स्थानीय तहको बजेटमा कन्जुसाई

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकममात्र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव सूचकांकको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको वताएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोत नै स्थानीय तहको बजेट निर्माणका मुख्य आधार हुन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहलाई कार्य सम्पादनमा दिएको अधिकार र सरकारले गरेको वजेट विनियोजन मिलेको देखिदैन । संविधानत स्थानीय तहले गर्ने कार्यसम्पादन ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर वजेट भने १७ प्रतिशत मात्र दिईएको छ । यसले सरकार गाउतहलाई बजेट दिन कन्जुसाई गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सकिएर निर्वाचनको सबै नतिजा आए लगत्तै स्थानीय बासिन्दाले राज्यबाट प्राप्त सेवा र अधिकार अब आफ्नै गाउँ, टोलबाट प्राप्त गर्नेछन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य आधार नै स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने बजेट हो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ? यसलाई सञ्चालन गर्ने आर्थिक आधार के हो ? भन्ने प्रश्नसँगै स्थानीय निर्वाचनले जनतामा खुसीमात्र होइन, संशयसमेत बढाएको छ । जनतालाई राज्यबाट प्राप्त अधिकार र सेवा स्थानीय तहमै सहज रूपमा प्राप्त हुने खुसीभन्दा आउँदा दिनमा जनप्रतिनिधि पाल्न तिर्नुपर्र्ने कर र बढ्न सक्ने महंँगीले नागरिक चिन्तित देखिन्छन् । नगरपालिका र गाउँपालिका निर्माणका कुनै आधार तयार नगरी सरकारले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधा सार्वजनिक गरिसकेको छ । विशिष्टहरूको सेवासुविधा बढाउनेतिरमा ध्यान दिने प्रवृति त हाम्रो नेतृत्वमा छदैछ । यस्तो अवस्थामा जनताले स्थानीय सरकारबाट सहज र सरल रूपमा अधिकार र सेवासुविधा पाउनुभन्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पाल्न महंँगी, अभाव र अप्ठेरा झ्ेल्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले दलप्रति आफ्ना आकांक्षा र तिक्तता राम्ररी पोखेका छन् । हुनत, जनप्रतिनिधि तथा तिनलाई टिकट दिने दलले कुनै राम्रा काम नगरे पनि यो निर्वाचनमा मत दिऊँ न त, केही पो गरिहाल्छन् कि भन्दै उम्मेदवार नचिन्दै र तिनले मत नमाग्दै पनि मत दिएर उदारता पनि देखाएका छन ।
अधिकांश क्षेत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यालय गाविस नै भएकाले प्रतिनिधिहरूलाई कामकाजमा जुटिहाल्न र छिटोछरितो कार्य सञ्चालन गर्न निकै कठिन देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने दलहरूको नाराअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यालय तथा फर्निचरका लागि करोडौँ खर्चनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई दिइएको कार्यक्षेत्र तथा थुप्रै अधिकार कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्रामा बजेट र जनशक्ति आवश्यक भएकाले स्थानीय तहको बजेटमा व्यापक विस्तार हुनु पर्दथ्यो तर त्यसो भएको देखिएन । गाउँबासीलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउन जनप्रतिनिधिहरू जुट्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी रोजगारी वृद्धिका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा स्थानीय तह सहयोगी र मार्गदर्शक बन्नुपर्छ । आफू प्रतिनिधि रहेको नगर तथा गाउँमा विकास निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै गाउँलाई समृद्ध र सहरलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई अहिले दिएको वजेट अत्यन्तै कम हो । त्यसलाई पुरक बजेट मार्फत सच्याउनु पर्दछ र स्थानीय तहले पनि आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ ।