जनप्रतिनिधि, अधिकार र कर्तव्य

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि सरकारले स्थानीय तह पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार समावेश भएको कार्यविधि ल्याएको छ । यो विधिले पदाधिकारीले के अधिकार राख्छन्, के कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने केही गाईडलाईन दिएको छ । जसका कारण एक महिना देखि सम्मान खाएर बसेका जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
निर्वाचित भएकै दिनदेखि केही पदाधिकारीले महत्वकांक्षी योजना अगाडि सार्न थालेका थिए । कसैले वृद्ध भत्ता बढाउने,कसैले राज्यले अहिले सम्म गर्न नसकेका काम गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । यो कार्यविधिले उनीहरुको मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको छ । तर नेपालका ७ सय ४४ स्थानीय तह मध्ये यस अघि नगरपालिका भैसकेका केही स्थानमा बाहेक आफ्नै कार्यालय राख्ने स्थान समेत छैन । कतिपयले कुन स्थानमा मुकाम गठन गर्ने पनि निर्णय गरिसकेका छैनन् । जसका कारण कामकारवाही भन्दा पनि स्थायी कार्यालयको जोहो गर्नमै धेरै समय खर्चहुने अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यसमा पनि गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा र नगरपालिकामा उप सचिवको नेतृत्वमा ७२ जना सम्म कर्मचारी रहने प्रावधान छ । यो प्रावधानलार्य मूर्त रुप दिनका लागि सजिलो भने छैन ।
पूर्वाधारका लागि क्षेत्र छनौट, भवन लगायतका पूर्वाधार बनाउने, कार्यालय संचालनमै चुनौती भैरहेको समयमा आएको कार्यविधि पालना गर्न पनि सजिलो भने छैन । राजनीतिक व्यक्तिहरु भएकोले निर्णय गर्न सजिलो होला, तर यो पटकको पदाधिकारी भनेको राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र नभएर नेपाल सरकारको पूर्णकालिन कर्मचारी जस्तो पनि छ । दैनिक कार्यालय बस्नुपर्ने जिम्मेवारी र मासिक तलब समेत तोकिएको छ । तोकिएको तलब राज्यले सधै अनुदान दिने व्यवस्था नभएकोले आन्तरिक रुपमा कर राजश्व संकलन गरेर जानुपर्ने व्यवस्था पनि छ । अहिले सम्म कुनैपनि कर राजश्व उठाउने काम नगरेका गाउँ र नगरपालिकाहरु अव कसरी अगाडि बढ्ने हुन् त्यो पनि चुनौतीको बिषय हो । करका दायरा तोकेर संकलन गर्न कठिन काम हुनेछ । त्यस्तै २० बर्ष देखि काम गरिरहेका कर्मचारीको भावनालाई बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गर्न उस्तै समस्या छ । जनप्रतिनिधिकै काम गरेको भन्दै भत्ता खाएका कर्मचारी, सिफारिसकै लागि पैसा लिनेहरुको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन ल्याउन उत्तिकै समस्या छ । पैसा खाएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति भएकाहरुलाई जनताको काम सहज र निशुल्क गराउनुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो पर्नेछ । जसका कारण उनीहरुको सफलता र असफलताको कारण पनि कर्मचारी तन्त्र समेत पर्ने देखिन्छ ।
जे होस् अवका दिनमा राज्यले सुम्मेको कार्यविधि पालना गर्ने देखि राजश्वमा अब्बल बनाउने काम प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसोत केही प्रतिनिधिले राज्यबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । संघियताको मोडलमा राज्यले दिने भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्ने देखि समाधान गर्ने सामथ्र्य स्थानीय तहलेनै गर्न सक्छन् भन्ने हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्ता काम अहिलेदेखिनै स्थानीय तहले गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने भन्न नसकिने अवस्था छ । अधिकारको कुरा जति गरेपनि आर्थिक र कानूनी रुपमा माथिल्लो तहकै निर्णय पर्खेर बस्ने तथा माथिबाटै आएको निर्देशनको भरमा काम गर्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य भएको छैन । राज्यले ल्याएको कार्यविधिलाई पालना गर्दै समद्द स्थानीय तह निर्माणमा भने जनप्रतिनिधि सँगै सबै राजनीतिक दल, समाजसेवी र सामाजिक अभियान्ताहरु सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।