स्थानीय तह निर्वाचन पछि पहिलो पटक नेपाली जनताले आफ्नै गाउँ र नगरालिकाका जनप्रतिनिधिबाट बजेट पाएका छन् । धमाधम नगर प्रमुख र गाउँ अध्यक्षहरुले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । संचारमाध्यमले पनि पहिलो परिषदको रुपमा उनीहरुले विनियोजन गरेका बजेट अंक तथा कार्यक्रम बारे अग्र स्थागनमा लेखेका छन् ।
लामो समय देखि कर्मचारी तन्त्रले बनाएको बजेटको आधारमा चलेको देशको स्थानीय निकाय स्थानीय तहको रुपमा स्थानीय सरकारमा परिणत भएको छ । बजेट आउने कुरा नौलो होइन तर बजेटलाई सही सदुपयोग गर्ने, जनताको वास्तविक चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा भने महत्वपूर्ण हो । यो अवसरको रुपमा आएकोले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र आम नागरिकले पनि यसलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
केन्द्रको सरकारले स्थानीय आवस्यकतालाई पुरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप खेपिरहेको समयमा यो अवसरलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । सडक, खानेपानी र सिंचाई जस्ता भौतिक निर्माणमा हरेक बर्ष करोडौं बजेट विनियोजन भैरहेका छन् । निर्माण भएका प्रतिवेदन पनि आइरहन्छन् । तर ती योजनाहरु प्रभावकारी भए वा भएनन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । किनकी हरेक बर्ष ती स्थानमा लगाइने बजेटले अझै पनि जनताको आवस्यकता पुरा भएको भन्ने सन्तुष्टी भेटिएको छैन । आम जनता अझै पनि अभावमा बसिरहेको गुनासो गर्छन् । विकासको फलको आस गर्छन् । त्यसैले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले उनीहरुको वास्तविक समस्यालाई उजागर गर्लान भन्ने आसा धेरैको छ । निर्वाचनमा गरेका प्रतिवद्दता अनुसार काम भएमा विकास निर्माणले राम्रै गति लिन सक्छ । तर जनप्रतिनिधि भएर पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्न तथा योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्न सकेनन् भने जनताबाट तिरस्कृत पनि बन्न सक्छन् ।
भौतिक बिकासका साथै सामाजिक विकास अहिलेको ठूलो आवस्यकता हो । सामाजिक विकासका लागि पनि प¥र्याप्त बजेट बिनियोजन हुन जरुरी छ । हाल व्यवस्था भएको संघियता, राज्यको पुन संरचना, समावेशीकरण जस्ता विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा सम्बोधन भएर बजेटमा सम्बोधन नहुने अवस्था आयो भनेपनि जनताले विश्वास गुमाउँछन् । तसर्थ दिर्घकालिन विकासका योजना तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसारका कार्यक्रम संचालन गरेमा जनतालाई पनि प्रतिनिधि माथी विश्वास पलाउँछ । भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने सामाजिक किवास पछाडी परेर समाज अपुरो बन्न पनि सक्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि धेरै जोड बल गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाइ परिचालन गर्ने पद्दती पनि पुरानै हो । जनप्रतिनिधिले त्यस्ता आरोपलाइ खण्डन गर्न सक्ने गरी काम गर्दा फाइदा हुनेछ । जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा पुगेर गरेका प्रतिवद्धता सहित राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि छाडेर काम गर्न जरुरी छ । निर्वाचनमा मत दिएकाहरु प्रति उदार र अरु प्रति अनुदार हुने काम पनि जनप्रतिनिधिले गर्नु हुँदैन । बरु सबैको मन जितेर अगाडि बढ्दा राजनीतिक रुपमा पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारबाट जनताले सिंहदरवारको अधिकार पाएको अनुभव पाउने काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।