सामाजिक परिक्षणको मर्म

सामाजिक परीक्षण बजेटको सही कार्यान्वयन र पारदर्शीता एक महत्वपूर्ण कडी हो । राज्य स्तरका निकायबाट विनियोजन गरिएका वजेट कार्यान्वयन ठीक भए नभएको जाँच गर्ने सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । राज्य कोषको बजेट परिचालन पछि उक्त वजेट सही ठाउँमा लगानी भयो भएन वा भएको भए कसरी भयो भन्ने स्थानीय जनताले सहज रुपमा थाहा पाउने विधि पनि हो । वजेटको सही सदुपयोगका लागि सामाजिक परीक्षण विधी अनिवार्य गरिएको हुन्छ । वजेट विनियोजन गर्ने निकाय र त्यसका सरोकारवालाहरुले जनतालाई आफ्नो कामको पारदर्शिता देखाउन यो विधीको प्रयोग हुनुपर्छ । यदि गलत तरीकाले बजेट खर्च गरिएको भए सामाजिक परीक्षणबाट जनताले खबरदारी गर्न पाउने मौका पाउँछन् ।
राज्य कोषको रकम दुरुपयोग नहोस् । सही ठाउँमा प्रयोग होस् भन्नका लागि यो प्रक्रिया अपनाइएको हो । पछिल्लो समय सामाजिक परीक्षण विधिको मर्मप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय स्तरमा राज्य कोषको वजेट परिचालन गर्ने निकाय जिविस र गाविसका वजेट, स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माण लगायतका कामहरु सम्पन्न भइराखेका छन् । लाखौं रकमबाट काम भइररहेका छन तर जनताले कहाँबाट वजेट आयो ? कुन विधीले खर्च गरियो ? कसरी गरिनु पर्दथ्यो ? सो सिवषयमा जानाकारी पाउन सकेका छैनन् । यो विषय जनताले जान्न र बुझ्न सामाजिक परीक्षण विधी अपनाउनु पर्दथ्यो, त्यसो भइरहेको छैन । वजेट कार्यान्वयमा उपभोक्ता समितिले गरेको काम कति पारदर्शी छ भनेर स्थानीय उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग खर्च विवरण प्रस्तुत गरिनु पर्छ । त्यसका लागि सामाजिक भेला गरिनु पर्ने प्रावधान छ । वजेट सही प्रकारले कार्यान्वयन भएको भए सोही भेलाबाट अनुमोदन गरि सम्बन्धित कार्यालयम विल भरुपाई बुझाई बजेट फरछ्यौट गरिनु पर्छ । पछिल्लो चरणमा यो विधीलाई कागजमा मात्र सिमित गरिएको छ । प्रत्यक्ष सरोकारवाला उपभोक्ताकहाँ केही सिमित योजनाका उपभोक्ता समितिले मात्र यो विधी कार्यान्वयन गरेको पाईन्छ । विधी प्रयोग भएको नक्कली कागजातहरु अहिले पनि बजेट परिचालन गर्ने निकायमा धमाधम पेश भइराखेका छन् । सामाजिक परीक्षण विधी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने निकाय पनि छ तर उसको गतिविधि निश्कृय छ । कही कतैबाट कुरा उठ्यो भने राजनैतिक हस्तक्षेप गरि उक्त विधीको मर्ममाथि उल्टै प्रहार हुने गरेको छ ।
जिल्लाको वजेट कार्यान्वयमा होस वा गाविस वा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्याक्रमबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वजेट विनियोजन गरिएको छ । वजेट फरफारकका लागि यतिवेला त्यस स्थानका उपभोक्ता समितिले स्वयं समितिकै नक्कली बैठक, नक्कली सामाजिक परीक्षण विधीका कागजातहरु र नक्कली विल सहित सरकारी निकायमा पेश गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा बुझ्ने हो भने यो विधीको प्रयोग कतै भएको देखिदैन । यसखालको प्रवृत्ति अव कस्ले रोक्ने ? गलत काम गरेर सही हो भन्ने हरुताक्षर कर्ताले विषयलाई कसरी बुझ्छन र प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्छन् । स्वयं सरोकारवालाहरु नै जवाफदेही नभएसम्म विधी प्रक्रिया सधैका लागि मिचिदै जानेछन् । जनताद्धारा उठाइएको करबाट संकलित वजेट कार्यान्वयमा पारदर्शीताका कुरा कागजका पानामा सिमित हुने छन् । नियम पालना र विधी प्रक्रियाको जनताले यसरी नै अवहेलना भएको महसुुस गर्नेछन् । यसर्थः वजेटको सही सदुपयोग र सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि सामाजिक परीक्षणको मर्मलाई सबैले बुझौ र कार्यान्यन गरौं ।