म्याग्दी, २२ असार-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंले बुधबार म्याग्दीको बेनीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहमा जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हाले पनि आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा अन्यौलता रहेको सहभागीहरुले स्वीकारेका छन् । कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कार्यालयका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा हामी एकदमै नयाँ भएकोले सिक्दै र गर्दै तथा गर्दै र सिक्दै जाने भएकाले स्पष्ट खाका नभएको स्वीकार गरे । उनले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक पुनर्संरचना अवधारणा र अभ्यास भैरहेका प्रयास तथा चुनौतीहरु र अब के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए । विशेष गरी स्थानीय तहमा अहिले साझा र एकल गरी झण्डै १८ सयवटा काम एवं अधिकारहरु आएका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनका सवालमा अझै स्पष्ट ऐन र नियमावली नबनेको हुँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन समन्वय समितिका आधारमा काम भैरहेको उनले बताए । त्यसैगरी अहिले नेपाल सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्दा दरबन्दीमा भन्दा पनि काजमा खटाएको बताउँदै राजनीतिमा सङ्घीयता आए पनि हाम्रो मानसिकतामा अझै पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाइसकिएको अवस्थामा निजामति कर्मचारीभित्र ठूलो र सानोको लफडा मच्चिएको भन्दै उनले उपसचिव, सहसचिव भैसकेको कर्मचारी आलाकाँचा अधिकृतको अन्डरमा जाँदैनौं भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको पनि खुलासा गरे । त्यसैले तत्काल धेरैजसो स्थानीय तहमा ९ जना कर्मचारी खटाउने तयारी भैरहेको बताउँदै उनले नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकोले इन्जिनियर नै नभए पनि सव–इन्जिनियर पठाउने जानकारी गराए । विशेषतः कर्मचारीको व्यवहारजन्य रुपान्तरण, व्यवस्थापकिय र संरचनागत गठन अहिले चुनौती रहेको लामिछानेको कथन थियो । पुरानो प्रणालीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई नयाँ प्रणालीमा जाँदा त्यतै फस्छु कि भन्ने भय भैरहेको उनले बताए । अन्तत्र्रिmयामा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्ने अधिकार दिइए पनि सामान्य कागज प्रमाणित र सिफारीस गर्ने अधिकार कार्यकारी अधिकारीलाई दिइएको बताउँदै स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा माथिल्लो निकायबाट नै स्पष्ट धारणा नआएको गुनासो गरेका थिए ।
