आशा न्यायलयप्रति

नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ अहिले पनि चर्चाको शिखरमा छ । त्यसमाथि पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यास बाहुबलीको कब्जामा पुग्ने त होइन्, भन्ने जोखिम पनि बढाएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेकै बेला विवाद भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र नेकपा (एमाले)का देवीप्रसाद ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । मतगणना सुरु भएदेखि नै ज्ञवालीले अग्रता लिएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडामध्ये २७ वडाको मतगणना भइसक्ता ज्ञवाली ७ सय ८४ मतले अगाडि थिए । यस्तैमा माओवादी केन्द्रका उमेदवारका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि पुनःमतदान गर्ने कि बाँकी मत गणना गरेर परिणाम घोषित गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
मतपत्र च्यात्ने कार्यकर्ताको पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पुनः मतदानको माग गरेका थिए । एमालेले बाँकी मतगणना गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गनुपर्ने माग गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सुरुमा छानबिन गर्नका समिति गठन गरयो । त्यसपछि आयोगले समितिको प्रतिवेदनअनुसार नष्ट भएका मतपत्रको विवरण माग गर्यो । च्यातिएका ९१ मतपत्रमध्ये ९० मतपत्र नष्ट भएको विवरण प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले शनिवार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० प्रयोग गरी वडा नं १९ को सबै मतपत्र अवैध घोषणा गरी मतदान रद्द गरेको छ । साथै, आयोगले रद्द गरिएको मतदान केन्द्रको पुनःमतदानको व्यवस्था मिलाउन भरतपुरका मुख्य निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल उमेदवार भएकै क्षेत्रमा उनैको पार्टीका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यात्नु अत्यन्त लज्जा र ग्लानिको विषय हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भरतपुरमा तत्काल मतगणनाको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध बनाएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ । हुन त निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत होला तर न्यायपूर्ण देखिएन । त्यसमाथि पुनः मतदानको निर्णयले निर्वाचनमा हार्नेहरूले परिणाम स्वीकारै नगर्ने जोखिम बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले विवेक प्रयोग गरेको देखिएन ।
एमालेका नेताले पुनःमतदान स्वीकार नगर्ने र सडकबाटै निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने हुँकार गरेका छन् र संसद् पनि अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय एमाले नेताहरूको धैर्य, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र संयमको परीक्षा पनि हो । एमालेका सामु दुईवटा विधिसम्मत उपाय थिए । निर्वाचन आयोगको निर्णय स्वीकार गरेर जनताको विश्वास गर्दै मतदानमा जाने वा आयोगको निर्णयविरुद्ध न्याय माग्न न्यायालयमा जाने । उसले न्याय माग्ने बाटो अख्तियार गरेको छ । लोकतान्त्रिक विकल्प रोज्नेको हार हुँदैन । न्यायालयमा जाने एमालेको निर्णय सही छ । अब यसका लागि संसद् अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । बलमिच्याइँ गर्दा लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार हुनेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको सम्मान गर्ने हो भने भरतपुर महानगरपालिकामा पुनःमतदानबाट जित वा हार जे भए पनि एमालेको साख बढ्नेछ । मतपत्र च्यातिनुको कारण र च्यात्नेको नियत नहेरी गरेको आयोगको निर्णय सच्याउन भने अव त्यहाँका जनता वा न्यायालयले मात्र सक्छन् । किनकी पछिल्ला दिनहरुमा न्यायालयप्रति विश्वास वढ्दै गएको छ । जनता र न्यायलय दुवैको निर्णयलाई सवैले मान्नु पर्दछ ।