‘रिस्क’ मोल्न सक्ने विद्यालयको नेतृत्व

शिवशरण ज्ञावली
प्रसंग ०६१/६२ सालतिरको हो । त्यो समय देशमा सशस्त्र विद्रोह चरम उत्कर्षमा थियो । एकदिन सशस्त्र विद्रोहीहरुले गाउँको विद्यालयबाट विद्यार्थीहरुलाई लिएर गएछन् । विद्रोहीहरुको पनि एक खालको मूल्य मान्यताप्रति विश्वास भएकाले विद्यार्थी सकुशल रिहा हुनेमा पंक्तिकार विश्वस्त थियो । नभन्दै विद्रोहीले साँझ नै विद्यार्थीहरुलाई छाडिदिए । तर अलि टाढाको गाउँको एक प्रधानाध्यापकले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीहरु भने विद्रोहीहरुलाई दिएनन् रे ! सुनियो, निशस्त्र उनले सशस्त्र विद्रोहीहरुलाई आफनो छातीमा गोली दागेर मात्रै विद्यार्थीहरु लैजान चुनौती दिए रे ! प्रधानाध्यापकको चुनौती अगाडि विद्रोहीहरु लाचार भएर त्यतिकै फर्के रे ! त्यतिबेला त्यो कथा थाहा पाउनेहरुले ती प्रधानाध्यापकको धेरै पछि सम्म प्रशंसा गरिरहन्थे ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई अझै पनि कतैकतै ‘हेडसर’ भनिने चलन छ । हेडसरले विद्यालयको प्रशासन प्रमुखलाई बुझायो, गाउँले तथा नेपाली लवजमा । त्यतिमात्र नभएर विद्यालयको प्रशासनको शक्तिलाई पनि बुझायो । हिजो ‘हेडसर’ले दिने भावार्थ शायद नेपाली शब्द ‘प्रधानाध्यापक’ले दिन सकेन । तथापि समाजलाई गतिशील संस्थामा संगठित गर्ने संस्था भनेकै प्रधानाध्यापकले नेतृत्व गर्ने विद्यालय नै रहेछन् । विद्रोह होस् वा प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक द्वन्द्व आदि जुनुसुकै अवस्थामा पनि विद्यालयहरु सबैभन्दा बढी नियमित हुन्छन् । विगतमा सुरक्षा भएन भनेर अरु संस्थाहरु गाउँबाट विस्थापित हुँदा पनि शिक्षक विद्यार्थीहरु क्रियाशील नै रहे, गाउँगाउँमा । दूरदराज होस् या शहर अरु काममा नजाँदा पनि शिक्षक कार्यस्थलमा खटिइ नै रहे । विद्यालयको गतिशीलतासँग व्यापार, राजनीति, अर्थतन्त्र समग्रमा समाज नै गतिशील हुन्छ । तसर्थ विद्यालयकोे गतिशीलतासँग समाज र देशको गतिशीलता जोडिएको हुन्छ ।
शिक्षक संघ संगठनको क्रियाशीलताको नाममा विद्यालयको प्रशासनिक लगाम प्रधानाध्यापकको हातबाट फुत्कियो, २०४६ पछिका वर्षहरुमा । अनि शिक्षक विशेषको राजनीति पनि सुरु भयो । त्यसभन्दा पहिला शिक्षामा वर्गीय राजनीति थियो । अनि सामुदायिक विद्यालयहरु कमाइ खाने भाँडा भए । फलतः शैक्षिक गुणस्तर मात्र खस्किन सुरु भएन, आक्रामक उद्योगकै रुपमा निजी विद्यालयको आगमन भयो । निजीमा लगानी सरकारीमा पेशा ! यही प्रवृतिले सरकारी अर्धसरकारी शिक्षालयहरु धराशायी बन्दै जाने क्रम निरन्तर आज पनि कायमै छ । सरकारी विद्यालयहरु राजनीति र व्यापारमा यसरी फस्ने क्रम अझै पनि निरन्तर छ । प्रधानाध्यापक कमजोर तथा निरीह बन्ने श्रृङ्खलाको सुरुवात पनि यही राजनीति र व्यापारको मिसनबाट सुरु भयो । प्रधानाध्यापक कमजोर तथा निरीह बनेपछि विद्यालयको प्रशासन स्वतः खुकुलो हुनै नै भयो । प्रजातन्त्रमा विद्यालय प्रशासन बलियो नहुँदासम्म मुलुककै प्रशासन बलियो हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्नेमा परिस्थिति ठीक उल्टो बन्यो । हुँदाहुँदा शिक्षकले प्रअ नै सरुवा गरिदिने नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
ऐन कानुन बलियो हुँदैमा मात्र प्रशासन बलियो हुँदैन भन्ने कुरा सामुदायिक विद्यालयलाई हेरे पुग्छ । अहिले अपवाद बाहेक सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु जागिर खाइरहेछन्, न कि प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गरिरहेका हुन् । प्रधानाध्यापकका लागि शिक्षालाई अनिवार्य त गरियो तर प्रशासनिक अध्ययन आवश्यक मानिएन । प्रधानाध्यापकका लागि प्रशासनिक अध्ययन एउटा आधार बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ, कुशल विद्यालय प्रशासक तयार गर्ने हो भने । पेशामै रहेर अध्ययन गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्दछ । हेडसरको शक्ति खोसिनुमा यो पनि एउटा कारण बनेको छ । पुरस्कृत र दण्ड गर्न सक्ने बलियो अधिकार उसका हातमा छैन, आज कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले । अर्को कुरा हप्ते तालिमले प्रशासक तयार पार्न सजिलो छैन । शक्तिका हिसाबले पनि प्रअलाई निरीह बनाइनुभएन ।
प्राज्ञिक नेतृत्व भनेको सिर्जना र अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र हो । शक्तिका क्षेत्रहरुमा बढी मानिसहरुको आकर्षण छ, प्राज्ञिक क्षेत्रमा कमै । त्यसकारण विद्यालयको प्रशासकलाई शक्तिकै हिसाबले हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ तर प्राज्ञिक हिसाबले हेरिएकै छैन । त्यो न नेतृत्व लिनेले हेरेको बुझेको छ न त शिक्षक, अभिभावक र समाजले नै । विद्यालयमा प्राज्ञिक कुरा भनेको कामचलाऊ सदावहार कार्यमूलक अनुसन्धान नै हो बाँकी अरुको त कुरै छैन । प्राज्ञिक नेतृत्वका लागि शिक्षा विषय मात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा धेरैले महसुस गरेको कुरा हो । कम्तीमा साहित्यिक सामाजिक विषयको पनि अनिवार्यता छ । नेतृत्व कुशल व्यवस्थापकीय कौशल त हुनैप¥यो । पंक्तिकारलाई यो लेख्न मन थिएन, तथापि लेख्नैपर्ने भयो, शिक्षा पढेका मानिसहरु अझै पनि सरल रेखामा मात्रै हिड्छन् तर समाजको शिक्षा राजनीति वक्र वा सरल जुनसुकै बेला जस्तो पनि हिड्दो रहेछ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा हस्तान्तरण हुँदै गर्दा पनि विद्यालयमा नेतृत्व प्रधानाध्यापकले नै गर्ने हो । व्यवस्थापन समिति भए पनि उसैले नेतृत्व गर्दछ । तर पनि आज प्रधानाध्यापकहरुले जागिर त खाइरहेका छन् तर नेतृत्व लिइरहेका देखिदैन, अपवाद छाड्न हो भने । प्रअ बन्ने लालसा छ तर नेतृत्व गर्ने आँट छैन । नेतालाई ठाउँ कुठाउँ गाली गरिरहँदा कतै हामीले पनि फोटो झुन्ड्याउने काम मात्रै पनि गरिरहेका त छैनौं ? शिक्षकलाई कक्षाकोठामा पठाउन सकिएन भने के को नेतृत्व ? नेतृत्व लिनका लागि शिक्षकहरुमा आपसमा लडाई चर्कै छ तर त्यसको परिणाम केवल जागिरमै सीमित देखिएको छ भने संगठन विस्तारमा बिस्तारित छ । त्यसकारण विद्यालयको नेतृत्व केवल जागिर होइन, विद्यार्थीहरुले लिने सर्टिफिकेटमा पनि प्रतिबिम्बित हुन सक्नुपर्छ । आज गोली हान् भनेर छाती थाप्नुपर्ने चुनौती त छैन तर शिक्षा सुधार्ने ‘रिस्क’ मोल्न त तयार हुनैपर्छ । त्यो पनि कम गोली र छातीभन्दा कम चुनौतीपूर्ण छैन । हेक्का रहोस्, विद्यालयको नेतृत्व कुशल र आँटिलो नहुन्जेल समाजको भद्रगोल रोकिन सक्ने छैन ।