निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन

काठमाडौं, ६ साउन – सरकारले पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की छन्भने सदस्य सचिव योगेन्द्र शर्मा पौडेल छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सदस्य बनेर काम गरिसकेका अधिकारी भूगोलविद भने कार्की समाजशास्त्री हुन् । आयोगले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो आयोग गठन भएको छ । यसले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ’ उनले भने । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले भने २१ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन कठिन हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘एक दुुई हप्ता तथ्यांक संकलनका लागि नै चाहिन्छ होला । २१ दिनमा सबै काम गर्न गाह्रो छ । हामी प्रयास गर्छौं ।’ संविधानअनुसार संघीय संसदको १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भने एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ । यसैगरी, सरकारले पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय खारेज गरेको छ । साथै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सुवेदीको राजीनामा स्वीकृत गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जागिर खान फिलिपिन्सको मनिला गएका छन् । तर, थप तीन वर्ष सेवा गरे बराबरको पेन्सन बढाउन उनले राजीनामा नदिई आफ्नो पदलाई अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए । यसले उनले झण्डै ४५ सय रुपैयाँ बढी पेन्सन पाउने थिए । यसमा सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं सहयोगी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । सांसदहरुले समेत चर्को आलोचना गरेपछि सरकारले सुवेदीको राजीनामा स्वीकार गर्नुका साथै उनको पदलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय पनि खारेज गरेको छ । यसअघि, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारलाई दबाव दिएको थियो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै रावलले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कामलाई छिटो अघि बढाउने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उपाध्यक्ष रावलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कानुन छिटो बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेका थिए । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले स्थानीय तह कार्यकारी आदेशको भरमा चलाउन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले स्थानीय तहलाई कानुनको शून्यताको अवस्थामा पुयाउने काम सरकारबाट भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।