मिना सापकोटा, बागलुङ, ३ असोज-अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले रोम विधान तत्काल लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवशको अवसरमा इन्सेकले प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । इन्सेक बागलुङका प्रतिनिधि सिर्जना पन्तले सहायक प्रजिअ धु्रव गिरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रोम बिधान लागू भएमा गम्भिर मानवअधिकार उलंघनका पिडितले न्याय पाउने बताईन् । नेपालमा दश बर्ष सम्म भएको सशष्त्र युद्ध पछि पिडितहरुको न्याय र आगाम दिनमा पनि कुनै अन्याय नपरोस् भनेर रोम विधान लागू गर्न धेरै पहिला देखि माग हुँदै आएको थियो । लोकतन्त्रको स्थापना पछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा मन्त्रीपरिषदमा पठाएका थिए । तर अहिले सम्म पनि लागू नभएपछि पिडित तथा मानवअकिारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले निरन्तर दवाव दिंदै आएका छन् । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फोजदारी अदालतले युद्ध अपराध, आम संहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै न्यायको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्छ । यो विधान लागू भएपनि राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तषेप हुँदैन । ज्ञापन पत्र बुझेपछि सहायक प्रजिअ धु्रव गिरीले सम्बन्धीत निकायमा जानकारी दिने बताए । प्रशिक्षार्थी
