पोखरा, २९ जेठ – हाजिर भएको केही दिनमै कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले पोखरा महानगरपालिकाका व्यवस्थापन तथा सुधारका २८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए। त्यतिबेलै उनले नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने गरी काम गर्ने भन्दै १५ दिनदेखि १ वर्षसम्मको समयावधिका कार्ययोजना सुनाएका थिए।
उनलाई सोधिएको थियो, ‘सबैजसो कार्यकारीले सुरुमा यस्तै प्रतिवद्धता गर्छन् तर काम गर्दैनन्, तपाइँले कसरी पूरा गर्नुहुन्छ?’ उनको जवाफ थियो, ‘प्रतिबद्धतामात्रै होइन, मैले कामै गर्नेछु । त्यसको अनुभूत तपाइँहरुले गर्नुहुनेछ।’
उनले २८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको २ महिना बित्न लाग्यो। तर, नागरिकले केही अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। उनले ३० दिनभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए। तर, महानगरपालिकाकै कार्यालय अगाडि एकाबिहानै थुप्रिएको फोहोर केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बन्यो।
महानगरकै कार्यालय अगाडि, गण्डकी मेडिकल कलेजभन्दा माथिपट्टी, बृहस्पति पेट्रोल पम्प नजिकै लगायतका ठाउँमा फोहोरको डंगुर देखिन्छ। नागरिकले नाकै थुनेर हिँड्नु परे पनि कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘हामीले पूरै फोहोर व्यवस्थान गरेका छौं।’
उनले ३० दिनभित्र गर्ने भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र नागरिकले चाहेको विषय चौपाया व्यवस्थापन हो। पोखराका सडकमा छाडा चौपाया चुनौती नै बनेका छन्। मुख्य बजार क्षेत्र न्युरोड, नयाँबजार, लेकसाइड क्षेत्रका सडकमा छाडा चौपायाको बिगबिगी छ। नगरभित्रका सडकमा सिँगौरी खेल्दै, जुध्दै, दौडिँदै गरेका पशुचौपायाले सवारी चालक र पैदल यात्री दुवैलाई सास्ती भएको छ।
‘पोखराका सडक गाडी गुडाउन होकि छाडा चौपायाको प्रतियोगिता हो छुट्याउन गाह्रो पर्छ,’ पोखराका सुरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पोखराका मेयरले अहिले वृद्धाभत्ता बढाउनु पर्दैन, वृद्धहरु हिँड्ने सडक सुरक्षित राखिदिए पुग्छ। पहिलो निर्णय नै छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो।’
३० दिनभित्र छापा चौपाया व्यवस्थापन गर्न किन सक्नुभएन त? ‘कान्जी हाउस बन्दै छ। हामीले काम गरिरहेका छौं। अब छिट्टै व्यवस्थापन हुन्छ,’ कार्यकारी अधिकृत पौडेलले जवाफ दिए। उनले १५ दिनभित्र गर्ने भनेको अर्को योजना थियो, प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न सघन अनुगमन गर्ने। ‘नगरपालिकाले केही समय चुरीफुरी देखायो ।
पोखरालाई प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय नै अहिले निकम्मा देखिएको छ,’ उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले भने, ‘बिक्री तथा प्रयोग भइरहेका छन्, नगरपालिका न अनुगमन गर्छ न कारबाही।’
कार्यकारी अधिकृतले सार्वजनिक गरेका क्षेत्रीय बसपार्कको अवधारणालाई अघि बढाउने, पोखरा सभागृहलाई मर्मत सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने र महानगरमा चक्रपथको अवधारणालाई अघि बढाउने लगायतका योजना सुरु हुने त कुरै भएन, छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
पौडेलले ३० दिनभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर सडक छाडा चौपाया, पार्किङ लगायतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडक उस्तै अस्तव्यस्त छ। यसरी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेमा उनी पहिलो कार्यकारी भने होइनन्। यसअघिका हामिकले पनि योजना सुनाउँथे तर कार्यान्वयन उस्तै।
पोखरा सुधार्ने प्रतिबद्धता २८, उपलब्धि शून्य
