बागलुङ, १७ जेठ – पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले २५९८ वडाध्यक्ष चुनिएका छन् । दोस्रो चरणको चुनावले थप ४ हजार ८० वडाध्यक्ष चुन्नेछ । यस्तै २८३ स्थानीय तहमा १० हजार ३९२ वडा सदस्यहरु चयन भइसकेका छन् भने दोस्रो चरणको चुनावपछि देशभरमा गरी यो संख्या २६ हजार ७२० पुग्नेछ । तर, उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐनको विधेयक बनेपनि संसदबाट पास हुन बाँकी छ । अब सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ । बुधबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आदेश जारी गर्ने तयारी छ ।
के–के छ गाविस अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रस्तावित आदेशमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाध्यक्षको ५५ वडा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । नाता प्रमाणित गर्ने, बहाल करको लेखाजोखा गर्नेदेखि नागरिकता लिन सिफारिस गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई दिइएको छ । वडाध्यक्षका धेरै काम प्रमाणित तथा सिफारिस गर्ने छन् । जसमा निःशुल्क तथा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्नेदेखि विद्यालय कक्षा थप गर्नेसम्म छन् । प्रस्तावित आदेशमा वडा सदस्यहरुको काम कर्तव्य र अधिकारको सूची पनि समावेश छ । उनीहरुले गाउँ वा नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेदेखि जिल्लासभा र समन्वय समिातिमा सचिवको रुपमा काम गर्नेसम्म अधिकार पाएका छन् ।
स्थानिय तह सेवा संचालन आदेश जारी गर्ने तयारी
सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ । स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐन बन्न समय लाग्ने भएपछि आदेश जारी गर्न लागिएको हो । बुधबार विहान ८ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच सजिलो काम गर्न होडबाजी हुने र अफ्यारा काम नगर्ने तथा अपजस नलिने अवस्था आउन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले काम कर्तव्य र अधिकार तोएकिो स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । यो आदेशमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । साथै निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदासम्म गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काम कार्यकारी अधिकृतले र वडा कार्यालयको काम वडा सचिवलाई नै दिइएको छ । स्थानीय तहको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्नु परे पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र गाउँ वा नगरसभाको सिफारिसमा सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
