बागलुङ, ५ जेठ-स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि तोकिएका ७ वटा बाहेकका सबै कार्यालयलाई गाउँ र नगरपालिकाको मातहतमा राखिएको छ । केही कार्यालयले आफ्नो नाम र बोर्ड समेत फेरेका छन् । त्यस मध्येको एक हो ‘घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति’ । यो कार्यालयको नाम उद्योग शाखा भैसकेको छ । तर यो शाखालाई सरकारले दोहोरो कामको अख्तियारी दिएको छ । गत जेठ ३० र ३१ गते धुलिखेलमा भएको वार्षिक समिक्षा बैठक पछि सबै कार्यालयलाई एक बर्षका लागि जिल्लाभरी नियमित काम गर्ने अख्तियारी उद्योग मन्त्रालयले दिएको हो । उता सरकारले संघियताको तल्लो ईकाई गाउँ र नगरपालिकाको मातहतमा बसेर काम गर्न पनि भनेको छ । जसको कारण कार्यालयको बोर्ड समेत फेरिएको छ । अहिले जिल्ला तहको घरेलु कार्यालय बागलुङ नगरपालिकाको मातहतमा आईसकेको छ । ‘काम जिल्लाभरी गर्ने, नाम भने एउटा नगरपालिकको मातहतमा राखेर बोर्ड फेरिसकेका छौं’ कार्यालयका प्रमुख विश्वप्रेम ढकालले भने, ‘हामी संघियतामा छौं की पुरानो संरचनामा छौं अहिले सम्म बुझ्न सकिएको छैन ।’ अहिले सम्मको जानकारी अनुसार जिल्लाभरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकोले सबैको सहमति र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएको उनले बताए । ढकालका अनुसार कर्मचारीको तलब, जिल्ला व्यापी कार्यक्रमको लागि बजेट समेत आइसकेको हो । यस्तै समस्या शिक्षा कार्यालयमा पनि परिसकेको छ । पहिलो चरणमा नगर र गाउँपालिकामा गाभ्ने भनिएको शिक्षा अहिले सम्म पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । बरु शिक्षा मन्त्रालयले ७५ जना उपसचिवहरुलाई नगरपालिकाको नगर शिक्षा अधिकारी भनेर खटाईसकेको छ । उनीहरुले भने आँफू भन्दा कनिष्ठ प्रशासनको अधिकृत नगरपालिकाको कार्यकारी अधिृकत हुने र बरिष्ठ भएर पनि उनकै मातहतको कारिन्दा भएर बस्नुपर्ने भन्दै विरोध शुरु भएको छ । उपसचिवहरुले शिक्षा मन्त्रालय देखि सरकारका अन्य निकायमा पनि विरोधका अभियान थालिसकेका हुन् ।
५६४ उद्योग दर्ता
आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा ५ सय ६४ वटा व्यवसायिक फर्म दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ३ सय २७ वटा वाणिज्य र १ सय ३७ उद्योग दर्ता भएको ढकालले जानकारी दिए । साथै गत आवमै वाणिज्य तर्फ २ सय ७८ वटा फर्म र उद्योग तर्फ १ सय ८१ वटा फर्म नविकरण भएका हुन् । ती मध्ये दर्ताबाट ५० लाख ८० हजार २ सय ४५ रुपैयाँ र निवेदन तर्फ १ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ गरी कुल ५१ लाख ९७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो । दर्ता हुने फर्म भन्दा नविकरण गर्ने कम देखिएको छ । एक पटक फर्म दर्ता भएपछि कम्तिमा ५ बर्ष सम्म संचालन गर्न पाउने र त्यसपछि मात्र हरेक दुइ दुइ बर्षमा नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधानका कारण त्यो संख्या कम देखिएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयले दिने अनुदान पाउनका लागि पनि कृषि फर्म अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले दर्ताको क्रम बढेको हो । उद्योग तर्फ विद्युत सेवा पाउनका लागि पनि अनिवार्य दर्ताको प्रावधान बढेको समेत उनले बताए । प्रशिक्षार्थी
