको कमी, ऐन कानुनको बारेमा समुदाय तहसम्म जानकारी नहुनु, पुरानो सामाजिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदाय जातीय भेदभाव र छुवाछूतको सिकार हुन बाध्य भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ मा जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई अपराध मानी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछूत र जातीय विभेद गर्नु अपराध मात्रै होइन दण्डनीय भएको उल्लेख छ । जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । दलित समुदायले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार समान व्यवहारको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । जातिय विभेदका पर्खाल भत्काउन हामी सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।
