आक्रामक प्रतिपक्ष र रक्षात्मक सत्तापक्ष

डिल्लीप्रसाद गौतम
नेपालको इतिहासमा २०६२/६३ को लोकतान्त्रीक आन्दोलनको बलमा स्थापित मान्यता अनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा लिखित नेपालको पहिलो संविधान २०७२ अनुसार संघिय ढाँचामा पहिलो चरणमा स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । करिव २ दशक पश्चात सम्पन्न उक्त निर्वाचन एकातिर नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गराउने पहिलो खुट्कीला आंशिक रुपमा भएपनि पुरा भएकोछभने अर्को तर्फ २० औं वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानिय निकायहरुमा जनताको अभिमतद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधि स्थापित भएका छन् । त्यतिमात्र हैन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ अनुसार संघिय ढाँचामा भएको उक्त निर्वाचन मार्फत करिव १ पुस्ता नै रिक्त हुने गरी भएको निर्वाचन मार्फत झण्डै ७० प्रतिशत युवाहरु चुनिएर आएका छन् । त्यस कारण पनि यस निर्वाचनलाई ऐतिहासिक रुपमा नै लिइएको छ । उक्त निर्वाचन मार्फत अब स्थानिय निर्वाचनको बागडोर पढेलेखेका, केही न केही गरुभन्ने जोस् जाँगर र सिप भएका युवाहरुको काँधमा आइपुगेको छ । त्यसैले यस निर्वाचनले लामो समय अघि देखि मात्र गरिँदै आएको नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्त्रणको मात्रलाई सम्बोधन त गरेको छ नै अर्को तर्फ युवा हरुको काँधमा चुनौति पनि थपि दिएको छ ।
संघिय संरचनानुसार गत बैशाख ३१ मा सम्पन्न निर्वाचन मार्फत २८३ स्थानको लागि भएको निर्वाचनको चितवनको भरतपुर बाहेक अन्यन्त्र ठाउँको मत परिणाम समेत सार्वजनिक भै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पदबहाली समेत गरेका छन् । यसरु िपदवहालि गरि रहँदा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पहिलो गाँसमा ढुंगो भने झै पनि भएको छ । कतिपय स्थानहरुमा भौतिक पूर्वाधार तयार नभएको, नयाँ संरचनानुसार भएको निर्वाचनले कतिपय स्थानमा केन्द्र परिवर्तन भएको आदि कारणले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले खुल्ला आकाशमुनि नै पद बहाली गर्नुका साथै जनताका दैनिक काम सञ्चालन समेत गरिसकेका छन् । यसरी एकातिर दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधारु तयार नहुनु त अर्को तर्फ लामो समयको अन्तरालमा आफुले नै निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट जनताको ठूलो अपेक्षा । यि सवै कुरालाई सम्बोधन गरेर जानु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको लागि प्रमुख चुनौति मानिएको छ । त्यती मात्र हैन आफु निर्वाचित भै काम शुरु गरि सकेको अवस्थामा आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापका बारेमा नीति, नियम र जिम्मेवारीको अभावले जनप्रतिनिधिहरुमा अन्योलता समेत उत्पन्न भएको छ ।
विभिन्न आशंका र नयाँ नयाँ घटनाक्रम विच सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन आफैमा रोचक पनि छ । एकातिर मधेशवादी दलहरुको विरोधका बाबजुद २ चरणमा सहमति भै सम्पन्न हुनु पनि संविधान कार्यान्वयनका हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको छभने उक्त निर्वाचन कैयौं आशंका र अन्योलका विच सम्पन्न भएको छ । एकातिर मधेशवादी दलहरुले चुनाव कुनै हालतमा सम्पन्न हुन नदिने र पहिलो आफ्नो माग पुरा हुनुपर्ने अडान र अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपष दल एमाले, मदेशवादी दलहरुको माग अनुसार संविधान संशोधन हुन पनि नदिने र निर्वाचत हुनुपर्ने चट्टानी अडानका विच सरकार दवावमा प¥यो । सरकार संचालनको दलको हैसियतले सरकार समक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई मनाएर जानु तथा आन्दोलनरत दललाई समेत निर्वाचनमा सहभागि बनाएर लैजानु चुनौतीका साथै जिम्मेवारी पनि हो । तसर्थ सरकार यि दुवै दलको मागका सम्बन्धमा कि कर्तव्य विमुखको अवस्थामा गुज्रिरहयो । त्यती मात्र हैन सरकारका हरेक गतिविधिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारका हरेक निर्णयका विरुद्ध अदालत जानु र अदालतद्वारा सरकारका निर्णय बदर गर्दै जानुले सरकार र अदालत विच द्वन्द्वको अवस्था श्रृर्जना भयो । आइजीपि नियुक्ति प्रकरण होस् वा न्यायधिश नियुक्ति प्रकरण, स्थानिय निकायको संख्या थप होस् वा प्रदेश हेरफेरको विषय । एकातिर सरकार समक्षा आन्दोलनरत दलका केही न केही मात्र सम्बोधन गरेरै जानु पर्ने बाध्यता त अर्को तर्फ प्रमुख प्रतिपक्षको सरकारका हरेक पाइलामा अवरोध श्रृर्जना । यस कारण सरकार जहिले पनि रक्षात्मक त प्रतिपक्ष आक्रामक रुपमा रोचक ढंगले प्रस्तुत भैरहे । यदि जसरी प्रमुख पक्ष आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो त्यसै गरी सत्ता पक्ष पनि सोही ढुंगामा प्रस्तुत भएको भए मुलुकमा कुनै गम्भिर प्रकृतिको घटना पनि सक्दथ्यो र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सायद असम्भव नै ।
जे जस्ता घटनाका बाबजुद ऐतिहासिक स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भै सकेको छभने दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रियामा छ । कदंकदाचित आफ्नो मागको सम्बोधन नभएको बहानामा आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुले चुनावमा भाग लिएनन् वा सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेन भने संविधान कार्यान्वयनको लागि सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको बैद्यतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ । तसर्थ प्रमुख प्रतिपक्ष दल र आन्दोलनरत दलहरु आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको जगेर्नाको खातिर पनि एकठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । पहिलो चरणको निर्वाचनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई हौसायको मात्र छैन उसको दम्भबढि बढेको छ । उसले आफ्नो एजेण्डा सहि भएको र जनाताले पत्याएको र अन्य दलको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । हुन त प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचनको घोषणा लगत्तै एजेण्डा र रणनीतिक ढंगााले मोर्चाबन्दी गरेर आम मतदाता समक्ष पुग्यो । तर बासगरी नेपाली काँग्रेस यस मामलामा चुकेको छ । एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षको मोर्चाबन्दी, घेरा बन्दी त अर्को तर्फ काँग्रेसमा समयमा उम्मेदवारी घोषणा नहुनु, चुनावी तालमेल नगर्नु रणनीतिक हिसावले निर्वाचनमा होमिन नसक्नु, आम मतदाताको घर दैलोमा पुगेर आफ्ना एजेण्डा बुझाउन नसक्नु टिकट वितरणको निहुमा नेता कार्यकर्तामा उत्साह नआउनु र असहयोग तथा निष्क्रिय रहनु, राष्ट्रिय स्तरमा आइजीपि नियुक्ति प्रदेश सिमाङ्कन हेरफेर, प्रधानन्याधिश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव आदि विषयमा नेतृत्वले खेलेको भुमिकाले पनि बौद्धिक जगतमा काँग्रेसलाई असर गरेको पाइयो । जे होस् विविध परिस्थितिले परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने प्रवल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काँग्रेस वा नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर एकातिर संविधान कार्यान्वयनको मार्ग प्रसस्त गरेके छभने अर्कोतर्फ आम नागरिकको निर्वाचनप्रतिको चाहनाको सम्बोधन गर्न सफल भएको छ ।
जे होस् निर्वाचनको परिणाम जे जेस्तो आएपनि र दलहरुको जे जस्तो स्थान प्राप्त भएतापनि समग्रमा आमनागरिकको जित भएको छ र जनमतको सवैले सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । पहिलो चरणको निर्वाचनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने काँग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र साविकको तेस्रो स्थानमा । तर जनमतले काँग्रेसमा केही निराशा पनि छाएको छभने एमालेमा दम्भ बढेको छ । अन्य पार्टीलाई एमालेका नेताको बुझाइका हरुवा मानेको छ । राजधानीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नेकपा एमालेका अध्यक्षले यतीको मत काँग्रेसको कहाँबाट आयो ? आफु अचम्मित परेको भनि जनमतको उपेक्षा गरेका छन् । उसो त चुनाव पूर्व नै एमालेका नारा नै थियो काँग्रेस हाफ, माओवादी पत्तासाप र एमाले मालामाल । अझै केपि ओलीको भाषामा त बैशाख ३१ पश्चात अन्य पार्टीका बोर्ड मात्रै बाँकी रहने हुङ्कार नै थियो । यसरी शुरु देखि नै खास गरी सरकार समर्थक दल विरुद्ध रणनीतिक हिसावले चुनावी मैदानमा गठबन्धन बनाएरै भिडेको एमालेका रणनीति आंशिक सफल भएको छ भने पुराका पुरा हुन दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने छ । अबको चुनावमा काँग्रेस रणनीतिका साथ निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ भने मधेशवादी दल र सत्ता गणबन्धनको दल माओवादी केन्द्र पनि ।
यसरी अनेकाअनेक अठ्कलवाजी र विख्याल ज्योतिषको भविष्यवाणीलाई समेत फेलर बताउँदै सम्पन्न निर्वाचनले दलहरुलाई धेरै पाठ सिकाएर गएको छ । मुलुकमा दिर्घकालीन असर पर्ने खालमा राष्ट्रिय घटना पनि घटेका छन् । चाहे त्यो आइजीपी प्रकरण होस् वा न्यायधिश नियुक्ति ? प्रधान न्यायधिश विरुद्धको महाभियोग होस् वा सिमांकन हेरफेर र स्थानिय तहको संख्या वृद्धि वा बजेट ल्याउने प्रक्रिया ? हरेक प्रक्रियामा कार्यपालिका, न्यायपालिका वा व्यवस्थापिका विच प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएको छ ? सायद भोलीका दिनहरुमा यहि नजिव बसेर प्रक्रिया अगाडी बढी रहने हो भने आगामी सरकार, न्यायपालिका तथा प्रमुख विपक्षी विच अझै विवाद चुल्लीने देखिन्छ र न्यायपालिका र कार्यपालिका विच कटुता उत्पन्न हुन सक्दछ । त्यसैले यस विषयमा कसको एजेण्डा माथि वा तल प¥यो भन्दा पनि आगामी दिनमा विवादको समाधानको लागि प्रमुख दल मिलेर समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ । निर्वाचन प्रक्रियामा गए पश्चात घर जित नियमित प्रक्रिया हो । जसलाई सहज रुपमा लिइ हार्नेले सकरात्मक र जित्नेले दम्भ होइन अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ । दम्भ कुनै पनि स्थानमा उपयुक्त र लाभदायक हुँदैन । स्मरणीय के छ भने २०६४ को पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रथम स्थान हासिल गरेपशचात त्यसका नेताहरुले अन्य दलका नेताहरुलाई हरुवाको दर्जा दिएका थिए । कालान्तरमा त्यस दम्भले पनि परिणाम राम्रो दिएन र दलहरु उक आपसमा मिलेरै जानु प¥यो । तसर्थ अहिलेको मत परिणामले पनि कोही आत्तिनु र मात्तिनु भन्दा पनि विवेकपूर्ण रुपले अगाडीबढि देशलाई निकास दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।