पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् । अझ भन्ने होभने गाउँका विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षा दिने उदेश्यले खुलेका विद्यालयमा ग्रामीण बासिन्दाले बालबालिकालाइ पढाउनकै लागि शहरी क्षेत्रमा लैजानु पर्ने बाध्यता बिस्तारै हट्न थालेको छ । गाउँ गाउँमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्ने विद्याय खुलेपछि ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरुलाई आर्थिक रुपमा पनि व्ययभार कम भएर गयो । कतिपय स्थानमा भने अभिभावककै चन्दाको भरमा विद्यालयहरु स्थापना भए । शिक्षकहरु स्थानीय रुपमा नियुक्त भएर थोरै पारिश्रमिक खाएर पढाउन थाले । गाउँतहमा शिक्षाको लहर आयो । कतिपय बालबालिकाले गाउँमै पढ्ने अवसरबाट उच्च शिक्षा सम्म पनि सहज रुपमा पुगे । त्यसरी पढ्नेहरुले अहिले देशको विभिन्न स्थानमा पुगेर सेवा गरेका छन् ।
तर विद्यार्थीहरुको अभावमा गाउँ गाउँमा खुलेका सामुदायिक विद्यालयहरु विस्तारै सुक्न थालेको छन् । साुमदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको अभाव हुन थालेपछि नजिकमा रहेका विद्यालयहरुमा मर्ज गर्न थालिएको छ । प्राथमिक तहमा बालबालिकाको संख्या शुन्यदेखि दुइ चार जनामा झरेर विद्यालय बन्न हुने अवस्था आएको छ । जिल्ला शिक्षाले हरेक बर्ष विद्यालय मर्ज गरेको सूचना जारी गर्छ । जसको कारण त्यहाँका शिक्षक र बाँकी रहेका दुइचार जना विद्यार्थीलाई नजिकको विद्यालयमा पठाउने गरिन्छ । जसबाट अभिभावकले लाखौं लगानी गरेर बनाएका भवनहरु जीर्ण र अलपत्र पर्दैछन् भने नीजि श्रोतबाट जागिर खाएका शिक्षकहरु बेरोजगार हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् ।
नेपाल सरकारले अभिभावकले चन्दाको भरमा चलाएका विद्यालयलाइ अनुमति दिएपनि अनुदान सहयोग गरेनन् । जसको कारण अभिभावकको लगानी विस्तारै सकिएपछि विद्यालय र शिक्षक दुवैको अवस्था खस्कंदो र जीर्ण भए । नीजि लगानीमा गाउँ गाउँमा बोडिङ खुलेपछि भने निशुल्क पढ्न पाउने विद्यालयमा भन्दा पैसा तिरेर पढाउनेमा बालबालिकाको संख्या बढेको छ । सरकारले लगानी नदिने, सरकारी शिक्षक आफ्नै पढाइ प्रति विश्वासन नगर्ने र बोडिङमा पढाउने प्रवृत्तिमा लाग्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयहरु सुक्दै गए । भर्ना भएका बालबालिका पनि बिचैमा छाडेर जाने, बसाइ सराइ लगायतले पनि सामुदायिक विद्यालयको बालबालिकाको संख्या कम भयो । गुणस्तर खस्कंदै गयो । फलस्वरुप अहिले सम्म आइपुग्दा भर्ना भएका ४० प्रतिशत बालबालिका पनि सामुदायिकमा पढ्दैनन् । उत्तिर्ण दर हेर्दा पनि न्युन भएको छ । एसएलसी सम्म पुग्दा देशको उत्तिर्ण दरलाइ सामुदायिकले धान्न सकेको छैन । नीजि विद्यालयको दर जोडेर अनुपात मिलाउँदा मात्र राम्रो नतिजा देखिन्छ । धमाधम मर्जमा लैजानुपर्ने विद्यालयको अवस्था कसरी सिर्जना भएको हो त्यो राम्रो अध्ययन गर्न जरुरी छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष पछि सरकारले अवका दिनमा कस्ता स्थानमा विद्यालय संचालन गर्ने, राज्यको लगानी के कति चाहिने र अभिभावकको दायित्व के हुने भन्ने यकिन गर्न सकेमा मात्र आगामी दिनमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्ने छ । नत्र यही अवस्था रहीरहेको खण्डमा आगामी १० बर्षमा नेपालका आधाबढी विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । त्यसैले पहिले सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने शिक्षकहरुले आफ्नो विद्यालयलाई कुरी भौतिक रुपमा सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गंभीर हुन आवश्यक छ ।
